आर्थिक पाहणी अहवालातील शिफारसी आणि तज्ज्ञांनी मांडलेल्या अभ्यासाच्य आधारे राज्यासाठी संतुलित व

 आर्थिक पाहणी अहवालातील शिफारसी आणि तज्ज्ञांनी मांडलेल्या अभ्यासाच्य आधारे राज्यासाठी संतुलित व माहितीपूर्ण धोरण ठरविण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने या विषयाचा सखोल अभ्यास करावा, असे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले आहे. आवश्यक असल्यास सर्वांगीण अभ्यासासाठी तज्ज्ञांचा कार्यदल स्थापन करण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले आहे.

तरुणांमध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांमध्ये

 माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.शेलार यांनी नमूद केले की, राज्यात 18 वर्षांखालील चार कोटी मुले असून त्यापैकी तीन कोटी मुले 15 वर्षांखालील आहेत. त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याचा प्रश्न महत्वपूर्ण आहे.

आपल्या पत्रात त्यांनी इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीच्या 77व्या वार्षिक राष्ट्रीय परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या निष्कर्षांचाही उल्लेख केला आहे. या परिषदेत तरुणांमध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांमध्ये चिंताजनक वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, 50 टक्क्यांहून अधिक मानसिक आजारांची सुरुवात 18 वर्षांपूर्वी होत असल्याचे तसेच 35 वर्षांखालील वयोगटात या समस्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची तातडीची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले

मुलांमधील डिजिटल व्यसनाच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करा

 मुलांमधील डिजिटल व्यसनाच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करा

-माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. 2 : मुलांमधील वाढत चाललेल्या डिजिटल व्यसनामुळे त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाचा सखोल अभ्यास करून त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करण्याचे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड.आशिष शेलार यांनी दिले.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 29 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल (इकॉनॉमिक सर्वे 2025–26) मध्ये तरुण आणि अल्पवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडिया व्यसनाचे वाढते धोके अधोरेखित करण्यात आले आहेत. या अहवालात मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर वयोमर्यादा ठरविणे तसेच अल्पवयीनांना उद्देशून असलेल्या डिजिटल जाहिरातींवर निर्बंध आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह यांना तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करण्याबाबत लेखी निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील वनक्षेत्र ३३ टक्के करण्यासाठी मिशन मोडवर हा कार्यक्रम

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील वनक्षेत्र ३३ टक्के करण्यासाठी मिशन मोडवर हा कार्यक्रम हाती घ्यावा. या कार्यक्रमाच्या समन्वयासाठी हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा. शासकीय विभाग, विविध संस्थाबरोबरच या विषयातील स्टार्टअपचा सहभाग या मोहिमेसाठी घ्यावा.स्टार्टअपची इकोसिस्टीम तयार करून रोजगार निर्मिती करता येईल.

हरित महाराष्ट्रसाठी ३०० कोटी वृक्ष लागवड मिशन राबवा

 हरित महाराष्ट्रसाठी ३०० कोटी वृक्ष लागवड मिशन राबवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•       हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

•       वृक्ष लागवड मोहिमेत स्टार्टअपचा सहभाग घ्यावा

•       रोप निर्मितीसाठी खासगी नर्सरी व बचतगटांचा सहभाग घ्यावा

 

मुंबई, दि. २ : पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्रातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी २०२६ ते २०३१ या कालावधीत ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमात या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था याच्याबरोबरच स्टार्टअपचा सहभाग घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

प्रस्तावित हरित प्राधिकरण - ३०० कोटी वृक्ष लागवड मिशन संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवास्थानी आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मोठ्या शहरांसह छोट्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवण्यात

 मोठ्या शहरांसह छोट्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवण्यात येणार आहेत. देशभरात सात  हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार असून यात मुंबई आणि पुणे ही जोडण्यात येणार असल्याने महाराष्ट्रातील व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ होणार आहे. तसेच तरुणांना  रोजगाराच्या संधी सह एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला जागतिक स्तरावर अग्रणी बनवण्यासाठी सहा धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये मोठा बदल करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.  प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी यांच्या शाश्वत विकासाच्या दूरदृष्टीने परिपूर्ण असा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री श्रीमती सीतारामन यांनी मांडला असून  भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यात योगदान देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

0000

अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रावर ही भर देण्यात आला असून पाच नव्या विद्यापीठासह तीन आयुर्वेदिक

 त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रावर ही भर देण्यात आला असून पाच नव्या विद्यापीठासह तीन आयुर्वेदिक महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. या निमित्ताने भारतीय आयुर्वेद शास्त्र जगातल्या कानाकोपऱ्यात पोहचवले जाणार आहे. या घोषणेसह डिजिटल आणि क्रिएटिव्ह स्किल्स वाढवण्यासाठी सरकारने एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब सुरु करण्याची योजना आखली आहे.या अनुषंगाने १५ हजार माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयात कंटेंट क्रिएटर लॅबची सुरुवात होणार आहे. ज्यामुळे डिजिटल तंत्रज्ञान कौशल्य शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच उच्च शिक्षण संस्थांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्याची घोषणा देखील केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.