महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सिंग यांनी जालना व वाळुंज येथील प्रदूषणासंबंधीची माहिती देऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत माहिती दिली. जालना औद्योगिक वसाहतीमध्ये हवा प्रदूषणाची पातळी तपासण्यासाठी फिरत्या वाहनाद्वारे वायू गुणवत्ता निरीक्षण केले जात आहे. तसेच वाळुंज औद्योगिक वसाहतीमध्ये सांडपाणी प्रकल्पामध्ये प्रक्रिया केलेले सांडपाणी न पाठविणाऱ्या 53 उद्योगांना निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
००००
छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळुंज औद्योगिक वसाहतीमध्ये जल प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया युनिट कार्यरत आहे. येथील सांडपाण्यावर 100 टक्के पुनर्वापरासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे येथे प्रक्रिया केलेले पाणी खाम नदीत न सोडता त्याचा पुनर्वापर होण्यासाठी योग्य खबरदारी घेण्यात यावी, असे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी दिल्या.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सिंग यांनी जालना व वाळुंज येथील प्रदूषणासंबंधीची माहिती देऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत माहिती दिली. जालना औद्योगिक वसाहतीमध्ये हवा प्रदूषणाची पातळी तपासण्यासाठी फिरत्या वाहनाद्वारे वायू गुणवत्ता निरीक्षण केले जात आहे. तसेच वाळुंज औद्योगिक वसाहतीमध्ये सांडपाणी प्रकल्पामध्ये प्रक्रिया केलेले सांडपाणी न पाठविणाऱ्या 53 उद्योगांना निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
००००
जालना औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्टील उद्योगामुळे हवेत धुलीकणांमुळे प्रदूषण होत आहे. यासंबंधीच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. या धुलिकणांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे धुलीकणांवर नियंत्रणासाठी संबंधित कंपन्यांनी प्राथमिक हवा प्रदूषण नियंत्रण संयत्रणांमध्ये सुधारणा करून घेण्यासंबंधी त्यांना कळविण्यात यावे. जे अशी यंत्रणा उभारणार नाहीत त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश पर्यावरण मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिले.
पर्यावरण मंत्र्यांनी घेतला जालना व छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रदुषण नियंत्रण उपाययोजनांचा आढावा
जालन्यामधील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा
- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. 18 : जालना व छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आढावा घेतला. जालनामधील हवा प्रदुषणासंदर्भात चिंता व्यक्त करून प्रदूषण कमी करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत. तसेच उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांविरुद्ध तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना पर्यावरण मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.
जालना औद्योगिक वसाहत तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळुंज, शेंद्रा, ऑरिक सिटी औद्योगिक वसाहतींमधील वायू व जल प्रदूषणासंदर्भात आज पर्यावरण मंत्री मुंडे यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंग, सहसंचालक (हवा प्रदूषण) सतीश पडवळ यांच्यासह दोन्ही जिल्ह्यातील प्रादेशिक अधिकारी, औद्योगिक विकास महामंडळाचे व जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
योजनेच्या प्रमुख अटी
वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) धारण आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.
विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करावयाचा आहे. पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाईल.
याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत वाढ करण्यासह दिव्यांग–दिव्यांग विवाह हा नवा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. नव्या सुधारित योजनेनुसार दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी रुपये १,५०,००० तर दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी रुपये २,५०,००० इतके अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे अनिवार्य असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.
दिव्यांग विवाहाबाबतचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शासनाचा पुढाकार
दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास शासनाचे प्रोत्साहन
- सचिव तुकाराम मुंढे
मुंबई, दि. १८ : दिव्यांग अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असून, अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून योजना अधिक प्रभावी करण्यात आली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनता म्हणून पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करत, दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
