हुतात्मा दिनानिमित्त महाराष्ट्र सदनात हुतात्म्यांना अभिवादन

 हुतात्मा दिनानिमित्त महाराष्ट्र सदनात हुतात्म्यांना अभिवादन

 

नवी दिल्ली, 30 : देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ आज 'हुतात्मा दिन' पाळण्यात आला. या निमित्त कॉपर्निकस मार्गावरील महाराष्ट्र सदनाच्या  सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात  दोन मिनिटांचे मौन बाळगून हुतात्म्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहून अभिवादन करण्यात आले.

 

            यावेळी निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला, महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल, सहायक निवासी आयुक्त नितीन शेंडे, सहायक निवासी आयुक्त स्मिता शेलार, जनसंपर्क अधिकारी मनीषा पिंगळे, सहायक लेखाधिकारी निलेश केदारे, व्यवस्थापक प्रमोद कोलपते, उपअभियंता किरण चौधरी तसेच महाराष्ट्र सदन आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्रातील इतर कर्मचारी व अधिकारी  उपस्थित होते.

महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे

१,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि.३० : महाराष्ट्र शासन ११ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटींचे रोखे विक्रीस काढत आहे. राज्य शासनास ३५० कोटींपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाच्या क्र.एलएनएफ. १०.१९/प्र.क्र.१०/अर्थोपाय, दि.१६ मे,२०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहील, अशी माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रमांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २९३(३) अन्वये सदरील कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे.

शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँक, फोर्ट, मुंबई द्वारे १६ मे, २०१९ च्या सर्वसाधरण अधिसूचना क्र.एलएनएफ. १०.१९/प्र.क्र.१०/अर्थोपाय, परिच्छेद ६.१ मध्ये निदेर्शित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ४ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ४ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी  ४ फेब्रुवारी, २०२६ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ४ फेब्रुवारी, २०३७ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडो कूपन दरा एवढा असेल व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी  ४ ऑगस्ट आणि ४ फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

शासनाचे आठ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे आठ वर्षे मुदतीचे

१,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि.३० : महाराष्ट्र शासन आठ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटींच्या रोखे विक्रीस काढत आहे. राज्य शासनास ३५० कोटींपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाच्या क्र.एलएनएफ. १०.१९/प्र.क्र.१०/अर्थोपाय, दि. १६ मे,२०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहील, अशी माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

कर्जाद्वारे मिळालेल्या रक्कमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रमांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २९३(३) अन्वये सदरील कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे.

शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँक, फोर्ट, मुंबई द्वारे १६ मे, २०१९ च्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्र.एलएनएफ. १०.१९/प्र.क्र.१०/अर्थोपाय, परिच्छेद ६.१ मध्ये निदेर्शित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ४ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ४ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी आठ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी  ४ फेब्रुवारी, २०२६ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ४ फेब्रुवारी, २०३४ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडो कूपन दरा एवढा असेल व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ४ ऑगस्ट आणि ४ फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे चार वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे चार वर्षे मुदतीचे

१,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि.30 : महाराष्ट्र शासन चार वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटींचे रोखे विक्रीस काढत आहे. राज्य शासनास ३५० कोटींपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाच्या क्र.एलएनएफ. १०.१९/प्र.क्र.१०/अर्थोपाय, दिनांक १६ मे,२०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहील, अशी माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

कर्जाद्वारे मिळालेल्या रक्कमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रमांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २९३(३) अन्वये सदरील कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे.

शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँक, फोर्ट, मुंबई द्वारे १६ मे, २०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना क्र.एलएनएफ. १०.१९/प्र.क्र.१०/अर्थोपाय, परिच्छेद ६.१ मध्ये निदेर्शित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यत  सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ४ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ०४ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी चार वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी  ४ फेब्रुवारी, २०२६ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ४ फेब्रुवारी, २०३० रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडो कूपन दरा एवढा असेल व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ४ ऑगस्ट आणि ४ फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्ली येथील कर्तव्यपथावरील संचलनात महाराष्ट्राचा डंका · 'गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक' चित्ररथाला प्रथम पारितोषिक

 प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्ली येथील कर्तव्यपथावरील संचलनात महाराष्ट्राचा डंका

·         'गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक' चित्ररथाला प्रथम पारितोषिक

·         महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने पाठवलेल्या सांस्कृतिक पथकाला आंतरराज्य समूह नृत्य स्पर्धेत तिसरा क्रमांक

 

मुंबई, दि. ३० : भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त नवी दिल्ली येथील 'कर्तव्यपथावर' पार पडलेल्या दिमाखदार संचलनात महाराष्ट्र राज्याच्या चित्ररथाने प्रथम क्रमांकाचा सर्वोच्च बहुमान पटकावला. दिल्लीत राष्ट्रीय रंगशाळा केंट येथे केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ व सहसचिव अमिताभ श्रीवास्तव यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.

'गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक' या विषयावर आधारित या चित्ररथाने महाराष्ट्राची सांस्कृतिक समृद्धी आणि आर्थिक स्वावलंबनाचे दर्शन संपूर्ण जगाला घडवले. यंदाच्या चित्ररथातून महाराष्ट्राची अष्टविनायक परंपरा, गणेशोत्सवातील सार्वजनिक सहभाग आणि या उत्सवामुळे मिळणारा लाखो हातांना रोजगार (मूर्तीकाम, सजावट, वाद्ये) यांचे प्रभावी सादरीकरण करण्यात आले होते. आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेत महाराष्ट्राचा गणेशोत्सव कसा पूरक ठरतो, हे या चित्ररथातून प्रकर्षाने मांडण्यात आले.

            चित्ररथासोबत पारंपारिक वेशभूषेत लेझीम, नृत्य सादर करणाऱ्या कलाकारांनी कर्तव्यपथावर चैतन्य निर्माण केले. त्यांच्या ऊर्जेमुळेच महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला विशेष पसंती मिळाली. शिवाय महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक सादरीकरण करण्यासाठी पाठवलेल्या पथकाला देखील तिसरा क्रमांक प्राप्त झाला आहे .

Maharashtra Lok Bhavan pays tribute to martyrs on Martyrs’ Day

 Maharashtra Lok Bhavan pays tribute to martyrs on Martyrs’ Day

 

Mumbai Dated 30 : A 2 -  minute silence was observed as a mark of respect to the martyrs who laid down their lives for the country on the occasion of Mahatma Gandhi Punyatithi and Hutatma Din at Maharashtra Lok Bhavan, Mumbai on Friday

Joint Secretary to the Governor S. Ramamoorthy, Comptroller of the Governor’s Households Dr Nishikant Deshpande, Officers and staff of Lok Bhavan, public works department and police personnel were present to pay their tribute to the martyrs.

 

Every year 30 January is observed as Martyrs’ Day in memory of the martyrs who laid down their life for India’s freedom.

एआयच्या साहाय्याने तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर, कृत्रिम हात-पाय, संवाद सहाय्यक उपकरणे, आ

  एआयच्या साहाय्याने तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर, कृत्रिम हात-पाय, संवाद सहाय्यक उपकरणे, आय-ट्रॅकिंग व हेड-माऊससारखी साधने दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी जीवन जगण्यास मदत करत आहेत. बौद्धिक अक्षमत्वाच्या क्षेत्रात, विशेषतः ऑटिझमचे निदान करण्यासाठी एआय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. शासकीय सेवांमध्ये एआयचा वापर करून दिव्यांगांसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येत आहे. बहुभाषिक चॅटबॉट आणि डिजिटल साहाय्य प्रणालींमुळे आवश्यक माहिती, थेरपी केंद्रे, विशेष शाळा तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना एका क्लिकवर मिळत आहे. आता दिव्यांग केवळ स्वावलंबी होत नसून कुटुंबाचा पालन पोषण करण्यास सक्षम होत आहेत. गूगल, एआय, मेटा यांच्यासह जवळपास शंभरएक स्टार्ट्अप्स दिव्यागांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहेत. एआयच्या मदतीने दिव्यागांचे जीवन सुकर होत असल्याचे सांगत मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी विविध उदाहरणांवरून दिव्यांगांचा प्रेरणादायी प्रवास कथन केला.