Saturday, 31 January 2026

राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण, पीएम – सेतू योजना राबविणार पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे यांचा समावेश

 राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरणपीएम – सेतू योजना राबविणार

पहिल्या टप्प्यात नागपूरछत्रपती संभाजीनगरपुणे यांचा समावेश

 

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआयपीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूरछत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे.

या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. योजनेकरिता केंद्र सरकारचा ५० टक्के राज्य शासनाचा ३३ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा १७ टक्के निधी असेल. राज्यात एका क्लस्टरकरिता (१ हब आयटीआय व ४ स्पोक आयटीआय) पाच वर्षाकरिता अंदाजित २४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रुपयेराज्य शासनाचे ९८ कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा ३१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल.  त्यापैकी शासनाकडून पाच वर्षाकरीता करावयाच्या ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च

 केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च

आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे. या  योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च करणार असून यामुळे राज्यातील आयटीआयचे रूप पालटणार आहे. या आधुनिकीकरणामुळे तरुणांना विविध क्षेत्रात दर्जेदार व्यावसायिक संधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. योजनेकरिता केंद्र सरकारचा ५० टक्के, राज्य सरकारचा ३३ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा १७ टक्के निधी असेल. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी वरील प्रमाणे निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात एका क्लस्टरकरिता (१ हब आयटीआय व ४ स्पोक आयटीआय) पाच वर्षाकरीता अंदाजित २४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रुपयेराज्य शासनाचे ९८ कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा ३१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल.  त्यापैकी राज्य शासनाकडून पाच वर्षाकरिता करावयाच्या ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील आयटीआय होणार सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हब'

 महाराष्ट्रातील आयटीआय होणार सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हब'

-मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

·         राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरणपीएम – सेतू योजना राबविणार

·         पहिल्या टप्प्यात नागपूरछत्रपती संभाजीनगरपुणे यांचा समावेश

·         केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च करणार

 

मुंबईदि. 30 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या शाश्वत विकासाच्या दूरदृष्टीच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या ' पीएम सेतू या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील आयटीआय सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हबहोणार असल्याचेराज्याचे कौशल्यरोजगार,  उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यात ही योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण होणार असून पुढच्या टप्प्यात उर्वरित जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

 कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूरछत्रपती संभाजी नगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.

मुंबई शहर व उपनगरातील सर्व शासकीय कार्यालये, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक

 मुंबई उपनगरासाठी 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेत एम,एस,एम,ई, विकास व सुविधा कार्यालयसाकीनाकामुंबई येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असूनती जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्षजिल्हा निर्यात प्रचालन समितीमुंबई उपनगर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे

त्याचप्रमाणे,  मुंबई शहरासाठी ही कार्यशाळा 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेत पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीमिनी थिएटरप्रभादेवी येथे आयोजित करण्यात आली आहे. ही कार्यशाळा जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्षजिल्हा निर्यात प्रचालन समितीमुंबई शहर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे.

या कार्यशाळांमध्ये राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या उद्योगविषयक योजनाउपक्रमअनुदानेनिर्यात संधीतसेच रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मितीबाबत सविस्तर माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

मुंबई शहर व उपनगरातील सर्व शासकीय कार्यालयेसूक्ष्मलघु व मध्यम उद्योजकउद्योग समूहमुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना व पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेचे लाभार्थीनिर्यातदार तसेच उदयोन्मुख उद्योजकांनी या कार्यशाळेला उपस्थित राहावेअसे आवाहन उद्योग सहसंचालकमुंबई प्राधिकरण विभागचेंबूर यांच्याकडून करण्यात आले आहे.

मर्यादित बैठक व्यवस्था असल्याने इच्छुकांनी didicmumbai@gmail.com या ई-मेलवर किंवा https://forms.gle/nmB97ostLrz9e3No9 या लिंकवर नोंदणी करून आपली उपस्थिती निश्चित करावी.

000

महा निर्यात इग्नाईट कन्व्हेंशन–2026’चे मुंबईत आयोजन

  महा निर्यात इग्नाईट कन्व्हेंशन2026चे मुंबईत आयोजन

मुंबईदि. 30 : राज्यातील सूक्ष्मलघु आणि मध्यम उद्योग (एम,एस,एम,ई,) क्षेत्राच्या कार्यक्षमता व उत्पादकतेत वाढ करून उद्योजकीय वातावरण अधिक व्यापक करण्याच्या उद्देशाने महा निर्यात इग्नाईट कन्व्हेंशन2026’ या जिल्हास्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळांच्या माध्यमातून एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपीव निर्यात प्रचालन उपक्रमांद्वारे निर्यातवृद्धीस चालना देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले

 केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च

आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे. या  योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च करणार असून यामुळे राज्यातील आयटीआयचे रूप पालटणार आहे. या आधुनिकीकरणामुळे तरुणांना विविध क्षेत्रात दर्जेदार व्यावसायिक संधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. योजनेकरिता केंद्र सरकारचा ५० टक्के, राज्य सरकारचा ३३ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा १७ टक्के निधी असेल. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी वरील प्रमाणे निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात एका क्लस्टरकरिता (१ हब आयटीआय व ४ स्पोक आयटीआय) पाच वर्षाकरीता अंदाजित २४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रुपयेराज्य शासनाचे ९८ कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा ३१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल.  त्यापैकी राज्य शासनाकडून पाच वर्षाकरिता करावयाच्या ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील आयटीआय होणार सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हब'

 महाराष्ट्रातील आयटीआय होणार सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हब'

-मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

·         राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरणपीएम – सेतू योजना राबविणार

·         पहिल्या टप्प्यात नागपूरछत्रपती संभाजीनगरपुणे यांचा समावेश

·         केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च करणार

 

मुंबईदि. 30 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या शाश्वत विकासाच्या दूरदृष्टीच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या ' पीएम सेतू या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील आयटीआय सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हबहोणार असल्याचेराज्याचे कौशल्यरोजगार,  उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यात ही योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण होणार असून पुढच्या टप्प्यात उर्वरित जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

 कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूरछत्रपती संभाजी नगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi