राज्यात सुरू असलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प तसेच प्रस्तावित प्रकल्पांना गती शक्ती पोर्टलकडून मान्यता घ्यावी. प्रत्येक प्रकल्प गतिशक्ती पोर्टलकडून मान्यता आल्यानंतरच समितीच्या बैठकीसमोर यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी बैठकीत सादरीकरण केले. बैठकीस अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय, प्रधान सचिव (विधी व न्याय) सुवर्णा केवले, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर आदी उपस्थित होते.
