Sunday, 18 January 2026

२१व्या शतकात ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठे परिवर्तन होत आहे. विद्यार्थ्यांनी ‘कसे शिकायचे’

 उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले२१व्या शतकात ज्ञानविज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठे परिवर्तन होत आहे. विद्यार्थ्यांनी कसे शिकायचे’ हे शिकण्यावर भर द्यावा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे शिक्षण अधिक अनुभवात्मकसमावेशक आणि आनंददायी होईल. यामुळे विज्ञानाबरोबरच कलाक्रीडासंस्कृती आणि मूल्यशिक्षणाचा समावेश होऊन सर्वांगीण विद्यार्थी तयार होतील.

शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. शिक्षकांना सक्षम करणे आणि शिक्षण क्षेत्रात सर्वोत्तम बुद्धिमान व्यक्तींना आकर्षित करणे ही काळाची गरज आहे. प्राचीन भारतीय ज्ञानपरंपरेवर आधारित शिक्षण धोरणामुळे आत्मज्ञानसृजनशीलता आणि सामाजिक जबाबदारी असलेला विद्यार्थी घडेलअसेही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी नमूद केले.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातून सक्षम व सृजनशील भारत घडेल

 77

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातून सक्षम व सृजनशील भारत घडेल

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

·         मुंबई विद्यापीठाचा वार्षिक दीक्षान्त समारंभ

·         विविध विद्याशाखांतील १ लाख ७२ हजार ५२२ स्नातकांना पदव्या प्रदान

मुंबईदि. १७ :- मुंबई विद्यापीठ हे देशातील नवशिक्षणाची ज्योत प्रज्वलित करणारे अग्रगण्य विद्यापीठ असून न्यायमूर्ती रानडेलोकमान्य टिळकमहात्मा गांधीडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांसारख्या महान विभूतींनी येथे शिक्षण घेतले. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून नवस्नातकांनी देशाच्या प्रगतीत आपले मोलाचे योगदान द्यावे.राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे सक्षमसृजनशील आणि ज्ञानसमृद्ध भारत घडविण्याचे भक्कम पायाभूत धोरण आहे. या धोरणाद्वारे विद्यार्थ्यांना नवोपक्रमसंशोधन आणि उद्योजकतेची प्रेरणा मिळून देशाच्या सर्वांगीण विकासात त्यांचा सक्रीय सहभाग राहीलअसे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

मुंबई विद्यापीठाचा वार्षिक दीक्षान्त समारंभ सर कावसजी जहाँगीर दीक्षान्त सभागृह फोर्ट येथे आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील बोलत होते. कार्यक्रमास केंद्र सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. अजय कुमार सूद प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच  मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णीप्र. कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे,  कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडेपरीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. पूजा रौंदळे यांच्यासह अधिसभाव्यवस्थापन परिषदविद्यापरिषदेचे मान्यवर सदस्यविविध विद्याशाखांचे अधिष्ठातासहयोगी अधिष्ठाता यांच्यासोबत विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि विभागप्रमुखप्राध्यापक उपस्थित होते.

अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्ष सवलत वाहनधारकांना मोठा दिलासा

 अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्ष सवलत

वाहनधारकांना मोठा दिलासा

मुंबई व नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी - न्हावाशेवा अटल सेतूच्या वापराकरिता पथकरात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच ईलेक्ट्रीकल मोटार कारबसेस यांनाही अटल सेतूच्या पथकरातून पूर्ण सूट देण्याबाबतचा मुद्दाही अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे ई- व्हेईकल्स धारक तसेच अन्य वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने ४ जानेवारी २०२४ रोजीच्या बैठकीत अटल सेतूच्या वापराकरिता पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाप्रमाणेच पुढे १ जानेवारी २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पथकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर इतर वाहनांकरिता एकेरी प्रवासाचा पथकर दर ही निश्चित करण्यात आले. ते पुढीलप्रमाणे आहेत.


 

अ क्र

वाहनांचा प्रकार

शिवडी ते गव्हाण   

शिवडी ते शिवाजीनगर

शिवाजी नगर ते गव्हाण

मोटरजीपव्हँनहलके मोटार वाहन

२५० रु.

२०० रु.

५० रु.

हलके व्यावसायिक वाहनहलके मालवाहू वाहनमिनी बस

४०० रु.                       

३२० रु.

८० रु.

ट्रक अथवा बस ( दोन आसांचे)

८३० रु.

६५५ रु.

१७० रु.

तीन आसांचे व्यावसायिक वाहन

९०५ रु.

७१५ रु.

१८५ रु.

अवजड बांधकाम यंत्रसामग्रीजमीन खोदाई यंत्रसामग्रीअधिक आसांचे वाहन

१३०० रु.

१०३० रु.

२७० रु.

अति अवजड वाहनसात अथवा त्यापेक्षा अधिक आसांचे वाहन

१५०० रु.

१२५५ रु.

३२५ रु.


महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्थेबाबत-

 महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्थेबाबत-

संस्थेचे नऊ सदस्यीय संचालक मंडळ. मुख्यमंत्रीमहाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ. MAHIMA च्या माध्यमातून NSDC- International, शासनाचे विविध विभागकौशल्य विद्यापीठेनामांकित शैक्षणिक संस्थाकौशल्य प्रशिक्षण / भाषा प्रशिक्षण संस्थाऔद्योगिक संघटना (Industries Associations), नामांकित भरती संस्था (Recruiting Agencies) यांच्या सहाय्याने परदेशातील रोजगार उपलब्धतेसाठीच्या परिसंस्थेचा (Ecosystem) विकास करणार.

दैनंदिन कामकाजासाठी मुंबई येथे मुख्य कार्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालये. संस्थेत प्रतिनियुक्ती तसेच बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ घेणार. संस्थेसाठी एकवेळचे भागभांडवल म्हणून २ कोटी रूपये. पहिल्या तीन वर्षांकरितामुंबई येथील मुख्य कार्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालयांच्या कार्यान्वयनासाठी आणि विविध प्रशिक्षण व समुपदेशन कार्यक्रमांसाठी अंदाजे १३२ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित.

Gअंतर्गत इतर राष्ट्रांतील सरकारच्या मागण्यांनुसार कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी संस्था विदेश मंत्रालयभारत सरकारचा "भरती संस्था (Recruitment Agency-RA)" चा परवाना घेणार.

MAHIMA संस्थेस अर्थसंकल्पीय प्राप्त निधीतून तसेच विविध स्रोतांतून मिळणाऱ्या [उदा. सामाजिक दायित्व निधी (CSR), स्वेच्छा देणगी (VD), शुल्क आकारणी व इतर स्रोत] उत्पन्नातून निधीचा विनियोग करता येणार.

-00-

राज्यातील तरूणांना मिळणार जगभरातील रोजगार संधी विविध देशातील रोजगारासंबंधी समन्वयासाठी MAHIMA संस्थेची स्थापना

 राज्यातील तरूणांना मिळणार जगभरातील रोजगार संधी

विविध देशातील रोजगारासंबंधी समन्वयासाठी MAHIMA संस्थेची स्थापना

            जगभरातील विविध  देशातील रोजगारासंबंधी समन्वय आणि अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था (Maharashtra Agency for Holistic International Mobility & Advancements -MAHIMA) स्थापन आणि कार्यान्वित करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील तरूणांना विविध देशातील रोजगार उपलब्धता आणि संधी यांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. 

            भारताच्या लोकसंख्येत (वय १८ ते ४५ वर्षे) कार्यप्रवण गटाचे प्रमाण ६०-६५ टक्के आहे. या  गटास रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचे आव्हान आहे. यामध्ये कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता विभागासोबतच इतर विभागांच्या माध्यमातून राज्यातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ देश-विदेशातील औद्योगिक संस्थांना पुरविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.

            महाराष्ट्रात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रामध्ये मिळून एक हजारहून अधिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे विस्तृत जाळे आहे. कृषि व संलग्न क्षेत्रेउद्योगबांधकामआरोग्यआतिथ्यलॉजिस्टिक्सबँकिंगतसेच सेवा इ. क्षेत्रांत लक्षावधी कुशल कामगार तयार होत आहेत.

विकसित देशांतील रोजगाराच्या उपलब्ध संधीदेशात मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत मिळणारे जादा वेतन या कारणांमुळे मागील काही वर्षापासून भारतीय युवा वर्गाचा कल आंतरराष्ट्रीय रोजगाराकडे वाढत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील कामगार आणि विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. केरळतेलंगणा व आंध्रप्रदेश या राज्यांनी परदेशातील रोजगारासंबंधी प्रभावी समन्वय व अंमलबजावणीसाठी एकछत्री शिखर संस्था स्थापन केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशिलता आणि क्षमता संस्था स्थापन व कार्यान्वित करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

यवतमाळमधील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटी ५८ हजार ७६८ हेक्टरचे सिंचन, अमरावतीमधील धामकचे पुनर्वसन होणार

 यवतमाळमधील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटी

५८ हजार ७६८ हेक्टरचे सिंचनअमरावतीमधील धामकचे पुनर्वसन होणार

यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पाच्या कामांसाठी ४ हजार ७७५ कोटींची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

हा प्रकल्प यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव तालुक्यामधील खडकसावंगा गावाजवळील बेंबळा नदीवर बांधण्यात आलेला असून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येतो. या प्रकल्पाचा समावेश गोदावरी खोऱ्यामधील वर्धा उपखोऱ्यातील सर्वसाधारण क्षेत्रातील होतो. या प्रकल्पाचा प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत समावेश आहे. त्याबाबत केंद्रस्तरावरून नियमित आढावा घेण्यात येतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेऊनहा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

या प्रकल्पामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील नेरबाभुळगावकळंबराळेगाव व मारेगाव या पाच तालुक्यामधील एकूण ५८,७६८ हेक्टर लागवडीलायक क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामकच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या गावाचे आदर्श पुनर्वसन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले होते. त्यासाठी ८९ कोटी ३२ लाख रुपये उपलब्ध होणार आहेत.

या प्रकल्पाद्वारे सिंचनपिण्यासाठी पाणी पुरवठा व मत्स्य व्यवसायासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच कालवा वितरण पद्धतीनेउपसा सिंचन (सुक्ष्म सिंचन) व बंद नलिका वितरण या माध्यमातून यवतमाळ जिल्ह्यातील उजव्या मुख्य कालव्याद्वारे एकूण ४५,४५५ हे. व डेहणी उपसा सिंचन योजनेद्वारे ६,९६८ हे. सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस रवाना ‘मैग्नेटिक महाराष्ट्र’ के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की विकास गाथा का उद्घोष

 इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस रवाना

मैग्नेटिक महाराष्ट्र’ के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की विकास गाथा का उद्घोष

मुंबईदि.18महाराष्ट्र को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में गति को और तेज करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) 2026 में भाग लेने के लिए स्विट्ज़रलैंड के दावोस रवाना हुए हैं। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं।

वैश्विक मंच पर भारत के विकास इंजन के रूप में मैग्नेटिक महाराष्ट्र’ को और सशक्त करने का संकल्प लिया गया हैऔर इस नई महा-ग्रोथ’ गाथा की ओर पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से देख रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ाने में WEF 2026 की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पिछले वर्ष महाराष्ट्र ने 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए थे और इस वर्ष राज्य सरकार ने इससे भी अधिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है।

दावोस में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक उद्योग समूहोंनिवेशकों और नीति-निर्माताओं के साथ चर्चा कर महाराष्ट्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशऔद्योगिक परियोजनाओंरोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

Featured post

Lakshvedhi