राज्य लॉटरीच्या डिसेंबर महिन्यातील भव्यतम, मासिक व साप्ताहिक सोडतीचा निकाल जाहीर

 राज्य लॉटरीच्या डिसेंबर महिन्यातील भव्यतम,

मासिक व साप्ताहिक सोडतीचा  निकाल जाहीर

 

मुंबई,दि. ६ : महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे प्रत्येक महिन्यात ५ मासिक व ६ भव्यतम सोडती तसेच साप्ताहिक सोडती काढल्या जातात. डिसेंबर २०२५ मध्ये महाराष्ट्र सहयाद्री, महाराष्ट्र गौरव, महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी नाताळ विशेष, महाराष्ट्र तेजस्विनी व महाराष्ट्र गजराज या मासिक सोडती काढण्यात आल्याचे उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

 

            १७ डिसेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र गौरव या मासिक सोडतीमधून G-16/9702 या प्रिन्स लॉटरी, कल्याण यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकिटास रु.२७ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस जाहीर झाले आहे.

 

            १९ डिसेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी नाताळ विशेष या मासिक सोडतीमधून GS-03/3405 या ओम गं गणपतेय नमः लॉटरी, पुणे यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकिटास रु.२१ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस जाहीर झाले आहे.

 

            तसेच महा. सागरलक्ष्मी ते महाराष्ट्रलक्ष्मी या साप्ताहिक सोडतीमधून रू. ७ लाखांची प्रथम क्रमांकाची एकूण ७ बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

 

            याशिवाय डिसेंबर-२०२५ मध्ये मासिक व भव्यतम सोडतीतून १०१२४ तिकीटांना रू. ७७,५१,१००/- व साप्ताहिक सोडतीतून ५९,६३२ तिकीटांना रू. १,८१,४४,६००/- ची बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

 

            सर्व खरेदीदारांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या वेबसाईटवर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रू. १०,०००/- वरील बक्षिसांची मागणी या कार्यालयाकडे सादर करावी.  १०,००० रुपयाच्या आतील बक्षीस रकमेची मागणी विक्रेत्यांकडून करण्यात यावी, असे प्रसिद्धीपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

००००

दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ नुसार संस्थेची नोंदणी करणे आवश्यक

 दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना सक्षम अधिकारी घोषित करण्यात आले असून, त्यांच्यामार्फत संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येते.

 

            दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ नुसार संस्थेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ज्या संस्थांना दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करायचे आहे, त्यांनी संस्थेच्या नोंदणीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, मुंबई उपनगर कार्यालयाकडे सादर करावा.

नोंदणी न करता कार्यरत असलेल्या संस्थांवर दिव्यांग हक्क अधिनियमनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

0000

दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत संस्थांनी ३१ जानेवारीपर्यंत नोंदणी करावी

 दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत संस्थांनी ३१ जानेवारीपर्यंत नोंदणी करावी

 

             मुंबई, दि. ६ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यात दिव्यांग क्षेत्रात अनेक संस्था विना नोंदणी कार्य करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण व कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अशा संस्थांची कायद्यानुसार नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मुंबई उपनगर जिल्ह्यात दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व संस्थांनी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत नोंदणी करावी असे आवाहन जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, मुंबई उपनगर रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.

 

इराणमधील तणावपूर्ण स्थिती ; भारताने जारी केली ट्रॅव्हल ॲडव्हायजरी

 इराणमधील तणावपूर्ण स्थिती ;

भारताने जारी केली ट्रॅव्हल ॲडव्हायजरी

 

नवी दिल्ली, दि.६ : इराणमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या  संघर्षामुळे  परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सध्या इराणमध्ये असलेल्या आणि तिकडे प्रवासास जाण्याचा विचार करणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी अधिकृत  प्रवास मार्गदर्शक सूचना (ट्रॅव्हल ॲडव्हायजरी) जारी केल्या आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणमधील सद्यस्थिती पाहता भारतीय नागरिकांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत इराणचा कोणताही बिगर-जरुरी प्रवास टाळावा. जे भारतीय नागरिक कामानिमित्त किंवा शिक्षणासाठी सध्या इराणमध्ये वास्तव्य करत आहेत, त्यांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः ज्या भागात हिंसक आंदोलने किंवा मोठी गर्दी जमली आहे, अशा ठिकाणांपासून भारतीयांनी लांब राहावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

भारत सरकारने इराणमधील भारतीयांना स्थानिक बातम्या आणि घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. तसेच, तेहरानमधील भारतीय दूतावासाच्या अधिकृत वेबसाइट आणि सोशल मीडिया खात्यांच्या संपर्कात राहून वेळोवेळी जारी होणाऱ्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. जे भारतीय नागरिक निवासी व्हिसावर तिथे राहत आहेत आणि ज्यांनी अद्याप दूतावासाकडे आपली नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी तातडीने आपली माहिती नोंदवावी, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचवणे सोपे होईल.

इराणमध्ये गेल्या आठवडाभरात सरकारविरोधी आंदोलन सुरु असून, आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमधील चकमकी वाढल्या आहेत. या अनिश्चिततेच्या वातावरणामुळे भारतीय नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा 26 एप्रिल रोजी

 इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा 26 एप्रिल रोजी

 

मुंबई, दि. 6 : राज्यात प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता चौथी) आणि उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता सातवी) 26 एप्रिल 2026 रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेची अधिसूचना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in आणि https://puppssmsce.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याची माहिती परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी दिली.

 

            शासनमान्य शाळांमधून 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता चौथीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमधील प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा व सातवीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमधील उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेस प्रविष्ट होण्यासाठी अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी पूर्ण करणाऱ्या इच्छुक विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन आवेदनपत्र परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. शाळा माहिती प्रपत्र, आवेदनपत्र आणि शुल्क ऑनलाईन भरण्यासाठी 2 फेब्रुवारी 2026 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला असून विलंब, अतिविलंब आणि अति विशेष विलंब शुल्कासह 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन पद्धतीने आवेदनपत्र भरता येणार नाही, असे परीक्षा परिषदेमार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य ग्रंथालय परिषद ही ग्रंथालय चळवळ अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने

 उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार १६ वर्षांनंतर राज्य ग्रंथालय परिषद पुन्हा गठीत करण्यात आली आहे. राज्य ग्रंथालय परिषद ही ग्रंथालय चळवळ अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने शासनास सल्ला देणारी प्रमुख परिषद आहे. ग्रंथालय चळवळ सक्षम करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार असल्याचे तसेच ग्रंथालय व्यवस्थापनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील यांनी सांगितले

ग्रंथालय चळवळीला नवे बळ देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार

 ग्रंथालय चळवळीला नवे बळ देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

राज्य ग्रंथालय परिषदेची पहिली बैठक

 

मुंबई, दि. ६ : ग्रंथालय चळवळीला नवे बळ देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.

मंत्रालयात राज्य ग्रंथालय परिषदेची बैठक झाली यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त राम लिप्ते, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग उपसचिव तुषार महाजन, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अमोल मुत्याल, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष गजानन कोटेवार,  ग्रंथालय संघ अमरावती विभागाचे अध्यक्ष प्रभाकर घुगे, ग्रंथालय संघ मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष खंडेराव सरनाईक, पुणे विभागाचे अध्यक्ष सोपान पवार, कोकण विभागाचे अध्यक्ष दिलीप कोरे,डॉ सिद्धी जगदाळे, डॉ सुभाष चव्हाण, सुनील वायाळ व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.