राज्य क्रीडा दिनानिमित्त आयोजित करण्यात येणाऱ्या सर्व उपक्रमांच्याdsomumbaisub@gmail.com

 राज्य क्रीडा दिनानिमित्त आयोजित करण्यात येणाऱ्या सर्व उपक्रमांच्या ठिकाणी जिल्हा क्रीडा कार्यालयाचा बॅनर लावणे अत्यावश्यक व अनिवार्य राहील.

या सर्व उपक्रमांचा सविस्तर अहवाल Instagram Reel, YouTube ध्वनिफित स्वरूपात तयार करून dsomumbaisub@gmail.com या ई-मेल आयडीवर पाठविण्यात यावा.

उत्कृष्ट नियोजन व प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रथम तीन क्रमांकांच्या संस्थांना अनुक्रमे ₹१०,०००, ₹७,००० व ₹५,००० रोख पारितोषिक, गौरवपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे, असे आवाहन मुंबई उपनगरच्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी रश्मी आंबेडकर यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.

राज्य क्रीडा दिनानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्याचे आवाहन

 राज्य क्रीडा दिनानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. 8 : ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव यांचा जन्मदिन १५ जानेवारी राज्य क्रीडा दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या अनुषंगाने १२ ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत राज्यातील शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विविध क्रीडाविषयक उपक्रमांचे आयोजन करण्याचे आवाहन क्रीडा विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीचा गौरव करणे तसेच नवोदित खेळाडूंना दर्जेदार कामगिरी करण्यासाठी प्रेरणा व प्रोत्साहन देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. याअंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्ह्यात १२ ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत शाळा व महाविद्यालयांमध्ये पुढील उपक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या उपक्रमांतर्गत ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव यांची जीवनगाथा व क्रीडा क्षेत्रातील त्यांचे योगदान याविषयी व्याख्याने, क्रीडा संस्कृतीचे जतन व संवर्धनासाठी रॅली, मॅरेथॉन स्पर्धा, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विविध खेळांवरील नियमावली, ऑलिम्पिक स्पर्धांसह अन्य महत्त्वाच्या स्पर्धांबाबत माहिती देणारी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करण्यात यावीत. तसेच ऑनलाईन माध्यमातून नामवंत खेळाडूंशी विद्यार्थ्यांचा संवाद, विविध खेळांचे प्रदर्शनीय सामने, विजेत्यांना पुरस्कार वितरण तसेच आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेळाडूंचा गौरव करण्यात यावा.

चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी विविध योजना आणि प्रकल्पांच्या माध्यमातून 88 कोटी रुपयांचा निधी

 मंत्री सावे यांनी सांगितले की, चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी विविध योजना आणि प्रकल्पांच्या माध्यमातून 88 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असून, तोही संपूर्णपणे वितरित केला जाणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून प्रामुख्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली नवी घरकुले देण्यात येत असून, सर्व प्रलंबित घरकुल हप्त्यांचे अनुदान तातडीने वितरित केले जाईल. योजनेसाठी आवश्यक जमीन महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद यांच्या समन्वयातून उपलब्ध केली जाते. संबंधित प्रस्तावांची पडताळणी करून येणाऱ्या सर्व मंजूर प्रस्तावांना शासन पूर्ण मान्यता देईल, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.

जालना जिल्ह्यातही घरकुल मंजूरीनंतर निधी वितरणाचा

 जालना जिल्ह्यातही घरकुल मंजूरीनंतर निधी वितरणाचा प्रश्न असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर उत्तर देताना मंत्री सावे म्हणाले, घरकुल योजनेत अनुदान म्हणून 1 लाख 20 हजार रुपये, मनरेगा योजनेतून 28 हजार रुपये आणि स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालयासाठी 12 हजार रुपये — अशा तीन टप्प्यांत निधी वितरित केला जातो. पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना निधी दिला जाईल, असे त्यांनी यावेळी आश्वस्त केले.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी 100 टक्के निधी तत्काळ उपलब्ध

 यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी 100 टक्के निधी तत्काळ उपलब्ध

– इतर मागास, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

नागपूर, दि. 12 : यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी 300 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून लवकरच या योजनेचा 100 टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे इतर मागास, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभेत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चे वेळी मंत्री सावे बोलत होते. चंद्रपूरसह इतर जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रस्तावांसाठी आवश्यक असलेला 100 टक्के निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले

बृहन्मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा

 बृहन्मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा

            महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुंबईतील अनेक दशके जुन्या शासकीय जमिनीवरील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना त्यांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे अत्यंत कठीण झाले होते. पीएमएवाय अंतर्गत मिळणाऱ्या वाढीव एफएसआय मधील २५ टक्के एफएसआय शासनाला देण्याची अट असल्याने या संस्थांना योजना लाभदायक ठरत नव्हती. हे वास्तव विचारात घेऊन स्वयं-पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएमएवाय च्या वाढीव एफएसआय तील २५ टक्के देण्याची अट वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांमुळे वर्ग-२ ते वर्ग-१ रुपांतरण प्रक्रियेला गती मिळेल, न्यायालयीन/प्राधिकरणीय कारणांमुळे अडकलेली प्रकरणे मार्गी लागतील, तर मुंबईतील जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं-पुनर्विकासास मोठा दिलासा मिळणार आहे.

            महसूल विभागाच्या जमीन नियमांमध्ये केलेले हे बदल नागरिक, सहकारी संस्था आणि भूधारकांसाठी निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

००००

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

 योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

बारमाही, मजबूत रस्त्यांचे बांधकाम करून पेरणी, मशागत, कापणी आणि शेतमाल वाहतुकीस गती देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यानुसार गाव नकाशांवर दर्शविलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे त्वरित हटविण्यात येणार आहे. रस्ते बांधणीस लागणाऱ्या गाळ, माती, मुरुम व दगडासाठी कोणतेही रॉयल्टी शुल्क आकारले जाणार नाही. रस्त्यासाठी आवश्यक तातडीची मोजणी शुल्क व पोलीस बंदोबस्त शुल्क पूर्णपणे माफ असणार आहे. योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडून अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) मधूनही निधी घेण्याची सुविधा; याकरिता उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नावे स्वतंत्र खाते उघडण्यात येणार आहे. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बहुस्तरीय समित्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर महसूलमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधानसभा क्षेत्रस्तरावर स्थानिक विधानसभा सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

            या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा सुलभ होणार असून बाजारपेठेशी संपर्क अधिक मजबूत होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीव्यवस्थेला मोठा आधार मिळेल, असा विश्वास मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला