योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
बारमाही, मजबूत रस्त्यांचे बांधकाम करून पेरणी, मशागत, कापणी आणि शेतमाल वाहतुकीस गती देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यानुसार गाव नकाशांवर दर्शविलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे त्वरित हटविण्यात येणार आहे. रस्ते बांधणीस लागणाऱ्या गाळ, माती, मुरुम व दगडासाठी कोणतेही रॉयल्टी शुल्क आकारले जाणार नाही. रस्त्यासाठी आवश्यक तातडीची मोजणी शुल्क व पोलीस बंदोबस्त शुल्क पूर्णपणे माफ असणार आहे. योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडून अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) मधूनही निधी घेण्याची सुविधा; याकरिता उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नावे स्वतंत्र खाते उघडण्यात येणार आहे. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बहुस्तरीय समित्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर महसूलमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधानसभा क्षेत्रस्तरावर स्थानिक विधानसभा सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा सुलभ होणार असून बाजारपेठेशी संपर्क अधिक मजबूत होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीव्यवस्थेला मोठा आधार मिळेल, असा विश्वास मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला
No comments:
Post a Comment