विधानमंडळात वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे केले जातात. हे कायदे लोकांच्या आशा, अपेक्षा पूर्ण करणारे असतात. कायदे तयार होत असतांना सभागृहात होत असलेली चर्चा गुणात्मक असते. राज्यातील शेवटच्या माणसावर एखाद्या कायद्याचा काय परिणाम होईल, याची बाजू देखील सभागृहात मांडली जाते. विधानमंडळाच्या मंजुरीशिवाय राज्याच्या तिजोरीतील एक रुपया देखील खर्च होऊ शकत नाही. विभागांना आपल्या मागण्या सभागृहासमोर ठेवाव्या लागतात. त्यावर चर्चा होते, मान्यतेनंतर अर्थसंकल्प तयार होतो आणि त्यानंतर कायदा तयार करावा लागतो. हा कायदा म्हणजे राज्याच्या तिजोरीची चावी आहे, असे श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले.
No comments:
Post a Comment