राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्याने त्यावर मोठी कारवाई सुरू

 राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्याने त्यावर मोठी कारवाई सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यात 598 पैकी 78 जण, पुण्यात 428 मधील 46 जण, लातूरमध्ये 26 जण तर यवतमाळमध्ये 21 कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत. नंदुरबारमध्येही दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. सर्व प्रकरणे संबंधित महसूल, सार्वजनिक बांधकाम तसेच इतर नियुक्ती करणाऱ्या विभागांकडे पाठविण्यात आली असून, तीन महिन्यात कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शासकीय कार्यालयांत यूडीआयडी कार्ड सक्ती; बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कडक कारवाई सुरू

 वृत्त क्र. 12

शासकीय कार्यालयांत यूडीआयडी कार्ड सक्ती;

बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कडक कारवाई सुरू

- मंत्री अतुल सावे

 

नागपूर, दि. 9 : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व विभागांमध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (यूडीआयडी) कार्ड सादर करणे 9 ऑक्टोबर 2025 पासून सक्तीचे करण्यात आले असून, याबाबतचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळविण्यात आला आहे. आरक्षण, पदोन्नती, विविध शासकीय सवलती यासाठी यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य असून, जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी सादर करणे आवश्यक असल्याची माहिती इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

डेअरी विभागाकडे पडून असलेल्या जागाही वापरात आणून जवळपास 10 ठिकाणी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध

 इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, सर्व आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना सहा महिन्यांत संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. डेअरी विभागाकडे पडून असलेल्या जागाही वापरात आणून जवळपास 10 ठिकाणी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करण्यात आली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ‘आधार’ व ‘स्वयम’ या दोन योजनांद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात 600 + 600 असे 1200 विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांना 38,000 ते 60,000 रुपये पर्यंत आर्थिक साहाय्य थेट डीबीटीद्वारे दिले जात आहे.आरे डेअरी परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील झोन असल्याने तिथे वसतिगृह उभारण्यास सध्या परवानगी मिळू शकत नाही. परंतु विशेष प्रकरणातून परवानगी मिळाली तर पर्याय पुन्हा तपासण्यात येईल. सर्व मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून तपासणी यंत्रणा कार्यरत आहे. फ्लाईंग स्क्वॉड नियुक्त करण्याच्या निर्णयाची प्रक्रियाही सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दहा–बारा वर्षे अडकलेला प्रश्न मार्गी लावला

 दहा–बारा वर्षे अडकलेला प्रश्न मार्गी लावला – मुख्यमंत्री

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या वसतीगृहासंदर्भात आपण दहा-बारा वर्षे चर्चा करत होतो, परंतु प्रश्न काही पुढे जात नव्हता. मंत्री अतुल सावे यांना हा विभाग मिळाल्यानंतर मी त्यांना विनंती केली की प्रत्येक वसतिगृहासाठी जागा शोधा आणि त्या ठिकाणी व्यवस्था उभ्या केल्याचा आनंद असून आज 65 वसतीगृह सुरू झाली आहेत.  भाड्याच्या इमारतीत वसतीगृहे न चालवता प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जागा असावी, या उद्दिष्टाने जागा शोधण्याचे काम सुरू ठेवण्यात आले असून राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये जागा निश्चित झाल्या आहेत. महसूल विभागाकडून पुणे, जालना, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये जमीन प्रत्यार्पित झाली आहे. तसेच इतर विविध विभागांकडून हस्तांतरित झालेल्या जागांमध्ये –सोलापूर, सांगली, धुळे, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर, गोंदिया – येथेही वसतिगृहांसाठी जमीन उपलब्ध झाली आहे. नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, लातूर, नांदेड, हिंगोली, बीड, परभणी, सिंधुदुर्ग, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर या जिल्ह्यात जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 65 वसतिगृहे सुरू ; उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमध्येही जागा निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

 राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 65 वसतिगृहे सुरू ;

उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमध्येही जागा निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुलींच्या वसतीगृहातील सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ, डेअरीच्या पडीक जागांचाही वसतीगृहासाठी वापर

- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

नागपूर, दि. 9 : इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात 65 नवी वसतिगृहे सुरू करण्याचे  काम इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने पूर्ण केले असून या उपक्रमाचे श्रेय मंत्री अतुल सावे यांना दिले पाहिजे, असे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य मनिषा चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या 100 मीटर परिसरात गुटखा विक्रीचे प्रकार आढळल्यास

 शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या 100 मीटर परिसरात गुटखा विक्रीचे प्रकार आढळल्यास त्या परिसरातील टपऱ्या किंवा दुकानांवर संयुक्त कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. त्याचबरोबर ही कारवाई स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयाने केली जाणार आहे. तसेच ड्रग्जच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तींसाठी पुनर्वसन केंद्रांची आवश्यकता आहे. मुंबई महानगरमध्ये दर्जेदार पुनर्वसन केंद्रांची कमतरता असून शासन यासंदर्भात आवश्यक पुढाकार घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

0000

राज्यात गुटखा बंदी आहे.गुटखा विक्री व वहन संदर्भात राज्यभरात पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई

 राज्यात गुटखा बंदी आहे.गुटखा विक्री व वहन संदर्भात राज्यभरात पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली असून विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण शेकडो गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवली आहे. यात नवी मुंबईत 1,144, अहिल्यानगर येथे 185, जालना 90, अकोला 35, नाशिक 131, चंद्रपूर 230, सोलापूर 108, बुलढाणा 664 तसेच नागपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत 1,706 गुन्हे नोंदवण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.