Tuesday, 6 January 2026

इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा 26 एप्रिल रोजी

 इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा 26 एप्रिल रोजी

 

मुंबईदि. 6 : राज्यात प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता चौथी) आणि उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता सातवी) 26 एप्रिल 2026 रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेची अधिसूचना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in आणि https://puppssmsce.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याची माहिती परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी दिली.

 

            शासनमान्य शाळांमधून 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता चौथीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमधील प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा व सातवीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमधील उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेस प्रविष्ट होण्यासाठी अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी पूर्ण करणाऱ्या इच्छुक विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन आवेदनपत्र परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. शाळा माहिती प्रपत्रआवेदनपत्र आणि शुल्क ऑनलाईन भरण्यासाठी 2 फेब्रुवारी 2026 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला असून विलंबअतिविलंब आणि अति विशेष विलंब शुल्कासह 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन पद्धतीने आवेदनपत्र भरता येणार नाहीअसे परीक्षा परिषदेमार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य ग्रंथालय परिषद ही ग्रंथालय चळवळ अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने

 उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले कीराज्य शासनाच्या निर्णयानुसार १६ वर्षांनंतर राज्य ग्रंथालय परिषद पुन्हा गठीत करण्यात आली आहे. राज्य ग्रंथालय परिषद ही ग्रंथालय चळवळ अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने शासनास सल्ला देणारी प्रमुख परिषद आहे. ग्रंथालय चळवळ सक्षम करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार असल्याचे तसेच ग्रंथालय व्यवस्थापनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील यांनी सांगितले

ग्रंथालय चळवळीला नवे बळ देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार

 ग्रंथालय चळवळीला नवे बळ देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

राज्य ग्रंथालय परिषदेची पहिली बैठक

 

मुंबई, दि. ६ : ग्रंथालय चळवळीला नवे बळ देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.

मंत्रालयात राज्य ग्रंथालय परिषदेची बैठक झाली यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डीसहाय्यक धर्मदाय आयुक्त राम लिप्तेशालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग उपसचिव तुषार महाजनउच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अमोल मुत्यालग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकरमहाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष गजानन कोटेवार,  ग्रंथालय संघ अमरावती विभागाचे अध्यक्ष प्रभाकर घुगेग्रंथालय संघ मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष खंडेराव सरनाईकपुणे विभागाचे अध्यक्ष सोपान पवारकोकण विभागाचे अध्यक्ष दिलीप कोरे,डॉ सिद्धी जगदाळेडॉ सुभाष चव्हाणसुनील वायाळ व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडील योजनांचा

 अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडील योजनांचा

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडून आढावा

 

नागपूरदि.११ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजनांचा जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आढावा घेऊन महामंडळाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचवावातसेच योजनांच्या अंमलबजावणीस गती देण्यात यावीअसे निर्देश दिले.

 

          अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडील योजनांचा आढावा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी नागपूर येथील विधान भवनातील त्यांच्या दालनात आयोजित बैठकीत घेतला. या आढावा बैठकीस महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटीलआमदार सर्वश्री निरंजन डावखरेअभिमन्यू पवारॲड. राहुल कुलसामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव गणेश पाटीलमहामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख तसेच वित्त विभागाचे सहसचिव विवेक दहिफळे उपस्थित होते.

 

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी

 भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी हिवाळी अधिवेशनात १२७.७१ कोटी निधीची पूरक मागणी केली आहे. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत दुसऱ्या हप्त्याच्या निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठवण्यात आला आहे. तर कृषी समृद्धी योजनेसाठी २०२५-२०२६ पासून पुढील पाच वर्षांमध्ये दरवर्षी पाच हजार कोटी अशी एकूण २५ हजार कोटीची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानासाठी ८२ कोटी ६७ लाख, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरणसाठी

 सन २०२५-२०२६ वर्षाकरिता कृषी विभागामार्फत केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानासाठी ८२ कोटी ६७ लाखराज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरणसाठी २०० कोटीप्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी (पीडीएमसी२५१ कोटी ४१ लाख ५० हजारमुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेसाठी १०० कोटीभाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी ६२ कोटी ७० लाखमुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेसाठी ३१ कोटी ९७ लाख ७५ हजार आणि एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेसाठी ६८ कोटी ३३ लाख ३३ हजार इतका निधी वितरित करण्यात आल्याचे कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.

कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना अंतर्गत प्राप्त अर्जांच्या

 कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले कीकृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना अंतर्गत प्राप्त अर्जांच्या लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी तसेच लाभार्थ्यांची खात्री करून योजनेच्या निकषानुसार पात्र व्यक्तींना लाभ देण्यात येतो. कृषी विभागांतर्गत विविध योजना अंतर्गत निधीची आवश्यकता आहे. याकरिता कृषी समृद्धी योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi