Saturday, 31 January 2026

स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या बातम्यांमध्ये प्रसारमाध्यमांना सूचना भारत निवडणूक आयोगाचे’ चिन्ह वापरू नका

 स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या बातम्यांमध्ये प्रसारमाध्यमांना सूचना भारत

निवडणूक आयोगाचे’ चिन्ह वापरू नका

         – मुख्य निवडणूक अधिकारी

 

मुंबईदि. : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत प्रसारमाध्यमांकडून दिल्या जाणाऱ्या बातम्यांमध्ये भारत निवडणूक आयोगाशी संबंधित चिन्हेइमारतींची दृश्ये किंवा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या छायाचित्रांचा वापर केल्याची काही प्रकरणे दिसून आली आहेत. यातील संभ्रम दूर करण्यासाठी मुख्य निवडणूक अधिकारीमहाराष्ट्र यांनी प्रसारमाध्यमांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

 

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने सांगितले कीसंसदीयविधानमंडळ तसेच राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती निवडणुका घेण्याची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोगाची असून राज्यात या कामकाजासाठी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. सध्या महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून भारतीय प्रशासकीय अधिकारी एस. चोक्कलिंगम कार्यरत आहेत.

 

दुसरीकडेसंविधानातील अनुच्छेद 243के व 243झेडए नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अधीक्षणसंचालननिर्देशन आणि नियंत्रणाची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे. महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयुक्त पदावर निवृत्त प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे कार्यरत आहेत.

 

दोन्ही आयोगांची कार्यक्षेत्रे वेगवेगळी व स्वतंत्र असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित बातम्यांमध्ये भारत निवडणूक आयोगाचे बोधचिन्हअधिकारीइमारती अथवा तत्सम दृश्यांचा वापर करणे चुकीचे असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

 

तसेचराज्य निवडणूक आयोगाशी संबंधित बातम्यांमध्ये झालेल्या अशा चुकांची तातडीने दुरुस्ती करून संबंधित व्हिडिओ समाजमाध्यमांतून हटवावेतअसे आवाहनही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून प्रसारमाध्यमांना करण्यात आले आहे.

000

शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टीचा कालावधी तीसहून अधिक वर्षे वाढविण्यास मान्यता

 शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टीचा कालावधी तीसहून अधिक वर्षे वाढविण्यास मान्यता

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता१९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम१९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमीन विविध कारणांसाठी ३० वर्षांसाठी भाडेप‌ट्ट्याने देण्यात येतात. त्यांचा कालावधी पुढे ४९ वर्षांपर्यंत वाढवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागाच्या मालकीच्या अथवा महसूल विभागाने विशिष्ट प्रयोजनासाठी त्या विभागाकडे हस्तांतरित केलेल्या तसेच त्यांच्या अख्यत्यारितील महामंडळमंडळप्राधिकरणे यांच्या मालकीच्या अथवा हस्तांतरित केलेल्या शासकीय जमिनी महामंडळमंडळप्राधिकरणे यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी विविध व्यावसायिक प्रयोजनास्तव विविध संस्थांना ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यांवर दिल्या जात होत्या. अशा जमिनी आता आवश्यकतेनुसार प्रथमतः जास्तीत जास्त ४९ वर्षापर्यंत व त्यानंतर कोणत्याही अटी व शर्तीचे उल्लंघन झालेले नसल्याससंबंधित विभागाला आवश्यकतेनुसार या भाडेपट्ट्याचे पुन्हा एकवेळ जास्तीत जास्त ४९ वर्षांच्या मर्यादेत नुतनीकरण करुनयोग्य तो भाडेपट्टा आकारुन जमीन भाडेपट्ट्याने देता येतील.

तसेचसध्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचे संभाव्य नूतनीकरणभाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भुईभाड्यामध्ये ठराविक निश्चित मुदतीत वाढ तसेच भुईभाड्याची रक्कम भाडेपट्टाधारकाकडून नियमितपणे शासन जमा करण्यात येईल व त्यावर योग्यप्रकारे संनियंत्रण संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून ठेवण्यात येणार आहे.

धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन, · १५६ कोटी ९० लाखांचा निधी देणार

 धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन,

·         १५६ कोटी ९० लाखांचा निधी देणार

 

धुळे जिल्ह्यातील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीच्या पुनरूज्जीवनाचा प्रस्ताव मान्य करण्यास आणि तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे पाठविण्यास राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील सहकारी सुतगिरण्यांना आधुनिकीकरणविस्तारीकरणपुनर्वसन आणि उभारणी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. सहकारी सुतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडून निधी प्राप्त करुन घेऊन तो सुतगिरणीला दिला जातो. या योजनेनुसार धुळे जिल्ह्यातील मोराणे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सुतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी १५६ कोटी ९ ० लाख रुपयांचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे पाठविण्यासही मान्यता देण्यात आली.

धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन, · १५६ कोटी ९० लाखांचा निधी देणार

 धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन,

·         १५६ कोटी ९० लाखांचा निधी देणार

 

धुळे जिल्ह्यातील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीच्या पुनरूज्जीवनाचा प्रस्ताव मान्य करण्यास आणि तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे पाठविण्यास राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील सहकारी सुतगिरण्यांना आधुनिकीकरणविस्तारीकरणपुनर्वसन आणि उभारणी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. सहकारी सुतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडून निधी प्राप्त करुन घेऊन तो सुतगिरणीला दिला जातो. या योजनेनुसार धुळे जिल्ह्यातील मोराणे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सुतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी १५६ कोटी ९ ० लाख रुपयांचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे पाठविण्यासही मान्यता देण्यात आली.

0000

शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करणार

 शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करणार

 

शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क प्रथम नोंदणी करताना माफ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारच्या गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील शत्रू संपत्तीच्या विश्वस्ताव्दारे-सेपी ( कस्टोडियन ऑफ एनिमि प्रॉपर्टी ऑफ इंडियाशत्रू मालमत्तांचे जतनव्यवस्थापन आणि विक्री केली जाते. शत्रू मालमत्ता कायदा१९६८ अनुसार शत्रू संपत्तीचे विश्वस्त संपत्तीचे विक्री करू शकतात.

राज्यात  एकूण ४२८ शत्रू मालमत्ता आहेत. त्यापुढीलप्रमाणे – छत्रपती संभाजी नगर-२जालना -२मुंबई-६२मुंबई उपनगर-१७७नागपूर-६पालघर-७७पुणे-४रत्नागिरी -११सिंधुदुर्ग-१ठाणे-८६.

युद्धकाळात भारत सोडून शत्रू देशात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांच्या या मालमत्ता आहेत. सेपीकडून अशा प्रकारच्या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी लिलाव करण्यात येतो. मात्र या लिलावांस कमी प्रतिसाद मिळतो. सेपीव्दारे विक्री प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर मालमत्तेच्या पहिल्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क माफ केल्यास शत्रू मालमत्ता खरेदीचा खर्च कमी होऊन खरेदीस प्रतिसाद मिळेल. त्यामुळे अशा मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात माफी द्यावीअसा प्रस्ताव सेपीकडून महसूल विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात प्रथम नोंदणी करताना माफी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देयकांसाठी ट्रेड प्लॅटफॉर्म · कंत्राटदारांसाठी सुविधा, पारदर्शकता, सूसुत्रता वाढणार

 सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देयकांसाठी ट्रेड प्लॅटफॉर्म

·         कंत्राटदारांसाठी सुविधापारदर्शकतासूसुत्रता वाढणार

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील सूक्ष्मलघु व मध्यम उद्योजककंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेडस् प्लॅटफॉर्मचा (टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्मअवलंब करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील सर्वच विभागांनी  ट्रेडस् प्लॅटफॉर्म चा अवलंब करावा. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्य़ा कार्यपध्दतीशी आणि कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार आदर्श कार्य प्रणाली निश्चित (एसओपी) करावी. त्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावीअशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

नागपूर येथील गव्हर्न्मेंट आयटीआय, नागपूर आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण

 नागपूर येथील गव्हर्न्मेंट आयटीआयनागपूर आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाईल. मुलींसाठीचे आयटीआयनागपूरकामठीहिंगणा आणि बुटीबोरी येथील आयटीआयचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण करणार. त्याचबरोबर पैठणखुल्ताबादगंगापूर आणि फुलंब्री येथील आयटीआयचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. पुण्यातील औंध येथील आयटीआयचा हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. औंध येथील मुलींसाठीचे  आयटीआयखेड-राजगुरूनगर आणि मुळशी येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.

एका हब आयटीआय मध्ये सरासरी चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार असून  दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. स्पोक आय़टीआयमध्ये दोन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत तर आठ अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. उद्योगांची संख्या कमी असलेल्या ठिकाणी सेवा क्षेत्रबहुकौशल्य अभ्यासक्रम आणि उपजिविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.

0000

Featured post

Lakshvedhi