150 दिवस ई गर्व्हनन्स कार्यक्रमात कामगार विभाग अव्वल कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी केले अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन

 150 दिवस ई गर्व्हनन्स कार्यक्रमात कामगार विभाग अव्वल

कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी केले अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन

 

मुंबई, दि. 27 : राज्य शासनाने 150 दिवसांचा ई गर्व्हनन्स व सेवाकर्मी पुरस्कार कार्यक्रम शासकीय विभाग, संचालक, आयुक्तालय, क्षेत्रीय कार्यालय आदींसाठी जाहीर केला. यामध्ये 3 हजारपेक्षा कमी मंजूर पदसंख्या असलेल्या विभागांच्या प्रकारात 200 गुणांपैकी 185 गुण मिळवित कामगार विभाग राज्यात अव्वल ठरला आहे. विशेष प्रशंसनीय वर्गवारीमध्ये विभागाला स्थान मिळाले आहे.

 

            कार्यालयीन मूल्यमापनात 150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स कार्यकम अंतर्गत राज्यातील 68 सर्वोत्तम आयुक्त, संचालक प्रकारात कामगार विभागअंतर्गत कार्यरत बाष्पके संचालनालयाने चौथा आणि कामगार आयुक्तालयाने पाचवा क्रमांक पटकाविला आहे.  विभागाच्या या  उल्लेखनिय कामगिरीबद्दल कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात अधिकाऱ्यांचा सत्कार करीत त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. यावेळी अधिकाऱ्यांनीही विभागप्रमुख म्हणून कामगार मंत्री फुंडकर यांचा सत्कार केला. यावेळी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच.पी तुम्मोड, उपसचिव दीपक पोकळे, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस, उपसचिव रोशनी कदम, बाष्पके संचालनालयाचे संचालक  गजानन वानखडे आदी उपस्थित होते.

मराठी सतत विकसित होणारी समृद्ध भाषा

 मराठी सतत विकसित होणारी समृद्ध भाषा

-सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी

 

·         मंत्रालयात मराठी भाषा अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा

 

मुंबई, दि. 27 :- यंदाच्या मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्याची मुख्य संकल्पना ‘जागर बोली भाषांचा’  ही आहे. मराठी भाषेमध्ये २१६ बोली भाषा आणि ३५ परकीय भाषांतील शब्द रूढ झाले असून, यामुळे मराठी ही सतत विकसित आणि समृद्ध होत जाणारी भाषा ठरत असल्याचे प्रतिपादन मत मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.

मंत्रालयात मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा अंतर्गत पदनिर्देशित सर्व मराठी भाषा अधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मराठी भाषा संचालनालयाचे संचालक अरूण गीते, वित्त विभागाचे सहसचिव शिंदे व पदनिर्देशित मराठी भाषा अधिकारी उपस्थित होते.

राजभाषा म्हणजे अवघड संकल्पना नाही. शासन निर्णय आणि परिपत्रक सामान्य नागरिकांना समजतील अशा सोप्या भाषेत असावेत, हाच खरा राजभाषेचा आत्मा आहे. या कार्यशाळेतून राज्यातील दोन-अडीच लाख मराठी भाषा अधिकारी यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी नव्या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. याअंतर्गत दर महिन्याला ऑनलाईन मार्गदर्शन सत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मराठी भाषेबाबत जाणीवजागृती नवी लाट निर्माण होईल, अशी  अपेक्षा श्री कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.

संचालक गीते यांनी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ मधील विविध तरतुदींचे सविस्तर सादरीकरण केले. तसेच मराठी भाषा अधिकारी यांचे कार्य, जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्यांविषयी सखोल मार्गदर्शन केले. या सादरीकरणाद्वारे शासन व्यवहारात मराठी भाषेचा प्रभावी वापर वाढविणे. तसेच अधिनियमाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींवर उपाय याबाबतही मार्गदर्शन केले.

सहा प्राध्यापक स्वप्निल जोशी यांनी मराठी भाषेतील विविध मनोरंजनात्मक खेळांच्या माध्यमातून मराठी भाषेच्या वैविध्याचा आनंद दिला. सूत्रसंचालन वासंती काळे यांनी केले.

विशेष बाब म्हणजे, राज्यव्यापी व संघटित स्वरूपात रजोनिवृत्ती काळजी कार्यक्रम सुरू करणारे महाराष्ट्र

 या सेवांचा लाभ घेतलेल्या महिलांनी समाधान व कृतज्ञता व्यक्त केली असून, हा उपक्रम आवश्यक, सन्मानजनक आणि महिलांना सक्षम करणारा असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.

विशेष बाब म्हणजे, राज्यव्यापी व संघटित स्वरूपात रजोनिवृत्ती काळजी कार्यक्रम सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, त्यामुळे इतर राज्यांसाठी  हा एक राष्ट्रीय आदर्श निर्माण झाला आहे. मकर संक्रांतीच्या दरम्यान या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली असून, महिलांसाठी ही एक अर्थपूर्ण व आरोग्यकेंद्रित भेट ठरली आहे.

राज्याच्या विविध भागांतील महिलांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले असून, महिलांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांबाबत शासनाची संवेदनशीलता व सर्वसमावेशक सार्वजनिक आरोग्यसेवेप्रती असलेली बांधिलकी याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

“रजोनिवृत्ती हा आजार नसून स्त्रीच्या आयुष्यातील एक नैसर्गिक टप्पा आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक महिलेला या टप्प्यात सन्मानपूर्वक, योग्य वैद्यकीय मार्गदर्शन व उपचार मिळावेत, यासाठीच रजोनिवृत्ती क्लिनिक्स सुरू करण्यात आली आहेत. महिलांचे आरोग्य सक्षम झाले, तर कुटुंब, समाज आणि राज्य अधिक सक्षम होईल.” असे राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर यांनी सांगितले.

हा उपक्रम सार्वजनिक आरोग्याबाबतच्या ठोस दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंब असून, भारतात महिला-केंद्रित आरोग्यसेवेच्या दिशेने परिवर्तनकारी पाऊल म्हणून त्याचे व्यापक कौतुक होत आहे.

देशातील पहिल्या रजोनिवृत्ती क्लिनिक्सची महाराष्ट्रात सुरुवात

 देशातील पहिल्या रजोनिवृत्ती क्लिनिक्सची महाराष्ट्रात सुरुवात

- आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

महिलांच्या आरोग्य सेवेत राष्ट्रीय आदर्श

 

मुंबई, दि. २७ : महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देणाऱ्या दूरदर्शी उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यात शासकीय रुग्णालये व शहरी आरोग्य केंद्रांमध्ये विशेष रजोनिवृत्ती  क्लिनिक्स सुरू करण्यात आली आहेत. सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाला राज्यभरातील महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

रजोनिवृत्ती हा स्त्रीच्या आयुष्यातील नैसर्गिक व संवेदनशील टप्पा असून, या काळात शारीरिक, भावनिक व हार्मोनल बदल मोठ्या प्रमाणावर जाणवतात. हार्मोनल असंतुलन, हाडांचे विकार, झोपेच्या तक्रारी, हृदयविकाराचा धोका तसेच मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या यांसारख्या बाबींकडे सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेत विशेष लक्ष देवून शासनाने रजोनिवृत्ती-केंद्रित आरोग्य सेवांना संस्थात्मक स्वरूप देत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

या रजोनिवृत्ती क्लिनिक्समध्ये महिलांसाठी एकाच छताखाली सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात येत असून, त्यामध्ये तज्ज्ञ वैद्यकीय सल्ला, मानसिक आरोग्य समुपदेशन, हार्मोनल, हाडे व हृदयाच्या आरोग्याची तपासणी, आवश्यक उपचार, औषधे तसेच जीवनशैलीविषयक मार्गदर्शन यांचा समावेश आहे.

?mमॅग्नेट प्रकल्पाच्या मुख्य उद्देशांमध्ये राज्यातील 14agne

 

मॅग्नेट प्रकल्पाच्या मुख्य उद्देशांमध्ये राज्यातील 14 फलोत्पादन पिकांच्या व फुलांच्या मुल्यसाखळ्यांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करुन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, फळे व भाजीपाल्याचे काढणीपश्चात नुकसान कमी करणे व त्यांची साठवणूक क्षमता वाढविणे, मागणीनुसार मालाची मूल्यवृद्धी करणे आणि वितरण व्यवस्था कार्यक्षम करणे, शेतकरी उत्पादक संस्थांचा मूल्यसाखळीतील सहभाग वाढविणे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. प्रकल्पाचे हे उद्देश साध्य करण्यासाठी उत्पादक आणि उद्योजकांना नवीन व संघटीत बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक साहाय्य, पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी साहाय्य, मध्यम मुदत कर्ज आणि खेळते भांडवल पुरविण्यात येत आहे. मॅग्नेट प्रकल्पाचा वित्तीय आराखडा 142.9 दशलक्ष अमेरीकन डॉलर्स इतका असून प्रकल्पाचा अंमलबजावणी कालावधी सन 2021-22 ते 2027-28 असा आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

समारोप बैठकीमध्ये प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत सविस्तर सादरीकरण करुन आशियाई विकास बँकेच्या शिष्टमंडळाने प्रकल्पाच्या उल्लेखनीय कामाबाबत समाधान व्यक्त केले.

मॅग्नेट 2.0 प्रकल्पाद्वारे पणन विषयक गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगारवाढीस गती देणार

 मॅग्नेट 2.0 प्रकल्पाद्वारे पणन विषयक

गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगारवाढीस गती देणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्र शासन आणि आशियाई विकास बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प राज्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्‍पादक संघटना आणि कृषीमूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे सांगून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पणन विषयक गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगार वाढीस गती देणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस आशियाई विकास बँकेच्या संचालक (भारत) श्रीमती मिओ ओका, संचालक ताकेशी उडेओ, क्रिशन रौटेला तसेच पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे यांच्यासह प्रकल्पाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बौद्ध समाजासाठी कार्यरत सामाजिक संस्थांना पायाभूत सुविधा योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 बौद्ध समाजासाठी कार्यरत सामाजिक संस्थांना

पायाभूत सुविधा योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २८ : राज्यातील धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या व संस्थेमध्ये ५१ टक्के पेक्षा जास्त बौद्ध समाजातील विश्वस्त/सदस्यांची संख्या असलेल्या बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक कार्य राबविणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी रु.१० लाखापर्यंत अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणा-या मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील संस्थांनी दि. २० फेब्रुवारी, २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करावा.

अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या तसेच शासन परिपत्रक दि.२७.०१.२०२६ मधील तरतुदी विचारात घेऊन संस्थांकडून विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

संस्था राज्यातील  धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे व नोंदणी प्रमाणपत्राची सत्यप्रत सादर करणे आवश्यक आहे.

संस्थेच्या विश्वस्त/सदस्यांमध्ये ५१ टक्के पेक्षा जास्त बौद्ध समाजातील विश्वस्त/सदस्य असणे आवश्यक आहे.

या योजनेंतर्गत संस्थांनी यापूर्वी ज्या प्रयोजनार्थ अनुदान प्राप्त केले आहे. ते त्याच प्रयोजनार्थ उपयोगात आणले असल्याचे प्रमाणित करून त्याबाबतचे विहित नमुन्यातील संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांच्या प्रतिस्वक्षारीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल, असे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

००००