जिल्हा युवा पुरस्कारासाठी 12 जानेवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन8898090907/ 9594369561/9422030383 या क्रमांकावर संपर्क

 जिल्हा युवा पुरस्कारासाठी 12 जानेवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ५ : मुंबई शहर जिल्ह्यातील पात्र युवक, युवती व संस्थांनी २०१९-२० ते २०२४-२५ या कालावधीसाठी जिल्हा युवा पुरस्कारासाठी १२ जानेवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन मुंबई शहराचे जिल्हा क्रीडा अधिकारी मार्क धरमाई यांनी केले आहे.

पुरस्कारासाठीचे अर्ज भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुल, दुसरा मजला, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई शहर कार्यालय, धारावी येथे सादर करावयाचे असून अर्ज सादर करावयाचे आहेत.

आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावर विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या युवक–युवतींमुळे समाजात युवाशक्तीची एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. युवकांना मानव संसाधन विकासाचा प्रमुख स्रोत मानले जात असून विकास प्रक्रियेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. या अनुषंगाने राज्याच्या युवा धोरण २०१२ नुसार राज्य व जिल्हास्तरावर युवा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.

समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी भाग, तसेच शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, पर्यावरण, संस्कृती, कला, क्रीडा, विज्ञान-तंत्रज्ञान, उद्योग, महिला सक्षमीकरण, स्त्रीभ्रूण हत्या प्रतिबंध, व्यसनमुक्ती आदी क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या युवक, युवती व संस्थांना जिल्हास्तरावर जिल्हा युवा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाशी 8898090907/ 9594369561/9422030383 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

००००

बिबट्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणी गस्त घालण्यासाठी

 बिबट्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणी गस्त घालण्यासाठी गृह, वन व महसूल विभागाची पथके तयार करण्यात आली आहेत. यामध्ये स्थानिक तरुणांना सहभागी करून घेण्याचा विचार करण्यात येत आहे. जंगलातच वन्य जीवांना खाद्य मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जंगलाच्या सीमेवर बांबूचे कुंपण लावण्याचे नियोजन आहे. या प्रश्नांवर सर्व लोकप्रतिनीधी, वन व महसूल विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन सर्व प्रश्न सोडविण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बिबट्याच्या हल्ल्यासंदर्भात अधिवेशन काळात लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची महसूल विभागनिहाय बैठका घेऊन मार्ग काढण्याची विनंती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी केली.

पुणे जिल्ह्यात जुन्नर येथे बिबट्यांसाठी बचाव केंद्र सुरू

 पुणे जिल्ह्यात जुन्नर येथे बिबट्यांसाठी बचाव केंद्र सुरू करण्यात आले असून त्याची क्षमता वाढविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय अहिल्यानगर मध्येही बचाव केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुणे जिल्ह्यात 1200 पिंजरे देण्यात आले असून नाशिक व अहिल्यानगरमध्येही पिंजरे देण्यात आले आहेत. भविष्यात आणखी पिंजरे वाढविण्यात येतील. तसेच लोकप्रतिनिधींनी मागणी केल्यास तातडीने पिंजरे पुरविण्याच्या सूचना विभागास देण्यात आले आहेत. तसेच बिबट्यांवर लक्ष ठेवून त्याच्या हालचालींची माहिती ग्रामस्थांना देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. बिबट्यांचा वावर असलेल्या परिसरातील शाळांची वेळ बदलण्यात आल्याची माहितीही मंत्री नाईक यांनी यावेळी दिली.

बिबट्याच्या प्रश्नासंदर्भात लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेणार भविष्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यात एकही मृत्यू होणार नाही यासाठी यंत्रणा सतर्क

 बिबट्याच्या प्रश्नासंदर्भात लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेणार

भविष्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यात एकही मृत्यू होणार नाही यासाठी यंत्रणा सतर्क

– वन मंत्री गणेश नाईक

 

नागपूर, दि. 9 : राज्यातील मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभागाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत. भविष्यात एकही मनुष्य मृत्यूमुखी पडणार नाही, यासाठी यंत्रणा सतर्क केली आहे. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.

राज्यातील बिबट्यांच्या हल्ल्यासंदर्भातील लक्षवेधीवर उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी सदस्य डॉ. जितेंद्र आव्हाड, अतुल भातखळकर, सुनील प्रभु आदींनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

वनमंत्री नाईक म्हणाले की, पुणे, अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. बिबट्या हा प्राणी केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या शेड्यूल एक मध्ये असल्याने कार्यवाही करण्यात मर्यादा आहेत. त्यामुळे बिबट्याचा समावेश शेड्यूल एक मधून शेड्यूल दोन मध्ये करण्याची विनंती केंद्र शासनाकडे केली आहे. त्याबरोबर केंद्रीय वन विभागाने राज्यातील पाच बिबट्यांच्या नसबंदीची परवानगी दिली असून याबाबतची कार्यवाही सुरू झाली आहे. सहा महिन्यात त्याचा अहवाल आल्यानंतर आणखी बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येईल.

बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यक्तींवर दिव्यांग अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद

 बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यक्तींवर दिव्यांग अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. शासकीय रुग्णालयांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणीसाठी आठवड्यात किमान दोन दिवस उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

दरम्यान, अहिल्यानगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली असून, याबाबत गंभीर चौकशी व कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी दिली.

राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्याने त्यावर मोठी कारवाई सुरू

 राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्याने त्यावर मोठी कारवाई सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यात 598 पैकी 78 जण, पुण्यात 428 मधील 46 जण, लातूरमध्ये 26 जण तर यवतमाळमध्ये 21 कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत. नंदुरबारमध्येही दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. सर्व प्रकरणे संबंधित महसूल, सार्वजनिक बांधकाम तसेच इतर नियुक्ती करणाऱ्या विभागांकडे पाठविण्यात आली असून, तीन महिन्यात कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शासकीय कार्यालयांत यूडीआयडी कार्ड सक्ती; बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कडक कारवाई सुरू

 वृत्त क्र. 12

शासकीय कार्यालयांत यूडीआयडी कार्ड सक्ती;

बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कडक कारवाई सुरू

- मंत्री अतुल सावे

 

नागपूर, दि. 9 : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व विभागांमध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (यूडीआयडी) कार्ड सादर करणे 9 ऑक्टोबर 2025 पासून सक्तीचे करण्यात आले असून, याबाबतचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळविण्यात आला आहे. आरक्षण, पदोन्नती, विविध शासकीय सवलती यासाठी यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य असून, जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी सादर करणे आवश्यक असल्याची माहिती इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.