एआयच्या साहाय्याने तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर, कृत्रिम हात-पाय, संवाद

 मुख्य सचिव अग्रवाल म्हणाले, एआयच्या साहाय्याने तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर, कृत्रिम हात-पाय, संवाद सहाय्यक उपकरणे, आय-ट्रॅकिंग व हेड-माऊससारखी साधने दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी जीवन जगण्यास मदत करत आहेत. बौद्धिक अक्षमत्वाच्या क्षेत्रात, विशेषतः ऑटिझमचे निदान करण्यासाठी एआय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. शासकीय सेवांमध्ये एआयचा वापर करून दिव्यांगांसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येत आहे. बहुभाषिक चॅटबॉट आणि डिजिटल साहाय्य प्रणालींमुळे आवश्यक माहिती, थेरपी केंद्रे, विशेष शाळा तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना एका क्लिकवर मिळत आहे. आता दिव्यांग केवळ स्वावलंबी होत नसून कुटुंबाचा पालन पोषण करण्यास सक्षम होत आहेत. गूगल, एआय, मेटा यांच्यासह जवळपास शंभरएक स्टार्ट्अप्स दिव्यागांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहेत. एआयच्या मदतीने दिव्यागांचे जीवन सुकर होत असल्याचे सांगत मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी विविध उदाहरणांवरून दिव्यांगांचा प्रेरणादायी प्रवास कथन केला.

इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटच्या पार्श्वभूमीवर 'दिव्यांग व्यक्तींच्या समावेशन व सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची

 इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटच्या पार्श्वभूमीवर 'दिव्यांग व्यक्तींच्या समावेशन व सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) क्षमता उलगडणे' या विषयावर प्री-समिट राऊंडटेबलचे आयोजन मुंबईतील हॉटेल इंटर कॉन्टिनेंटल येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाप्रसंगी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

कृत्रिम बुद्धिमतेच्या माध्यमातून दिव्यांगांना सेवा देऊन आत्मनिर्भर करणार

 कृत्रिम बुद्धिमतेच्या माध्यमातून दिव्यांगांना सेवा देऊन आत्मनिर्भर करणार

-         मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

 

मुंबई, दि. ३० : दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ही केवळ आधुनिक तांत्रिक संकल्पना न राहता, त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी दूर करणारे प्रभावी साधन ठरत आहे. दृष्टिदोष, श्रवणदोष, शारीरिक तसेच बौद्धिक अक्षम असलेल्या व्यक्तींसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणे, अ‍ॅप्स आणि डिजिटल सेवा मोठ्या प्रमाणावर उपयुक्त ठरत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सहाय्यक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींना सुलभ सेवा निर्माण करून त्यांना आत्मनिर्भर करावे, असे प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.

इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटच्या पार्श्वभूमीवर 'दिव्यांग व्यक्तींच्या समावेशन व सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) क्षमता उलगडणे' या विषयावर प्री-समिट राऊंडटेबलचे आयोजन मुंबईतील हॉटेल इंटर कॉन्टिनेंटल येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाप्रसंगी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

आयुष्यमान भारत योजना प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजनेचे कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले असून या

 प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजनेचे कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले असून या कक्षात ‘आरोग्यमित्र’ नियुक्त करण्यात आले आहेत. आरोग्यमित्रांच्या माध्यमातून रुग्णांना योजनेबाबत माहिती देणे, कागदपत्रांची पूर्तता करणे तसेच रोख विरहित उपचार मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

 

योजनेतून उपचार व सुविधा मिळण्यासंदर्भातील तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांचे जिल्हा व विभाग प्रमुख तसेच जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक रुग्णालयातील कक्षात ठळकपणे प्रदर्शित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

 

या सर्व सुधारणांमुळे राज्यातील नागरिकांना अधिक विश्वासार्ह, सुलभ आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार असून आरोग्य संरक्षणाच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

०००००

एकत्रित आयुष्यमान भारत योजनाफ्री कॉल सेंटर सेवा सुरू करण्यात आली असून १५५३८८ / १८००२३३२२०० तसेच १४५५५ / १८००१११५६५ pl share

 योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा संनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तसेच या कामाचा आढावा घेऊन मार्गदर्शन करण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हास्तरीय जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी’ गठित करण्यात आली आहे.

 

रुग्णांना माहिती मिळावी किंवा सेवा मिळण्यात अडचण आल्यास संपर्क साधण्यासाठी २४ तास कार्यरत टोल फ्री कॉल सेंटर सेवा सुरू करण्यात आली असून १५५३८८ / १८००२३३२२०० तसेच १४५५५ / १८००१११५६५ हे क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

एकत्रित आयुष्मान भारत–महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचारांची संख्या २,३९९

 एकत्रित आयुष्मान भारत–महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील

उपचारांची संख्या २,३९९

मुंबई, दि. १८ : राज्यात एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि रुग्णहिताचे निर्णय घेतले आहेत. या सुधारणांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक व्यापक, दर्जेदार आणि कॅशलेस आरोग्य सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

या सुधारणांतर्गत उपलब्ध उपचारांची संख्या १,३५६ वरून थेट २,३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली असून त्यात गंभीर तसेच विशेष उपचारांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. यासोबतच रुग्णालयांना शासनाकडून मिळणाऱ्या उपचारांच्या दरात वाढ करण्यात आली असून अनेक पॅकेजेसमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे रुग्णालयांचा सहभाग वाढून रुग्णांना अधिक चांगल्या सेवा मिळणार आहेत.

 

उपचारांची गुणवत्ता अधिक उंचावण्यासाठी एनएबीएच व एनव्यूएएस यांसारखी गुणवत्ता मानके पूर्ण करणाऱ्या रुग्णालयांना दावा रकमेवर अतिरिक्त १० ते १५ टक्के प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे दर्जेदार उपचारांना चालना मिळणार आहे.

राज्यातील २१ जिल्ह्यांत सिकलसेल तपासणी विशेष मोहीम

 राज्यातील २१ जिल्ह्यांत सिकलसेल तपासणी विशेष मोहीम

– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि १८ : सिकलसेल तपासणी विशेष पंधरवडा मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सिकलसेल आजाराचे प्रमाण अधिक असलेल्या २१ जिल्ह्यांतील प्रत्येक नागरिकाची सिकलसेल तपासणी झाली पाहिजे. एकही नागरिक सिकलसेल तपासणीपासून वंचित राहू नये, याची काटेकोर दक्षता घेण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

 

आरोग्यमंत्री आबिटकर यांच्या मंत्रालयीन दालनात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध विषयांबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीस आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालिका डॉ. सुनिता गोल्हाईत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने राज्यात दि. १८ डिसेंबर ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत सिकलसेल अभियानाची पूर्व तयारी करण्यात येईल. त्यानंतर दि. १५ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत “सिकलसेल तपासणी विशेष पंधरवडा” राबविण्यात येणार आहे. या तपासणी मोहिमेदरम्यान सिकलसेल आजाराचे प्रमाण अधिक असलेल्या २१ जिल्ह्यांमध्ये एकही नागरिक तपासणीपासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रभावी नियोजन करावे. सिकलसेल आजाराचे लवकर निदान, रुग्णांना योग्य उपचार व संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, राज्यात एकही सिकलसेल रुग्ण तपासणीपासून वंचित राहू नये, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

 

यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार दरमहा १ ते ५ तारखेपर्यंत अदा झाले पाहिजेत, पगार अदा करण्यात दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल, असेही मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

 

तसेच जिल्हा आरोग्य संस्थांनी आवश्यकतेनुसारच खरेदी करावी, अनावश्यक खर्च टाळावा व कार्यात पारदर्शकता ठेवावी, अशा सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या.