नदीजोड प्रकल्पांतील कामांचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आढावा

 नदीजोड प्रकल्पांतील कामांचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि 4 :- राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पांतील कामांना गती देण्याच्या अनुषंगाने जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सविस्तर आढावा घेतला.

 दमणगंगा–वैतरणा–गोदावरी नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा–एकदरे– गोदावरी नदीजोड प्रकल्प तसेच कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे पाणी भीमा नदी खोऱ्यात वळविण्यासाठी सुरू असलेल्या कामांच्या प्रगतीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे नदीजोड प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र)चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, जलसंपदा सचिव संजय बेलसरे, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कोकणातील जलसमृद्ध खोऱ्यांमधील अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून नाशिक व मराठवाडा भागातील पाणीटंचाई दूर करणे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असल्याचे जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात सुरू असलेले सर्व प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण होतील, असे नियोजन करावे.

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात सुरू असलेले सर्व प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण होतील, असे नियोजन करावे. यासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. त्याचबरोबर वनक्षेत्र नसलेल्या जास्तीत जास्त सलग जागेचे भूसंपादन करुन ती उद्योजकांना उपलब्ध करुन द्यावीत. याशिवाय, विविध विभागाकडील शासकीय जमिनी औद्योगिक वापरासाठी विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, यामुळे उद्योजकांना कमी दरात भूखंड उपलब्ध होऊन राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

विविध जिल्ह्यातील ‘एमआयडीसी’च्या भूसंपादनाबरोबरच ‘एमएसआरडीसी’कडील शक्तिपीठ एक्स्प्रेस

 विविध जिल्ह्यातील ‘एमआयडीसी’च्या भूसंपादनाबरोबरच ‘एमएसआरडीसी’कडील शक्तिपीठ एक्स्प्रेस वे, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, नागपूर-गोंदिया एक्स्प्रेस वे, भंडारा-गडचिरोली एक्स्प्रेस वे, नागपूर चंद्रपूर एक्स्प्रेस वे, नवेगाव-सुरजागड मिनरल कॉरिडॉर, जालना नांदेड एक्स्प्रेस वे आदी प्रकल्पांच्या सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आढावा घेतला.

राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी मोठी मागणी

 राज्यात औद्योगिक विकासासाठी विविध विभागांमध्ये एकूण ८,९६९ एकर क्षेत्र उपलब्ध असून नव्याने २०,४३१ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी मोठी मागणी येत असून उद्योजकांना लागणाऱ्या जागेचा विचार करुन एमआयडीसीने एक लाख एकर जागा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. मुंबई-पुणे-नागपूर बरोबरच नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आदी भागांमध्ये गुंतवणूकदारांकडून जमिनीची मागणी वाढत आहे. यादृष्टीने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाच्या कामांना गती द्यावी. यासाठी शासन स्तरावरून आवश्यक ते साहाय्य करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक भूसंपादन गतीने पूर्ण करावे

 पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक भूसंपादन गतीने पूर्ण करावे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट निर्देश

मुख्यमंत्र्यांनी घेतला महत्त्वाच्या भूसंपादन प्रकरणांचा आढावा

 

मुंबई, दि. ३ :- राज्यात पायाभूत सुविधा तसेच औद्योगिक विकासासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया गतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) विविध प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलरासु, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्यासह सर्व संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.

में हरित ऊर्जा को प्राथमिकता दी जा रही है।

 मंत्री लोढ़ा ने कहा कि राज्य तेल एवं समन्वय विभाग द्वारा संचालित संरक्षण क्षमता महोत्सव अभियान का उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों की बर्बादी को कम करना, विदेशी मुद्रा पर बढ़ते भार को रोकना तथा ग्रीनहाउस गैसों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करना है। आज विश्वभर में ऊर्जा की अत्यधिक मांग है और वैश्विक राजनीति तेल के इर्द-गिर्द केंद्रित है। ईंधन की बचत करना देश की प्रगति में योगदान देना है। सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग कर तेल की बचत की जा सकती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य में हरित ऊर्जा को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि विद्यालय स्तर पर ही तेल संरक्षण का महत्व समझाया जाए तो भविष्य में इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया गया छोटा सा योगदान भी देश की प्रगति में सहायक बन सकता है, ऐसा मत मंत्री लोढ़ा ने व्यक्त किया।

राज्य में संरक्षण क्षमता महोत्सव लागू किया जाएगा

 राज्य में संरक्षण क्षमता महोत्सव लागू किया जाएगा

– उमेश कुलकर्णी

 

राज्य के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के राज्यस्तरीय समन्वयक उमेश कुलकर्णी ने कहा कि भारत सरकार की ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण ‘सक्षम 2025-26 (संरक्षण क्षमता महोत्सव)’ राष्ट्रीय अभियान की आज से देशभर में शुरुआत हो रही है। 1 से 15 फरवरी 2026 के दौरान “Conserve Oil & Gas, Go Green (तेल और गैस बचाएं, हरित ऊर्जा अपनाएं)” इस नारे के साथ यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मार्गदर्शन में तथा संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयकों द्वारा विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

 

सक्षम अभियान के पखवाड़े के दौरान स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए समूह चर्चा एवं वाद-विवाद, कॉलेजों में भित्तिचित्र एवं ग्रैफिटी प्रतियोगिताएं, ईंधन-कुशल वाहन चालक प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता तथा दूरदर्शन और रेडियो पर परिचर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से स्कूली विद्यार्थी, युवा, एलपीजी उपभोक्ता, वाहन चालक, उद्योग क्षेत्र के कर्मचारी, किसान, आवासीय समितियां, ग्राम पंचायतें और स्वयंसेवी संस्थाओं तक पहुंचकर ईंधन संरक्षण के महत्व, लाभ एवं उपायों के बारे में व्यापक जनजागरूकता फैलाई जाएगी। साथ ही ईंधन-कुशल तकनीकों और सतत पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, यह जानकारी उन्होंने दी।

इस अवसर पर राज्य समन्वयक विभाग के मुख्य प्रबंधक दीपक वाघ ने ईंधन बचत की शपथ दिलाई। वहीं मायरा फाउंडेशन की ओर से ईंधन बचत पर आधारित पथनाट्य प्रस्तुत किया गया।

0000