Wednesday, 4 February 2026

मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांमध्ये चिंताजनक वाढ होत असल्याचे निदर्शनास

 माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.शेलार यांनी नमूद केले कीराज्यात 18 वर्षांखालील चार कोटी मुले असून त्यापैकी तीन कोटी मुले 15 वर्षांखालील आहेत. त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याचा प्रश्न महत्वपूर्ण आहे.

आपल्या पत्रात त्यांनी इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीच्या 77व्या वार्षिक राष्ट्रीय परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या निष्कर्षांचाही उल्लेख केला आहे. या परिषदेत तरुणांमध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांमध्ये चिंताजनक वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले असून50 टक्क्यांहून अधिक मानसिक आजारांची सुरुवात 18 वर्षांपूर्वी होत असल्याचे तसेच 35 वर्षांखालील वयोगटात या समस्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची तातडीची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुलांमधील डिजिटल व्यसनाच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करा

 मुलांमधील डिजिटल व्यसनाच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांच टास्क फोर्स नियुक्त करा

-माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार

 

मुंबईदि. 2 : मुलांमधील वाढत चाललेल्या डिजिटल व्यसनामुळे त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाचा सखोल अभ्यास करून त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करण्याचे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड.आशिष शेलार यांनी दिले.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 29 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल (इकॉनॉमिक सर्वे 2025–26) मध्ये तरुण आणि अल्पवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडिया व्यसनाचे वाढते धोके अधोरेखित करण्यात आले आहेत. या अहवालात मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर वयोमर्यादा ठरविणे तसेच अल्पवयीनांना उद्देशून असलेल्या डिजिटल जाहिरातींवर निर्बंध आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

मनरेगा, कॅम्पा, कृषी विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजनांद्वारे तीन ते पाच वर्षांची निगा सुनिश्चित क

 मनरेगाकॅम्पाकृषी विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजनांद्वारे तीन ते पाच वर्षांची निगा सुनिश्चित करण्यात आली आहे. तथापी वृक्ष जगण्यासाठी हा कालावधी १० वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमातून भूजल पुनर्भरणमातीची सुपीकताजैवविविधता वाढीसोबतच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहेअसे यावेळी सांगण्यात आले.

मिशन अंतर्गत राज्यातील विविध कृषी-हवामान पट्ट्यांनुसार स्थानिक परिसंस्थेला अनुरूप प्रजातींचीच लागवड

  मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी या उपक्रमांचे सादरीकरण केले. या मिशन अंतर्गत राज्यातील विविध कृषी-हवामान पट्ट्यांनुसार स्थानिक परिसंस्थेला अनुरूप प्रजातींचीच लागवड करण्यात येणार असूनगवताळ प्रदेश व दलदलींमध्ये वृक्ष लागवड न करता त्यांचे पुनर्संचयितीकरण केले जाणार आहे. या मिशनची अंमलबजावणी डिजिटल व उपग्रह-आधारित रिअल-टाईम निरीक्षण प्रणालीद्वारे होणार असूनलागवड आणि वृक्ष जगण्याचा दर पारदर्शकपणे नोंदवला जाणार आहे. झाडे जिवंत असण्याचा दरजंगलाची निर्मिती आणि रोपांच्या वाढीची नियमित तपासणी करण्यात येणार आहे.

राज्यातील विविध कृषी-हवामान पट्ट्यांनुसार स्थानिक परिसंस्थेला अनुरूप

 यावेळी मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी या उपक्रमांचे सादरीकरण केले. या मिशन अंतर्गत राज्यातील विविध कृषी-हवामान पट्ट्यांनुसार स्थानिक परिसंस्थेला अनुरूप प्रजातींचीच लागवड करण्यात येणार असूनगवताळ प्रदेश व दलदलींमध्ये वृक्ष लागवड न करता त्यांचे पुनर्संचयितीकरण केले जाणार आहे. या मिशनची अंमलबजावणी डिजिटल व उपग्रह-आधारित रिअल-टाईम निरीक्षण प्रणालीद्वारे होणार असूनलागवड आणि वृक्ष जगण्याचा दर पारदर्शकपणे नोंदवला जाणार आहे. झाडे जिवंत असण्याचा दरजंगलाची निर्मिती आणि रोपांच्या वाढीची नियमित तपासणी करण्यात येणार आहे.

मराठावाड्यासारख्या कमी वृक्षाच्छादन असलेल्या भागात हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्रा

 मराठावाड्यासारख्या कमी वृक्षाच्छादन असलेल्या भागात हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात यावा. हरित महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत रोप उपलब्धतेनुसार पहिल्या वर्षात सुमारे २० कोटीपर्यंत वृक्ष लागवड हाती घ्यावी. यामध्ये बांबूसाग लागवड करण्यात यावी. यासाठी लागणारी रोपे तयार करण्यासाठी शासकीय नर्सरी बरोबरच खासगी नर्सरीबचतगट यांचाही सहभाग घ्यावा. या कार्यक्रमातील सर्व शासकीय विभागाबरोबरच वन विभागनर्सरी यांना उद्दिष्टे ठरवून द्यावीतग्रामीण भागात शेतकरीयुवामहिलांचा सहभाग घ्यावा. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यातील वनक्षेत्र ३३ टक्के करण्यासाठी मिशन मोडवर

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले कीराज्यातील वनक्षेत्र ३३ टक्के करण्यासाठी मिशन मोडवर हा कार्यक्रम हाती घ्यावा. या कार्यक्रमाच्या समन्वयासाठी हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा. शासकीय विभागविविध संस्थाबरोबरच या विषयातील स्टार्टअपचा सहभाग या मोहिमेसाठी घ्यावा.स्टार्टअपची इकोसिस्टीम तयार करून रोजगार निर्मिती करता येईल.

Featured post

Lakshvedhi