लोकप्रतिनिधींची उत्तरदायित्वाची भावना हाच सशक्त लोकशाहीचा पाया
- 86व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेत प्रा. राम शिंदे यांचे प्रतिपादन
उत्तरदायित्व केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित प्रक्रिया नाही; ती प्रत्येक क्षणाची सततची जबाबदारी…
विधिमंडळ हे अभ्यासपूर्ण चर्चेचे व्यासपीठ असावे;
गडबड-गोंधळासाठीचे नव्हे…
लखनौ, उत्तर प्रदेश 20 जानेवारी : लोकप्रतिनिधींचे जनतेप्रती उत्तरदायित्व ही केवळ नैतिक अपेक्षा नसून, सशक्त आणि गतिमान लोकशाहीसाठीची एक अनिवार्य कार्यात्मक गरज आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले. लखनौ येथे आयोजित 86व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या (एआयपीओसी) व्यासपीठावर ते बोलत होते.
परिषदेच्या “जनतेप्रति विधिमंडळांचे उत्तरदायित्व” या विषयावर विचार मांडतांना सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले की, लोकप्रतिनिधी आणि लोकशाही संस्थांची अधिमान्यता केवळ निवडणुकीद्वारे मिळत नाही, तर सातत्यपूर्ण पारदर्शकता, नैतिक आचरण आणि जनतेच्या आकांक्षांप्रती संवेदनशीलतेतून ती दृढ होत जाते.
लोकसभेचे अध्यक्ष, राज्यसभेचे उपसभापती तसेच देशभरातील पीठासीन अधिकारी उपस्थित असलेल्या या गौरवशाली संमेलनास त्यांनी ‘अमृत काळा’तील सामूहिक आत्मपरीक्षणाचे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ असे संबोधले.
