लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींच्या अचूक प्रमाणीकरणासाठी ई-केवायसी प्रक्रियेत मोठी प्रगती

 लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींच्या अचूक प्रमाणीकरणासाठी ई-केवायसी प्रक्रियेत मोठी प्रगती

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

            लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण 2 कोटी 63 लाख 83 हजार 589 अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी 2 कोटी 43 लाख 82 हजार 936 अर्ज विभागाने पात्रतेनुसार ग्राह्य धरले. उर्वरित फॉर्म हे प्राथमिक पडताळणीतच अपात्र ठरले होते.

            माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या 26 लाख अर्जांच्या डेटाचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करताना केवळ 4 लाख अर्जांचे पुनर्पडताळणीची आवश्यकता आढळली. उर्वरित सर्व अर्ज पात्र लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यात आले.

            योजनेसाठी आवश्यक असलेली विभागनिहाय माहिती ही संबंधित विभागांकडून मागवण्यात आली होती. कृषी विभागाकडील नमो शेतकरी योजनेचे लाभार्थी, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, शालेय शिक्षण विभाग तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील डेटाचा वापर करून लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी करण्यात आली.

            लाभ घेण्यास अपात्र असलेले सुमारे 8 हजार शासकीय कर्मचारी (मुख्यतः आरोग्य व इतर सरकारी यंत्रणांमधील कर्मचारी) यांनी घेतलेले रकमेची रिकव्हरी प्रक्रिया मागील 5–6 महिन्यांपासून सुरू असून पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे.

लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही

 लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

नागपूर, दि. 10 : लाडकी बहीण योजना ही सरकारची लोकाभिमुख आणि जनकल्याणकारी योजना असून ती कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही. योजना सुरू करताना आम्ही सकारात्मक भावनेने निर्णय घेतला, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

            विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू, जयंत पाटील, नानाभाऊ पटोले, हारून शेख यांनी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एका लक्षवेधी सुचनेद्वारे विचारणा केली असता, उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी उत्तर दिले.

            उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आचारसंहितेच्या काळातही लाभार्थींना अडथळा येऊ नये म्हणून आगाऊ निधीही उपलब्ध करून देण्यात आले होते. लाभार्थी बहिणींनी सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवून मोठ्या प्रमाणात जनादेश दिला आहे. त्यामुळे ही योजना कमी करणे किंवा बंद करणे तर दूरच, आम्ही ज्या-ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या योग्य वेळी पूर्ण केल्या जातील.

            उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील लाखो महिलांसाठी मोठा आधार असून तिचा विस्तार आणि लाभ सातत्याने सुरु राहील. शासन दिलेल्या सर्व वचनांची पूर्तता करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाविद्यालयांच्या व परिसरातील दुकानांत गुटखा उत्पादन

 गुटखा, सुगंधी पान मसाला यावर राज्यात बंदी असूनही शाळा महाविद्यालयांच्या व परिसरातील दुकानांत गुटखा उत्पादन व विक्रेत्यांकडून नियमबाह्य विक्री केली जाते. गुटखा विक्री कारवाई अधीक प्रभावी  व्हावी यासाठी  गुटख्यासह सुगंधी सुपारी विक्रेत्यांनाही मकोकाच्या कक्षेत आणले जाणार आहे, तसा प्रस्तावच विधि व न्याय विभागाला पाठवणार असल्याची माहिती या पूर्वी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी  दिली आहे.

00000

गुटखा उत्पादन आणि विक्रेत्यांवर'मकोका' लागू होणार

 गुटखा उत्पादन आणि विक्रेत्यांवर'मकोका' लागू होणार

•'एफडीए' मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार

 

मुंबई, दि. १० :- गुटखा उत्पादन आणि विक्रेत्यांची गुन्हेगारी साखळी तोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मकोका लागू करण्याची घोषणा विधिमंडळ अधिवेशनात केली असून यामुळे अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या (एफडीए) कारवाईसाठी  बळकटी  येणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री  नरहरी  झिरवाळ यांनी म्हटले आहे. याबद्दल मंत्री  झिरवाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.

         परराज्यातून अवैध मार्गाने राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुटखा आणि सुगंधी सुपारी आणली जाते. यावर ' एफडीए'च्या जप्ती आणि फौजदारी कारवाईनंतरही विक्री होत असल्याने या गुन्हेगारी साखळीला रोखण्यासाठी 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हे प्रतिबंधक कायदा' (मकोका) अंतर्गत कारवाईचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पातळीवर सुरू असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मकोका कारवाई करण्याची घोषणा करून विभागाच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे, असे मंत्री झिरवाळ म्हणाले.

        मकोका कारवाईची घोषणा करताना "गुटखा व अंमली पदार्थांवरील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी कठोर विशेष कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हे प्रतिबंधक कायदा' (मकोका) अंतर्गत कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल,"असे मुख्यमंत्री यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात स्पष्ट केले.

