आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये रुग्णवाहिका व अग्निशामक दलाच्या गाड्या अवघ्या १५-२० मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी 'ग्रीन कॉरिडॉर

 आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये रुग्णवाहिका व अग्निशामक दलाच्या गाड्या अवघ्या १५-२० मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी 'ग्रीन कॉरिडॉर'ची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच, गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करत संवेदनशील ठिकाणांवर ड्रोन व सीसीटीव्हीद्वारे नजर ठेवली जाईल.

भाविकांच्या मदतीसाठी व गर्दी नियोजनासाठी विशेष प्रशिक्षित 'क्राउड मार्शल्स' (Crowd Marshals) तैनात करण्यात येणार आहेत. आरोग्य सुविधेच्या दृष्टीने श्री साईबाबा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल व परिसरातील इतर रुग्णालये सुसज्ज ठेवण्यात येणार असून, अग्निशमन दलासाठी नवीन मल्टीपर्पज वाहने व प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने शिर्डी विमानतळाची क्षमता वाढवून दररोज २० उड्डाणांचे नियोजन तसेच देशभरातील १३ प्रमुख शहरांशी थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रवाशांच्या सोयीसाठी नाशिककरिता २००, तर छत्रपती संभाजीनगर व पुण्यासाठी प्रत्येकी ४० जादा बसेसचे नियोजन आहे. शनिशिंगणापूर येथेही स्वतंत्र पार्किंग व दर्शन रांगेचे नियोजन करण्यात आले आहे.

भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘शिर्डी कृती आराखड्या’ची प्रभावी अंमलबजावणी करा

 भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘शिर्डी कृती आराखड्या’ची

प्रभावी अंमलबजावणी करा

-मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

 

सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजन आढावा बैठकीत आराखड्याचे सादरीकरण

 

शिर्डी, दि. १६ : नाशिक येथे २०२६-२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डी येथे येणाऱ्या भाविकांची संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेला ‘शिर्डी कृती आराखडा’ सर्वसमावेशक आहे. भाविकांची सुरक्षा, आरोग्य व वाहतूक नियोजनाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी आज येथे दिले.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी शिर्डी येथे आयोजित बैठकीत मुख्य सचिव श्री. अग्रवाल बोलत होते. या बैठकीला नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर व उपविभागीय अधिकारी माणिक आहेर आदी अधिकारी उपस्थित होते.

सीआयआयच्या आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेमध्ये राज्याच्या प्रगतीचा आढावा

 सीआयआयच्या आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेमध्ये राज्याच्या प्रगतीचा आढावा

 

मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्र हे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे इंजिन असून, राज्याने परकीय थेट गुंतवणूक, वित्तीय सेवा, फिनटेक, उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर्स, स्वच्छ ऊर्जा यांसारख्या नव्या क्षेत्रांत आघाडी घेतली आहे. काही राज्ये सवलतींमुळे गुंतवणूक आकर्षित करतात, महाराष्ट्र विश्वासामुळे गुंतवणूक खेचतो आहे. असा आढावा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) यांच्या वतीने आयोजित मुंबई आंतरराष्ट्रीय शिखर  परिषदेत सादर करण्यात आला.

वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे या शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमास पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, सीआयआय मुंबई आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेचे अध्यक्ष वैभव वोहरा, ब्रिटिश उप उच्चायुक्त हरजिंदर सिंग कांग, ब्राझील वाणिज्यदूतावासाचे महावाणिज्यदूत जोसे माउरो दा फोन्सेका कोस्टा काउतो, सीआयआय वेस्टर्न रिजनचे अध्यक्ष ऋषी कुमार बागला, सीआयआय वेस्टर्न रिजनचे उपाध्यक्ष वीर अडवाणी, सीआयआय चे सह-अध्यक्ष अनुराग अगरवाल आदी उपस्थित होते. परिषदेला विविध क्षेत्रातील राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय प्रतिनीधी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक, गुंतवणूक आणि डिजिटल प्रगतीचा आढावा मांडण्यात आला. या परिषदेला शासन, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रातील राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय मान्यवर उपस्थित होते. आर्थिक, पायाभूत, डिजिटल तसेच विविध क्षेत्रांमध्ये  उपलब्ध असलेल्या अफाट संधीबाबत यावेळी मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले.

0000

 

वृत्त क्र.

आरोग्य सेवेत ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात यावा

 आरोग्य सेवेत ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात यावा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.16 :- राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, वेगवान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय -AI) तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात यावा, असे निर्देश  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

‘वर्षा’ शासकीय निवासस्थानी पार पडलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.बैठकीत ‘समग्र’ संस्थेच्या वतीने सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकटीकरणाबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास आरोग्य सेवांची गुणवत्ता वाढेल, उपचार अधिक अचूक व वेळेत मिळतील आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत आरोग्य सुविधा प्रभावीपणे पोहोचवता येतील. आजच्या डिजिटल युगात आरोग्य व्यवस्थेचे डिजिटायझेशन आणि एआय आधारित उपाययोजना अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आरोग्य संस्थांचे स्टार रेटिंग, आरोग्य सेवांचा समीक्षा अहवाल, आरोग्य हेल्पलाईन, आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, तसेच सेवा गुणवत्तेचे नियमित रिव्ह्यू यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश होता. या उपक्रमांमुळे नागरिकांचा आरोग्य सेवांवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असे श्री.फडणवीस यांनी  नमूद केले.

बैठकीदरम्यान ‘आपले गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ योजना, पॉलिएटिव्ह केअर, सिकलसेल आजारावरील उपचार, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुलभ करणे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन वाढवणे, तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित समावेशन जलद गतीने करणे याबाबत मागण्या मांडण्यात आल्या. याशिवाय आयुष संचालक, प्रशिक्षण संचालक आणि नर्सिंग क्षेत्रातील नवीन पदे निर्माण करण्याची आवश्यकताही उपस्थित अधिकाऱ्यांनी मांडली.

या सर्व बाबींवर सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी, राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक मजबूत करण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाही दिली. आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान यांचा समन्वय साधून दीर्घकालीन सुधारणा करण्यावर शासनाचा भर राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार, मुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, समग्र संस्थेचे प्रतिनिधी गौरव गोयल तसेच सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम निवडणूक अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणेचा अध्यादेश काढणार

  

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम

निवडणूक अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणेचा अध्यादेश काढणार

 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत  आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे.

त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

महाराष्ट्र के व्यापार, आर्थिक, आधारभूत संरचना और विकास क्षेत्रों में सहभागिता का अवसर डच विदेश मंत्री डेविड वील और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भेंट

 महाराष्ट्र के व्यापार, आर्थिक, आधारभूत संरचना और

विकास क्षेत्रों में सहभागिता का अवसर

डच विदेश मंत्री डेविड वील और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भेंट

 

मुंबई, दिनांक 17: डच विदेश मंत्री डेविड वील ने मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस से शिष्टाचार भेंट की। यह भेंट मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास ‘वर्षा’ में संपन्न हुई। इस अवसर पर उद्योग विभाग के सचिव पी. अंबलगन, सचिव एवं राजशिष्टाचार विभाग के प्रमुख डॉ. राजेश गवांदे, मुख्यमंत्री के निवेश एवं नीति विषयक सलाहकार कौस्तुभ धवसे तथा महाराष्ट्र सागरी मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. उपस्थित थे।

 

डच शिष्टमंडल में राजदूत मारिसा जेरार्ड्स तथा वाणिज्य दूतावास के कौंसल जनरल नबील तौआती उपस्थित थे।

 

इस भेंट के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों पर चर्चा की गई। साथ ही व्यापार, अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड्स की सहभागिता से मत्स्य व्यवसाय जैसे कई क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है।

 

डच विदेश मंत्री डेविड वील ने प्रणालियों और सामग्री, उन्नत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सामग्री के क्षेत्र में उच्च-प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषी उपक्रमों के अनुसंधान एवं विकास में नीदरलैंड्स के योगदान की जानकारी दी।

 

0000

 

Opportunity to participate in the trade, economic, infrastructure and development sectors of Maharashtra

 Opportunity to participate in the trade, economic, infrastructure and development sectors of Maharashtra

 

Dutch Foreign Minister David weel meets Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Mumbai, Date 17 December :- Dutch Foreign Minister David Weel met Chief Minister Devendra Fadnavis.

 

 'Varsha' CM's official residence in the meeting Secretary of the Industries Department and FDI P. Anbalgan, Secretary and Chief of Protocol  dr.Rajesh Gawande, Investment and Policy Advisor Advisor to the Chief Minister Kaustubh Dhawse, CEO Maharashtra Maritime board Pradeep P. Were present.

 

Ambassador  Morrissa Gerards, Consulate General  Nabil Taouati were present from Dutch side.

 

Both sides discussed the opportunities available in various sectors in Maharashtra. Inter alia, trade, economy, infrastructure and, industrial devlopment.

 

Chief Minister Fadnavis said that the government is supporting the use of international standard technology and through participation of the Netherlands several sectors like fisheries can be developed.

 

Foreign Minister David Weel spoke about the Dutch contribution to research and development of high-tech and innovative initiatives in systems and materials, advanced machinery, electronics and materials.