१६ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये ८८३ मुद्द्यांपैकी ८०७ मुद्द्यांवरील कार्यवाही

 राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या धोरणात्मक कार्यक्रमांतर्गत विविध विभागांमधील प्रलंबित कामांचा  आढाव्यानुसार दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये ८८३ मुद्द्यांपैकी ८०७ मुद्द्यांवरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून ९१ टक्के पूर्णत्वाचे प्रमाण साध्य झाले आहे. १ मे २०२५ रोजी हे प्रमाण ७८ टक्के होते, त्यामुळे अल्प कालावधीत लक्षणीय प्रगती झाल्याचे स्पष्ट होते .या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत ७६ महत्त्वाचे मुद्दे सध्या प्रगतीपथावर असून सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, नगरविकास, दिव्यांग कल्याण, वन, गृह निर्माण, मृद व जलसंधारण, इतर मागास बहुजन कल्याण, सार्वजनिक बांधकाम, क्रीडा व युवक कल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण,

पर्यटन, सार्वजनिक आरोग्य,वैद्यकीय शिक्षण,अन्न व औषध प्रशासन,आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, मदत

 पर्यटन, सार्वजनिक आरोग्य,वैद्यकीय शिक्षण,अन्न व  औषध प्रशासन,आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, मदत व पुनर्वसन,  महिला व बालविकास, कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता, महसूल, कृषी या  विभागांमध्ये ठोस कार्यवाही करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस  यांनी राज्यातील विविध कार्यक्रम, दौरे व समारंभांदरम्यान केलेल्या घोषणांचा सविस्तर आढावा बैठकीत घेण्यात आला. या आढाव्यानुसार ४८ घोषणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.

राज्य शासनाच्या शंभर दिवसांच्या धोरणात्मक कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक विभागास निश्चित उद्दिष्टे व कालमर्यादा देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार अनेक प्रलंबित विषयांवरील कार्यवाही पूर्ण झाली असून उर्वरित मुद्द्यांवर काम सुरू आहे. विभागनिहाय कामकाजाची सद्यस्थिती, अंमलबजावणीतील अडचणी तसेच आवश्यक सुधारणा यांचा सखोल आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या धोरणात्मक कार्यक्रमांतर्गत विविध विभागांमधील प्रलंबित कामांचा आढाव्यानुसार दिनांक १६ डिसेंबर २०२५

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शंभर दिवसांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी येणाऱ्या तांत्रिक, प्रशासकीय अथवा इतर कोणत्याही स्वरूपाच्या अडचणी तत्काळ सोडविण्यात याव्यात.सर्व विभागांनी लोकहिताशी संबंधित कामांना अधिक गती द्यावी आणि गुणवत्तापूर्ण कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. 

राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या धोरणात्मक कार्यक्रमांतर्गत विविध विभागांमधील प्रलंबित कामांचा  आढाव्यानुसार दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये ८८३ मुद्द्यांपैकी ८०७ मुद्द्यांवरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून ९१ टक्के पूर्णत्वाचे प्रमाण साध्य झाले आहे. १ मे २०२५ रोजी हे प्रमाण ७८ टक्के होते, त्यामुळे अल्प कालावधीत लक्षणीय प्रगती झाल्याचे स्पष्ट होते .या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत ७६ महत्त्वाचे मुद्दे सध्या प्रगतीपथावर असून सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, नगरविकास, दिव्यांग कल्याण, वन, गृह निर्माण, मृद व जलसंधारण, इतर मागास बहुजन कल्याण, सार्वजनिक बांधकाम, क्रीडा व युवक कल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण,

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमातील प्रलंबित विषयांचा आढावा महाराष्ट्राला प्रगतीच्या शिखरावर नेणाऱ्या योजनांना गती द्यावी

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शंभर दिवसांच्या

कार्यक्रमातील प्रलंबित विषयांचा आढावा

महाराष्ट्राला प्रगतीच्या शिखरावर नेणाऱ्या योजनांना गती द्यावी

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १६: लोकहितांच्या योजनांसाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना अधिकाधिक सुलभ आणि सहज सुविधा उपलब्ध होतील यासाठी  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रत्येक विभागामध्ये वापर करण्यात यावा. महाराष्ट्राला प्रगतीच्या शिखरावर नेणाऱ्या योजनांना  गती देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा विस्तार करतांना त्यामध्ये आयटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांचा समावेश करावा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी दिले.

वर्षा निवासस्थान येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमातील प्रलंबित विषायांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांच्या अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी तसेच संबधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शंभर दिवसांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी येणाऱ्या तांत्रिक, प्रशासकीय अथवा इतर कोणत्याही स्वरूपाच्या अडचणी तत्काळ सोडविण्यात याव्यात.सर्व विभागांनी लोकहिताशी संबंधित कामांना अधिक गती द्यावी आणि गुणवत्तापूर्ण कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. 

The Chief Minister also reviewed several important subjects,

 The Chief Minister also reviewed several important subjects, including pension reforms; obtaining API from NITI Aayog; provision of seed capital for transgender persons; formulation of schemes for employment generation, skill development and establishment of shelter homes; implementation of the “Chala Jauya Vanala” initiative under the revised Student Green Army Scheme; establishment of AI-based drone systems and virtual wall mechanisms to alert citizens of danger when tigers or leopards enter villages; approval of DPRs for housing of 5,000 mill workers; creation of a universal portal for various corporations and their subsidiary companies; completion of bridges and underpasses under the Maharashtra State Road Development Corporation’s Nashik–Mumbai National Highway (Thane to Vadpe stretch) improvement works; completion of the 13.30 km missing link on the Mumbai–Pune Expressway; completion of joint land measurement under the land acquisition process for the Pavnar to Patra Devi (Nagpur–Goa) Shakti Peeth Expressway; formulation of a policy to provide financial assistance through government funds or CSR for accompanying coaches and physiotherapists with athletes participating in international competitions; distribution of smart ration cards to citizens; finalisation of the Drone Policy and Artificial Intelligence (AI) Policy; establishment of advanced systems for real-time monitoring of river water quality at ten locations on a pilot basis; and approval of the proposed Shivsrushti Theme Park by the High-Level Committee and Apex Committee.

0000

Decisions related to industrial and infrastructure development, pilgrimage and tourism development

 Decisions related to industrial and infrastructure development, pilgrimage and tourism development projects, water conservation and water supply schemes, strengthening of health services, and the holistic development of deprived sections reflect the government’s development-oriented approach. In addition, special emphasis has been laid on the Electric Vehicle Policy, environment-friendly initiatives, skill development and employment generation, new technologies, as well as digital and smart governance.

During the meeting, a detailed review was also taken of the announcements

 During the meeting, a detailed review was also taken of the announcements made by Chief Minister Fadnavis during various programmes, tours and events across the state. As per this review, effective implementation of 48 announcements is currently underway.

Under the State Government’s 100-day strategic programme, each department had been assigned specific targets and timelines. Accordingly, action on many pending issues has been completed, while work on the remaining issues is in progress. The meeting involved an in-depth review of the current status of department-wise work, implementation challenges and necessary improvements.