बहुराष्ट्रीय जबील कंपनीकडून आयटीआयमध्ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण · विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी

 बहुराष्ट्रीय जबील कंपनीकडून आयटीआयमध्ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण

·        विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी

 

मुंबई, दि. १७ :- अमेरिकास्थित बहुराष्ट्रीय जबील कंपनीने महाराष्ट्रातील काही निवडक आयटीआयमध्ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षणासाठी पुढाकार घेतला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील जबील कंपनीच्या शिष्टमंडळाने कौशल्य विकास मंत्री  मंगलप्रभात लोढा यांची मंत्रालयातील दालनात भेट घेतली. यावेळी कंपनीने महाराष्ट्रातील आयटीआय संस्थेत इलेक्ट्रॉनिक्स अभ्यासक्रमांसाठी अद्ययावत प्रयोगशाळा स्थापन करणार असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रातील तरुणांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी कंपनीला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन मंत्री लोढा यांनी यावेळी दिले.  

 

तरुणांना रोजगाराभिमुख आणि स्वयंरोजगारासाठी प्रेरित करण्यासाठी मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात कौशल्य विभाग विविध उपक्रम राबवत असल्याचे मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले. याच अनुषंगाने जगभरातील नवे नवे तंत्रज्ञान आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही मंत्री लोढा म्हणाले. जबील कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. एन. शुक्ला तसेच कंपनीच्या मनुष्यबळ विभागाचे प्रमुख गुंडूराव पाटील यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत निवडक आयटीआय संस्थांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स अभ्यासक्रमांसाठी अद्ययावत प्रयोगशाळा स्थापन करणे, प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांना औद्योगिक क्षेत्रासाठी इंडस्ट्री रेडी संकल्पनेनुसार कौशल्य प्रशिक्षण देणे तसेच समकक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे या मुद्द्यांवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास विभागाकडून जबील कंपनीला आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल. तसेच राज्यभरात व्यापक प्रमाणावर रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्यासाठी अन्य कंपन्यांचाही सहभाग वाढवण्यासाठी विभाग प्रयत्न करेल असेही मंत्री लोढा यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील प्रशिक्षणार्थींना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रशिक्षण मिळणार असून त्याचा भविष्यात मोठा लाभ होणार आहे. या बैठकीत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख यांनी आयटीआयमध्ये सध्या सुरु असलेल्या विविध अभ्यासक्रमांची माहिती जबील कंपनीच्या शिष्टमंडळाला दिली

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा युनेस्कोच्या मुख्यालयात उभारणे ही गौरवाची बाब

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा युनेस्कोच्या मुख्यालयात उभारणे ही गौरवाची बाब

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·        युनेस्कोतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा अनावरणाबद्दल राजदूत विशाल शर्मानी घेतली मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट

 

मुंबई, दि. १७ :- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा युनेस्कोच्या मुख्यालयात उभारणे ही गौरवाची, ऐतिहासिक आणि जागतिक स्तरावर महत्वाची घटना आहे. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, सामाजिक न्याय, समता, बंधुता आणि मानवाधिकारांचे जागतिक प्रवक्ते म्हणून त्यांची ओळख आहे. शिक्षण हे यशाकडे नेणारे साधन आहे हा बाबासाहेबांचा संदेश जगभर पोहोचविण्याच्या उदात्त हेतूने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा युनेस्कोला भेटस्वरूपात देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

युनेस्कोला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा भेटस्वरूपात अर्पण केल्याबद्दल युनेस्को, पॅरिस येथील भारताचे राजदूत व स्थायी प्रतिनिधी विशाल व्ही. शर्मा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंत्रालयात सदिच्छा भेट घेत आभार मानले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा उभारण्याची ही भारताच्या ८० वर्षांच्या सदस्यत्वातील पहिलीच घटना असल्याचे शर्मा यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने युनेस्कोमध्ये बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचे अनावरण होणे ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक बाब असून, या उल्लेखनीय कार्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अभिनंदन केले.

केंद्र शासनाच्या वतीने शर्मा यांनी २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संविधान दिनाच्या निमित्ताने युनेस्कोमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले. या ऐतिहासिक कार्यक्रमाला युनेस्कोचे महासंचालक, ५० हून अधिक देशांचे राजदूत तसेच युनेस्को सचिवालयाचे सदस्य उपस्थित होते. प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी व केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे संदेश यावेळी वाचून दाखविण्यात आले होते, तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे कार्यक्रमास संबोधित केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, बाबासाहेबांचा समतेचा संदेश आणि शिक्षणाचे महत्व जगभरातील तरूणांपर्यंत पोहोचविण्याचा हा राज्य व केंद्र शासनाचा प्रयत्न होता. याचबरोबर, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ११ किल्ले (तामिळनाडूतील एक) असे देशातील १२ किल्ले युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट होणे ही राज्यासाठी अत्यंत गौरवास्पद बाब असून, हा नामांकन सोहळा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मदिनी शिवनेरी किल्ल्यावर भव्य स्वरूपात आयोजित करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

 

 

छत्रपतींचा समृद्ध वारसा जतन व संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.  शिवनेरी येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मदिनी भव्य कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्यांचा इतिहास पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविला जाणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा म्हणजेच ‘लोककल्याणासाठीच राज्य’ या विचाराशी सुशासनाचा संदेश जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. तसेच दीपावलीचा अमूर्त सांस्कृतिक वारसा म्हणून समावेश करताना, दिखाव्यापेक्षा त्यामागील मूल्यांचा विचार करून सुशासनाची संकल्पना पुढे नेण्याची गरज आहे.

किल्ले व वारसा आधारित विकासासाठी ५० हजारापेक्षा जास्त रोजगार तयार होईल आणि एक हजार कोटीच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे असलेल्या प्रस्तावावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सांस्कृतिक विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी, राज्य पुरातत्त्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गारगे यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच सांस्कृतिक व पुरातत्त्व विभागातील अधिकाऱ्यांशीही राजदूत शर्मा यांनी चर्चा केली. चैत्यभूमी येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी शर्मा भेट देणार आहेत.

000

गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारक परिसरातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी समिती

 गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारक परिसरातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी समिती

 

राज्यातील गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या यापूर्वीच्या (दि. २० जानेवारी २०२५) शासन निर्णयातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबतच्या तरतूदींची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये आता राज्य संरक्षित स्मारकांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील सर्व गड-किल्ले तसेच राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्यासाठी व भविष्यातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. समितीचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अध्यक्ष असतील. तर समितीमध्ये महसूल मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, वन मंत्री, बंदरे व विकास मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश असणार आहे.

राज्यस्तरीय समितीमध्ये चार निमंत्रित सदस्यांचा समावेश करण्यास तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात गठीत करण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हे अशासकीय सदस्य गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांचे अभ्यासक असावेत किंवा संरक्षण व संवर्धनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली व्यक्ती अथवा स्वयंसेवी संस्था असावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखणे व ती काढून टाकण्याची कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी यांना त्या-त्या जमिनीच्या मालकीच्या विभागाच्या समन्वयाने करावी लागणार आहे. तसेच यासाठीचा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधीमधून करता येणार आहे.

0000

गुटखा उत्पादकांवर नवीन वर्षांत मकोका लागणार

 गुटखा उत्पादकांवर  मकोका लागणार

- मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई, दिनांक १७:- राज्यात गुटखा बंदी असतानाही शाळा परिसर, महाविद्यालय परिसरांसह अनेक ठिकाणी गुटखा आढळून येतो. त्यामुळे गुटखा बंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी मकोका लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या मकोका लावण्यासाठीच्या प्रस्तावात आवश्यक त्या दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर येत्या नवीन वर्षांत गुटखा उत्पादकांवर मकोका लागणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.

यापूर्वी गुटखा उत्पादक व विक्रेत्यांवर मकोका लावण्यासाठीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र कायद्यातील तरतुदींनुसार “हार्म आणि हर्ट” या दोन्ही घटकांअभावी तो लागू होत नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्यात येऊन गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवरही मकोका लागू करता येईल, अशा आवश्यक दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येऊन हा कायदा अधिक कठोर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती.

