जालना जिल्ह्यातही घरकुल मंजूरीनंतर निधी वितरणाचा

 जालना जिल्ह्यातही घरकुल मंजूरीनंतर निधी वितरणाचा प्रश्न असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर उत्तर देताना मंत्री सावे म्हणाले, घरकुल योजनेत अनुदान म्हणून 1 लाख 20 हजार रुपये, मनरेगा योजनेतून 28 हजार रुपये आणि स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालयासाठी 12 हजार रुपये — अशा तीन टप्प्यांत निधी वितरित केला जातो. पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना निधी दिला जाईल, असे त्यांनी यावेळी आश्वस्त केले.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी 100 टक्के निधी तत्काळ उपलब्ध

 यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी 100 टक्के निधी तत्काळ उपलब्ध

– इतर मागास, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

नागपूर, दि. 12 : यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी 300 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून लवकरच या योजनेचा 100 टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे इतर मागास, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभेत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चे वेळी मंत्री सावे बोलत होते. चंद्रपूरसह इतर जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रस्तावांसाठी आवश्यक असलेला 100 टक्के निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले

बृहन्मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा

 बृहन्मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा

            महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुंबईतील अनेक दशके जुन्या शासकीय जमिनीवरील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना त्यांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे अत्यंत कठीण झाले होते. पीएमएवाय अंतर्गत मिळणाऱ्या वाढीव एफएसआय मधील २५ टक्के एफएसआय शासनाला देण्याची अट असल्याने या संस्थांना योजना लाभदायक ठरत नव्हती. हे वास्तव विचारात घेऊन स्वयं-पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएमएवाय च्या वाढीव एफएसआय तील २५ टक्के देण्याची अट वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांमुळे वर्ग-२ ते वर्ग-१ रुपांतरण प्रक्रियेला गती मिळेल, न्यायालयीन/प्राधिकरणीय कारणांमुळे अडकलेली प्रकरणे मार्गी लागतील, तर मुंबईतील जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं-पुनर्विकासास मोठा दिलासा मिळणार आहे.

            महसूल विभागाच्या जमीन नियमांमध्ये केलेले हे बदल नागरिक, सहकारी संस्था आणि भूधारकांसाठी निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

००००

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

 योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

बारमाही, मजबूत रस्त्यांचे बांधकाम करून पेरणी, मशागत, कापणी आणि शेतमाल वाहतुकीस गती देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यानुसार गाव नकाशांवर दर्शविलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे त्वरित हटविण्यात येणार आहे. रस्ते बांधणीस लागणाऱ्या गाळ, माती, मुरुम व दगडासाठी कोणतेही रॉयल्टी शुल्क आकारले जाणार नाही. रस्त्यासाठी आवश्यक तातडीची मोजणी शुल्क व पोलीस बंदोबस्त शुल्क पूर्णपणे माफ असणार आहे. योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडून अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) मधूनही निधी घेण्याची सुविधा; याकरिता उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नावे स्वतंत्र खाते उघडण्यात येणार आहे. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बहुस्तरीय समित्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर महसूलमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधानसभा क्षेत्रस्तरावर स्थानिक विधानसभा सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

            या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा सुलभ होणार असून बाजारपेठेशी संपर्क अधिक मजबूत होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीव्यवस्थेला मोठा आधार मिळेल, असा विश्वास मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंमलबजावणीस मंत्रिमंडळाची मंजुरी; ग्रामीण रस्ते विकासाला वेग

 मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंमलबजावणीस मंत्रिमंडळाची मंजुरी;

ग्रामीण रस्ते विकासाला वेग

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

नागपूर, दि. १२ : ग्रामीण भागातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांची वाढती गरज लक्षात घेता, तसेच मनरेगा अंतर्गत कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर उपाय म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदन केले.

            महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, शेतीमधील वाढते यांत्रिकीकरण लक्षात घेऊन ही योजना महसूल विभागामार्फत पूर्णतः यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने राबविण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजना विभागाची ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ पूर्ववत सुरूच राहणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

आदिवासी तरुणांच्या ‘प्लग अँड प्ले’ प्रशिक्षण योजनेसाठी शासन सकारात्मक

 आदिवासी तरुणांच्या ‘प्लग अँड प्ले’ प्रशिक्षण योजनेसाठी शासन सकारात्मक

- उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत

 

नागपूर, दि. 12 : नाशिकमधील आदिवासी क्लस्टरच्या धर्तीवर राज्यात आदिवासी समाजातील तरुण-तरुणींना प्रशिक्षण देणारी प्लग अँड प्ले ही योजना हाती घेण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल. यासाठी आवश्यक ती पायाभूत सुविधा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा (एमआयडीसी) मार्फत उभारली जाईल, असे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी सांगितले.

            पोभुर्णा आणि करंजी (ता. गोंड पिंपरी, जि. चंद्रपूर) येथे एमआयडीसी क्षेत्रात आदिवासी औद्योगिक क्षेत्र विकास करण्यासंदर्भात विधानसभेत अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न मांडला होता.

            उद्योग मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, संबंधित एमआयडीसी प्रकल्पातील 190 हेक्टर जमीन अधिग्रहणाचा निर्णय विरोधामुळे बदलून सध्या 22.35 हेक्टर जमीन ताब्यात असून ती क्षमता 73 हेक्टरपर्यंत वाढणार आहे. 

            आदिवासी तरुणांसाठी रोजगारक्षम प्रशिक्षण सुविधा उभारण्याची सूचना अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्य शासनामार्फत नाशिकमध्ये उभ्या राहिलेल्या देशातील पहिल्या ट्रायबल क्लस्टरमध्ये एमआयडीसी व आदिवासी समाजाचा एकत्रित ‘मॅचिंग ब्रँड’ तयार करून प्लग अँड प्ले मॉडेल यशस्वीरीत्या सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून आदिवासी बांधवांसाठी एक अभिनव व स्वतंत्र उपक्रम सुरू केला जाणार असून, रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे, असल्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.

पिंपरी–चिंचवडमधील बनावट सौंदर्यप्रसाधने प्रकरणावर कठोर कारवाई; विशेष चौकशी पथक नेमण्याची तयारी

 पिंपरी–चिंचवडमधील बनावट सौंदर्यप्रसाधने प्रकरणावर कठोर कारवाई;

विशेष चौकशी पथक नेमण्याची तयारी

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

नागपूर, दि. 12 :- पिंपरी–चिंचवडमध्ये बनावट सौंदर्यप्रसाधनांमुळे नागरिकांना त्वचेचे विकार झाल्याच्या गंभीर प्रकरणावर राज्य शासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने छाप्यात 36 हजार 700 रुपयांचा माल जप्त केला आहे. तपासानंतर प्रकरण पोलीसांकडे देण्यात आले असून विशेष चौकशी पथक नेमणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.

            राज्यात औषध निरीक्षक मनुष्यबळाची कमतरता असून 1.45 लाख औषध दुकानांसाठी 42 निरीक्षक कार्यरत आहेत. रिक्त पदे भरण्यासाठी 109 उमेदवारांची नियुक्ती, तसेच 56 निरीक्षक पदांचा निकाल मार्चपर्यंत अपेक्षित आहे.

            धायरी येथील एक आणि भिवंडी येथील एक अशा दोन कंपन्यांमधील तपासणी दरम्यान ₹1.16 कोटींचा माल जप्त झाला असून त्यांच्यावर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. उत्पादनाच्या मूळ स्रोतापर्यंत पोहोचून कठोर कारवाई करणार असल्याचेही मंत्री झिरवळ यांनी यावेळी सांगितले.

००००