संसदीय अध्ययन वर्ग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने का अवसर

 संसदीय अध्ययन वर्ग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने का अवसर

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विधानमंडल में 51वें संसदीय अध्ययन वर्ग का उद्घाटन

 

          नागपुर, दि. 9 :- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान की रचना की है। इस संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है, जिससे नागरिकों की आशाएँ, आकांक्षाएँ और अपेक्षाएँ पूरी हो सकें। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारा लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएँ परिपक्व हुई हैं। संसदीय लोकतंत्र की सुंदर संरचना भी संविधान ने ही बनाई है। संसदीय अध्ययन वर्ग से लोकतंत्र की प्रक्रिया को करीब से समझने का अवसर मिलता है,उक्त उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किए।

संसदीय अभ्यासवर्ग सर्वांना उपयुक्त

 संसदीय अभ्यासवर्ग सर्वांना उपयुक्त

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

भारतीय लोकशाही देशाची खरी ताकद आहे. विविध जाती धर्माचे नागरिक देशात एकत्र नांदतात, ही आपल्या लोकशाहीची किमया आहे. राज्यघटनेने दिलेली संसदीय लोकशाही देशाच्या धोरणांना दिशा देण्याचे काम करते. भारतीय राज्यघटना सर्वोत्तम घटना आहे. त्या आधारेच देश चालतो, लोकशाही कर्तव्याची जाणीव घटना करून देते. संसदीय अभ्यासवर्गातून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षपणे या सर्व गोष्टी अनुभवायला मिळणार आहे. संसदीय अभ्यासवर्ग केवळ विद्यार्थीच नाही तर लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांसाठी देखील उपयुक्त आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

 

संचलन सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाचे कोषाध्यक्ष ॲड.आशिष शेलार यांनी केले, तर आभार उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी मानले. अभ्यासवर्गात राज्यभरातील विविध १२ विद्यापीठांतील राज्यशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विषयाचे विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत.

संसदीय अभ्यासवर्ग सर्वांना उपयुक्त

 संसदीय अभ्यासवर्ग सर्वांना उपयुक्त

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

भारतीय लोकशाही देशाची खरी ताकद आहे. विविध जाती धर्माचे नागरिक देशात एकत्र नांदतात, ही आपल्या लोकशाहीची किमया आहे. राज्यघटनेने दिलेली संसदीय लोकशाही देशाच्या धोरणांना दिशा देण्याचे काम करते. भारतीय राज्यघटना सर्वोत्तम घटना आहे. त्या आधारेच देश चालतो, लोकशाही कर्तव्याची जाणीव घटना करून देते. संसदीय अभ्यासवर्गातून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षपणे या सर्व गोष्टी अनुभवायला मिळणार आहे. संसदीय अभ्यासवर्ग केवळ विद्यार्थीच नाही तर लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांसाठी देखील उपयुक्त आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

संसदीय अभ्यासवर्ग लोकशाही बळकट करण्याचा उपक्रम

 संसदीय अभ्यासवर्ग लोकशाही बळकट करण्याचा उपक्रम

- अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाचा अभ्यासवर्ग हा सर्वांत जुना आणि महत्वपूर्ण तसेच संसदीय लोकशाही बळकट करण्याच्या प्रयत्नातील एक उपक्रम आहे. संसदीय लोकशाही पद्धत अधिक बळकट करायची असेल तर त्याची माहिती जनमानसापर्यंत पोहोचली पाहिजे. अभ्यासवर्गातून सभागृहाचे कामकाज तसेच संविधानातील तरतुदींचे पालन कसे होते याची माहिती मिळेल, असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

विधानमंडळाच्या माध्यमातून लोकशाहीचे प्रतिबिंब

 विधानमंडळाच्या माध्यमातून लोकशाहीचे प्रतिबिंब

-सभापती प्रा.राम शिंदे

भारतीय प्रजासत्ताकाला ७५ वर्ष पूर्ण होत असतांना ५१ वा संसदीय अभ्यासवर्ग सुरु होत आहे. आपल्या देशात संसदीय लोकशाहीला अनन्यसाधारण महत्व आहे. विधानमंडळाच्या माध्यमातून लोकशाहीचे प्रतिबिंब उमटत असते. विधानमंडळ सभागृहाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना योजना आणि राज्याला प्रगतीची दिशा देण्याचे काम होते. अभ्यासवर्गातून लोकशाहीशी संबंधित देवाणघेवाण तसेच प्रबोधन, शिक्षण, संवाद आणि सातत्य शिकता येईल, असे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यातील एखाद्या छोट्या घटनेचे पडसाद देखील

 राज्यातील एखाद्या छोट्या घटनेचे पडसाद देखील विधिमंडळात उमटत असतात. लोकशाहीची प्रक्रिया विधिमंडळाच्या कामामुळे जीवंत राहते. सभागृहातील सभापती, अध्यक्ष आमचे हेडमास्टर आहेत, त्यांच्या मंजुरीशिवाय सभागृहात कोणतीही गोष्ट होऊ शकत नाही. संसदीय लोकशाहीत विविध प्रकारची आयुधे आहेत. ही आयुधे लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी महत्त्वाची साधने आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानमंडळात वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे केले जातात. हे कायदे लोकांच्या आशा, अपेक्षा पूर्ण करणारे

 विधानमंडळात वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे केले जातात. हे कायदे लोकांच्या आशा, अपेक्षा पूर्ण करणारे असतात. कायदे तयार होत असतांना सभागृहात होत असलेली चर्चा गुणात्मक असते. राज्यातील शेवटच्या माणसावर एखाद्या कायद्याचा काय परिणाम होईल, याची बाजू देखील सभागृहात मांडली जाते. विधानमंडळाच्या मंजुरीशिवाय राज्याच्या तिजोरीतील एक रुपया देखील खर्च होऊ शकत नाही. विभागांना आपल्या मागण्या सभागृहासमोर ठेवाव्या लागतात. त्यावर चर्चा होते, मान्यतेनंतर अर्थसंकल्प तयार होतो आणि त्यानंतर कायदा तयार करावा लागतो. हा कायदा म्हणजे राज्याच्या तिजोरीची चावी आहे, असे श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले.