उपनगरीय रेल्वे तिकीटावरील अधिभारातून मुंबई रेल्वे विकास

 उपनगरीय रेल्वे तिकीटावरील अधिभारातून मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशनकडे १६५२.०५ कोटी रूपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशनने मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ मधील विविध प्रकल्पांच्या खर्चासाठी वापरली आहे. त्यामुळे तेवढी रक्कम सदर प्रकल्पातील राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून समायोजित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

            वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून मिळणाऱ्या निधीचे एमयुटीपी-२ प्रकल्पाच्या सुधारित वित्तीय आराखड्यानुसार समायोजन करण्यात येईल. समायोजन करून शिल्लक राहणारा निधी मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३, ३ए आणि ३बी या प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम म्हणून वापरण्यास मान्यता देण्यात आली.  त्याकरिता रेल्वे बोर्ड, राज्‍य शासन, मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन आणि रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरण यांच्यामध्ये आवश्यकता भासल्यास सामंजस्य करार करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

            वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून मिळणाऱ्या निधीच्या एक तृतीयांश राज्य शासनाचा हिस्सा असणार आहे. या निधीचा विनियोग एमयुटीपी प्रकल्पासाठीच केला जाणार आहे. त्यासाठी नगर विकास विभागाच्या अधिनस्त उघडण्यात आलेल्या नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली. त्यामधून एमयुटीपी प्रकल्पांसाठी  आवश्यकतेनुसार निधी वापरण्यासही मान्यता देण्यात आली.

-00-

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ च्या सुधारित वित्तीय आराखड्यास मान्यता

 (नगर विकास विभाग)

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ च्या

सुधारित वित्तीय आराखड्यास मान्यता

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ (MUTP-2) च्या सुधारित ८०८७.११ कोटी रूपयांच्या वित्तीय आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ साठी ५३०० कोटी रूपयांचा प्रकल्प महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालय यांनी मान्य केला होता. हा प्रकल्प दोन विभागात म्हणजेच  एमयुटीपी-२-ए आणि एमयुटीपी-२-बी असा विभागण्यात आला होता. एमयुटीपी-२-ए साठी जागतिक बँकेकडून अंशत: आणि महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालय निधी देणार होते.  एमयुटीपी-२-बी साठी महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालयालयाने समप्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणार होते. आता एमयुटीपी-२ प्रकल्पाच्या सुधारित वित्तीय आराखड्यास वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीचे लवकरात लवकर व्यावसायिक विकास करण्याच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या हिश्श्यापोटी एमएमआरडीएद्वारे देण्यात आलेल्या ६४६.९५ कोटी रूपयांच्या अतिरिक्त रकमेसही मान्यता देण्यात आली.

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय आता आयुक्तालय, १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता

 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय आता आयुक्तालय,

१ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे नाव बदलून अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय असे करण्यासही मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वित्त विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील कामकाजाचा आणि मंजूर पदांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाची ९९६ पदे आणि २१२ वाढीव पदे, जिल्हा नियोजन समित्यांची ५७६ पदे, सहआयुक्त ( नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय यांच्या कार्यालयासाठी ६६ पदे, वैधानिक विकास मंडळाची ५१ पदे अशा एकूण १९०१ पदांच्या आकृतीबंधास आज मान्यता देण्यात आली.

त्याचबरोबर मानव विकास कार्यक्रमाकडील ९५ पदांचे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या कार्यालयात, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यालयाकडील नऊ पदांचे सहआयुक्त (नियोजन) यांच्या कार्यालयात तर नक्षलग्रस्त विशेष कृति आऱाखडा कक्षातील तीन पदांचे जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यालयात समायोजन करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे नाव बदलून अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय असे करण्यास मान्यता देण्यात आल्याने त्याअनुषंगाने होणाऱ्या पदनामांतही बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

-00-

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी पनवेल येथे भूखंड

 अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी पनवेल येथे भूखंड

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई यांच्या मुख्यालयासाठी पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड विशेष बाब म्हणून १ रुपया प्रति चौ.मी. दराने देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना कंपनी कायदा अधिनियम, १९५६ अंतर्गत २७.११.१९९८ रोजी करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, उद्योगासाठी अर्थसहाय्य, उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रात मराठा समाजाचा सहभाग वाढविणे ही महामंडळाची उद्दिष्टये आहेत.

सध्या महामंडळाचे मुख्यालय छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाजवळ भाडे तत्त्वावर आहे. त्यामुळे महामंडळास आणखी प्रभावीरित्या कामकाज करता यावे यासाठी महामंडळाच्या मुख्यालय आणि बहुउद्देशीय इमारतीसाठी पनवेल (पश्चिम) येथील सेक्टर १६ मधील सहा हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

-00

अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्ष सवलत वाहनधारकांना मोठा दिलासा

 अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्ष सवलत

वाहनधारकांना मोठा दिलासा

मुंबई व नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी - न्हावाशेवा अटल सेतूच्या वापराकरिता पथकरात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच ईलेक्ट्रीकल मोटार कार, बसेस यांनाही अटल सेतूच्या पथकरातून पूर्ण सूट देण्याबाबतचा मुद्दाही अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे ई- व्हेईकल्स धारक तसेच अन्य वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने ४ जानेवारी २०२४ रोजीच्या बैठकीत अटल सेतूच्या वापराकरिता पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाप्रमाणेच पुढे १ जानेवारी २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पथकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर इतर वाहनांकरिता एकेरी प्रवासाचा पथकर दर ही निश्चित करण्यात आले. ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

 

अ क्र	वाहनांचा प्रकार	शिवडी ते गव्हाण	शिवडी ते शिवाजीनगर	शिवाजी नगर ते गव्हाण
१	मोटर, जीप, व्हँन, हलके मोटार वाहन	२५० रु.	२०० रु.	५० रु.
२	हलके व्यावसायिक वाहन, हलके मालवाहू वाहन, मिनी बस	४०० रु.	३२० रु.	८० रु.
३	ट्रक अथवा बस ( दोन आसांचे)	८३० रु.	६५५ रु.	१७० रु.
४	तीन आसांचे व्यावसायिक वाहन	९०५ रु.	७१५ रु.	१८५ रु.
५	अवजड बांधकाम यंत्रसामग्री, जमीन खोदाई यंत्रसामग्री, अधिक आसांचे वाहन	१३०० रु.	१०३० रु.	२७० रु.
६	अति अवजड वाहन, सात अथवा त्यापेक्षा अधिक आसांचे वाहन	१५०० रु.	१२५५ रु.	३२५ रु.

महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्थेबाबत

 महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्थेबाबत-

संस्थेचे नऊ सदस्यीय संचालक मंडळ. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ. MAHIMA च्या माध्यमातून NSDC- International, शासनाचे विविध विभाग, कौशल्य विद्यापीठे, नामांकित शैक्षणिक संस्था, कौशल्य प्रशिक्षण / भाषा प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक संघटना (Industries Associations), नामांकित भरती संस्था (Recruiting Agencies) यांच्या सहाय्याने परदेशातील रोजगार उपलब्धतेसाठीच्या परिसंस्थेचा (Ecosystem) विकास करणार.

दैनंदिन कामकाजासाठी मुंबई येथे मुख्य कार्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालये. संस्थेत प्रतिनियुक्ती तसेच बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ घेणार. संस्थेसाठी एकवेळचे भागभांडवल म्हणून २ कोटी रूपये. पहिल्या तीन वर्षांकरिता, मुंबई येथील मुख्य कार्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालयांच्या कार्यान्वयनासाठी आणि विविध प्रशिक्षण व समुपदेशन कार्यक्रमांसाठी अंदाजे १३२ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित.

G२G अंतर्गत इतर राष्ट्रांतील सरकारच्या मागण्यांनुसार कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी संस्था विदेश मंत्रालय, भारत सरकारचा "भरती संस्था (Recruitment Agency-RA)" चा परवाना घेणार.

MAHIMA संस्थेस अर्थसंकल्पीय प्राप्त निधीतून तसेच विविध स्रोतांतून मिळणाऱ्या [उदा. सामाजिक दायित्व निधी (CSR), स्वेच्छा देणगी (VD), शुल्क आकारणी व इतर स्रोत] उत्पन्नातून निधीचा विनियोग करता येणार.

बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी विरासत

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में अंतरराष्ट्रीय बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का भव्य शुभारंभ

बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 केवल एक प्रतियोगिता नहीं,

 बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी विरासत

— मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

पुणे, 17 जनवरी : बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 केवल एक अंतरराष्ट्रीय सायकलिंग प्रतियोगिता तक सीमित न रहकर, आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ खेल एवं आधारभूत ढांचा विरासत के रूप में स्थापित होगी, यह प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया।

वे पुणे के जेडब्ल्यू मैरियट होटल में आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बजाज पुणे ग्रैंड टूर के शुभारंभ एवं अंतरराष्ट्रीय साइकिल खिलाड़ियों के स्वागत समारोह में बोल रहे थे।

इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री माधुरी मिसाल, तथा सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव दातो मनिंदर पाल सिंह मंच पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पुणे जिला इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम है, जहां हर किलोमीटर पर शौर्य, परंपरा और संस्कृति की कहानियां देखने को मिलती हैं। पुणे न केवल सांस्कृतिक राजधानी है, बल्कि प्रौद्योगिकी, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी क्षेत्र में भी अग्रणी शहर है। साथ ही पश्चिमी घाट का प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रतियोगिता को विशिष्ट ऊंचाई प्रदान करेगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रतियोगिता शीघ्र ही वैश्विक खेल कैलेंडर में एक प्रतिष्ठित वार्षिक आयोजन बनेगी और इसके माध्यम से पुणे जिला खेल एवं पर्यटन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर सशक्त रूप से उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 आने वाले कई शताब्दियों तक टिकने वाले मार्ग की शुरुआत है। प्रतियोगिता के साथ-साथ विभिन्न पूरक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी, जिससे पर्यटकों को प्रकृति के साथ-साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक किलों के दर्शन का अवसर मिलेगा।