त्यानुसार नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन संपताच अन्न व औषध प्रशासन विभाग कामाला लागले आहे. गुटखा उत्पादकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष धोरण आणणार, कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी दुरुस्ती प्रस्ताव आणण्यात येणार असल्याचेही मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले.

गुटखा बंदी कायदा कठोर करण्यासाठी व मकोका लावण्यासाठी त्यात आवश्यक ते बदल करून सुधारित प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे लवकरात लवकर पाठविण्याचे निर्देश मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

महाराष्ट्राच्या व्यापार, आर्थिक, पायाभूत सुविधा आणि विकास क्षेत्रात सहभागी होण्याची संधी डच परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड वील आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 महाराष्ट्राच्या व्यापार, आर्थिक, पायाभूत सुविधा आणि

विकास क्षेत्रात सहभागी होण्याची संधी

डच परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड वील आणि  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 

मुंबई, दिनांक १७:- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची डच परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड वील यांनी  भेट घेतली. 'वर्षा' मुख्यमंत्र्यांच्या  निवासस्थानी झालेल्या भेटीत उद्योग विभाग सचिव पी. अनबलगन, सचिव आणि राजशिष्टाचार विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेश गवांदे, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक व धोरण विषयक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. उपस्थित होते. डच शिष्टमंडळात राजदूत मोरिसा जेरार्ड्स, वाणिज्य दूतावास जनरल नबिल तौआती उपस्थित होते.

 

या भेटीत महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध असलेल्या संधींबद्दल चर्चा केली. तसेच व्यापार, अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास यावरही चर्चा झाली.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "सरकार आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तंत्रज्ञानाच्या वापराला पाठिंबा देत आहे. नेदरलँड्सच्या सहभागातून मत्स्यव्यवसायासारखे अनेक क्षेत्र विकसित केले जाऊ शकतात". परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड वील यांनी प्रणाली आणि साहित्य, प्रगत यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि साहित्यातील उच्च-तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या संशोधन आणि विकासात डच योगदानाबद्दल माहिती दिली.

0000

उपचार व सुविधा मिळण्यासंदर्भातील तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याची जबाबदारी

 योजनेतून उपचार व सुविधा मिळण्यासंदर्भातील तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांचे जिल्हा व विभाग प्रमुख तसेच जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक रुग्णालयातील कक्षात ठळकपणे प्रदर्शित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

 

या सर्व सुधारणांमुळे राज्यातील नागरिकांना अधिक विश्वासार्ह, सुलभ आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार असून आरोग्य संरक्षणाच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

०००००

प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजनेचे कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले असून या कक्षात ‘आरोग्यमित्र’ नियुक्तकक्ष१५५३८८ / १८००२३३२२०० तसेच १४५५५ / १८००१११५६५ हे क्रमांक स्थापन

 प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजनेचे कक्ष१५५३८८ / १८००२३३२२०० तसेच १४५५५ / १८००१११५६५ हे क्रमांक स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले असून या कक्षात ‘आरोग्यमित्र’ नियुक्तयोजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा संनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तसेच या कामाचा आढावा घेऊन मार्गदर्शन करण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हास्तरीय जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी’ गठित करण्यात आली आहे.

 

रुग्णांना माहिती मिळावी किंवा सेवा मिळण्यात अडचण आल्यास संपर्क साधण्यासाठी २४ तास कार्यरत टोल फ्री कॉल सेंटर सेवा सुरू करण्यात आली असून १५५३८८ / १८००२३३२२०० तसेच १४५५५ / १८००१११५६५ हे क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

 

प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजनेचे कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले असून या कक्षात ‘आरोग्यमित्र’ नियुक्त करण्यात आले आहेत. आरोग्यमित्रांच्या माध्यमातून रुग्णांना योजनेबाबत माहिती देणे, कागदपत्रांची पूर्तता करणे तसेच रोख विरहित उपचार मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

 

योजनेतून उपचार व सुविधा मिळण्यासंदर्भातील तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांचे जिल्हा व विभाग प्रमुख तसेच जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक रुग्णालयातील कक्षात ठळकपणे प्रदर्शित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.