        गुटखा, सुगंधी पान मसाला यावर राज्यात बंदी असूनही शाळा महाविद्यालयांच्या व परिसरातील दुकानांत गुटखा उत्पादन व विक्रेत्यांकडून नियमबाह्य विक्री केली जाते. गुटखा विक्री कारवाई अधीक प्रभावी  व्हावी यासाठी  गुटख्यासह सुगंधी सुपारी विक्रेत्यांनाही मकोकाच्या कक्षेत आणले जाणार आहे, तसा प्रस्तावच विधि व न्याय विभागाला पाठवणार असल्याची माहिती या पूर्वी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी  दिली आहे.

00000

पुणे जिल्ह्यात जुन्नर येथे बिबट्यांसाठी बचाव केंद्र

 पुणे जिल्ह्यात जुन्नर येथे बिबट्यांसाठी बचाव केंद्र सुरू करण्यात आले असून त्याची क्षमता वाढविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय अहिल्यानगर मध्येही बचाव केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुणे जिल्ह्यात 1200 पिंजरे देण्यात आले असून नाशिक व अहिल्यानगरमध्येही पिंजरे देण्यात आले आहेत. भविष्यात आणखी पिंजरे वाढविण्यात येतील. तसेच लोकप्रतिनिधींनी मागणी केल्यास तातडीने पिंजरे पुरविण्याच्या सूचना विभागास देण्यात आले आहेत. तसेच बिबट्यांवर लक्ष ठेवून त्याच्या हालचालींची माहिती ग्रामस्थांना देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. बिबट्यांचा वावर असलेल्या परिसरातील शाळांची वेळ बदलण्यात आल्याची माहितीही मंत्री नाईक यांनी यावेळी दिली.

बिबट्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणी गस्त घालण्यासाठी गृह, वन व महसूल विभागाची पथके तयार करण्यात आली आहेत. यामध्ये स्थानिक तरुणांना सहभागी करून घेण्याचा विचार करण्यात येत आहे. जंगलातच वन्य जीवांना खाद्य मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जंगलाच्या सीमेवर बांबूचे कुंपण लावण्याचे नियोजन आहे. या प्रश्नांवर सर्व लोकप्रतिनीधी, वन व महसूल विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन सर्व प्रश्न सोडविण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बिबट्याच्या हल्ल्यासंदर्भात अधिवेशन काळात लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची महसूल विभागनिहाय बैठका घेऊन मार्ग काढण्याची विनंती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी केली.

बिबट्याच्या प्रश्नासंदर्भात लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेणार

 बिबट्याच्या प्रश्नासंदर्भात लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेणार

भविष्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यात एकही मृत्यू होणार नाही यासाठी यंत्रणा सतर्क

– वन मंत्री गणेश नाईक

 

नागपूर, दि. 9 : राज्यातील मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभागाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत. भविष्यात एकही मनुष्य मृत्यूमुखी पडणार नाही, यासाठी यंत्रणा सतर्क केली आहे. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.

राज्यातील बिबट्यांच्या हल्ल्यासंदर्भातील लक्षवेधीवर उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी सदस्य डॉ. जितेंद्र आव्हाड, अतुल भातखळकर, सुनील प्रभु आदींनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

वनमंत्री नाईक म्हणाले की, पुणे, अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. बिबट्या हा प्राणी केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या शेड्यूल एक मध्ये असल्याने कार्यवाही करण्यात मर्यादा आहेत. त्यामुळे बिबट्याचा समावेश शेड्यूल एक मधून शेड्यूल दोन मध्ये करण्याची विनंती केंद्र शासनाकडे केली आहे. त्याबरोबर केंद्रीय वन विभागाने राज्यातील पाच बिबट्यांच्या नसबंदीची परवानगी दिली असून याबाबतची कार्यवाही सुरू झाली आहे. सहा महिन्यात त्याचा अहवाल आल्यानंतर आणखी बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येईल.

ज़ेब्रु’ शुभंकर सड़क सुरक्षा का संदेशवाहक

   प्रस्तावना में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि ‘ज़ेब्रु’ शुभंकर सड़क सुरक्षा का संदेशवाहक है। ‘पहला अधिकार पैदल यात्री का’—इस भावना के साथ यह सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। ‘ज़ेब्रु’ को राज्य के कोने-कोने तक पहुँचाया जाएगा। ज़ेब्रु सड़क सुरक्षा का जीवंत प्रतीक बने, इसी विचार से अभियान को अमल में लाया जाएगा। फुटपाथों पर मौजूद अतिक्रमण हटाने तथा वहाँ की रेलिंग न हटाने के लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नगर विकास विभाग को नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उसके अनुसार संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

          कार्यक्रम में ‘ज़ेब्रु’ शुभंकर का अनावरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित मान्यवरों को ज़ेब्रु की आकृति वाले सम्मानचिह्न प्रदान किए गए। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।