अमरावती के अंबादेवी संस्थान को चिखलदरा स्थित महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल की तीन एकड़ भूमि

 अमरावती के अंबादेवी संस्थान को चिखलदरा स्थित महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल की तीन एकड़ भूमि

 

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अमरावती जिले के मौजे चिखलदरा स्थित महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल (एमटीडीसी) की 3 एकड़ 8 आर भूमि श्री अंबादेवी संस्थान, अमरावती को देने की मंजूरी प्रदान की गई।

 

चिखलदरा क्षेत्र में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में लगभग साढ़े सात एकड़ भूमि एमटीडीसी को आवंटित की गई थी, लेकिन यह भूमि लंबे समय से उपयोग में नहीं लाई गई थी।

 

इस बीच, चिखलदरा स्थित देवी प्वाइंट तथा विराट देवी मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले श्री अंबादेवी संस्थान, अमरावती ने इन दोनों तीर्थस्थलों के विकास हेतु शासन से भूमि की मांग की थी। इसके अनुरूप, एमटीडीसी की लगभग 3 एकड़ 8 आर भूमि शासन द्वारा वापस लेकर श्री अंबादेवी संस्थान को निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

 

यह भूमि मंदिर संस्थान को भोगवटादार वर्ग–2 के रूप में प्रदान की जाएगी तथा इसका उपयोग केवल धार्मिक प्रयोजनों के लिए ही किया जा सकेगा।

 

Three Acres of MTDC Land at Chikhaldara to Amravati’s Ambadevi Sansthan

 

Three Acres of MTDC Land at Chikhaldara to Amravati’s Ambadevi Sansthan

Mumbai: The State Cabinet, at its meeting chaired by Chief Minister Devendra Fadnavis, has approved the allotment of 3 acres and 8 R of land belonging to the Maharashtra Tourism Development Corporation (MTDC) at Mouje Chikhaldara in Amravati district to the Shri Ambadevi Sansthan, Amravati.

The land in question is part of approximately 7.5 acres that was allotted to MTDC in 1975 for developing basic facilities for tourists at Chikhaldara. However, the land had remained unused.

Shri Ambadevi Sansthan, Amravati—which is responsible for the management of Devi Point and the Virat Devi Temple at Chikhaldara—had requested land from the government for the development of these religious sites. Accordingly, the government has decided to resume about 3 acres and 8 R of land from MTDC and allot it free of cost to Shri Ambadevi Sansthan.

The land will be allotted to the temple trust as Occupant Class–II, and it shall be used exclusively for religious purposes.

एसटी बसस्थानक स्वच्छतेसाठी दर १५ दिवसांनी विशेष मोहीम · प्रवाशांच्या सुरक्षित, आरोग्यदायी प्रवासासाठी एसटी महामंडळाचा पुढाकार

 एसटी बसस्थानक स्वच्छतेसाठी दर १५ दिवसांनी विशेष मोहीम

·        प्रवाशांच्या सुरक्षित, आरोग्यदायी प्रवासासाठी एसटी महामंडळाचा पुढाकार

 

मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सर्व बसस्थानकांवर, बसस्थानक परिसरात तसेच प्रशासकीय इमारतींमध्ये दर १५ दिवसांनी सर्वंकष स्वच्छता मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रवाशांना अधिक स्वच्छ, सुरक्षित व आरोग्यदायी सुविधा मिळाव्यात तसेच एसटीची सकारात्मक प्रतिमा अधिक बळकट व्हावी, या उद्देशाने हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे.

या मोहिमेंतर्गत बसस्थानकातील बैठक व्यवस्था, फरशी, भिंती, काच, शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची ठिकाणे, महिला विश्रांतीगृहे, कार्यालयीन कक्ष आदींची सखोल स्वच्छता करण्यात येणार आहे. साचलेला कचरा, अनावश्यक झाडे-झुडपे, जाहिरातींचे फलक, जाळी-जळमट यांचे निर्मूलन करून परिसर अधिक स्वच्छ, सुंदर व नीटनेटका केला जाणार आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र डबे उपलब्ध करून कचऱ्याचे योग्य प्रकारे वर्गीकरण व विल्हेवाट लावली जाणार असून प्रवासी व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या ठिकाणी स्वच्छता व नियमित देखभाल ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

या अभियानासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी, नागरिक तसेच एसटीचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सहभागातून ही मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक बसस्थानकावर या मोहिमेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल, याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर सोपविण्यात आली आहे.

दर १५ दिवसांनी होणाऱ्या या स्वच्छता मोहिमेमुळे एसटी बसस्थानके अधिक स्वच्छ, आरोग्यदायी व प्रवाशांसाठी आनंददायी ठरणार असून प्रवासी सेवेमध्ये गुणवत्तावाढ होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

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अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची तीन एकर जमीन

 अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची तीन एकर जमीन

 

अमरावती जिल्ह्यातील मौजे चिखलदरा येथील श्री अंबादेवी संस्थान, अमरावती यांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची ३ एकर ८ आर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

चिखलदरा येथील सुमारे साडे सात एकर जमीन १९७५ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी देण्यात आली होती. पण ही जमीन वापराविना पडून होती. दरम्यान,  चिखलदरा येथील देवी पॉईंट आणि विराट देवी देवस्थान यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या अमरावतीच्या श्री अंबादेवी संस्थानाने या दोन्ही देवस्थानच्या विकासासाठी शासनाकडे जमिनीची मागणी केली होती. त्यानुसार पर्यटन विकास महामंडळाकडील सुमारे तीन एकर ८ आर जमीन शासन जमा करून घेऊन, ती श्री अंबादेवी संस्थानास विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही जमीन मंदिर संस्थानाला भोगवटादार वर्ग – २ म्हणून मिळणार असून, जमीन केवळ धार्मिक प्रयोजनासाठी वापरता येणार आहे. 

परभणीसाठी उदयोन्मुख जिल्हा दर्जा, झोन-१ व डी+ श्रेणी मंजूर · पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या प्रयत्नांना यश · परभणीकरांसाठी नववर्षाची मोठी भेट

 परभणीसाठी उदयोन्मुख जिल्हा दर्जा, झोन-१ व डी+ श्रेणी मंजूर

·         पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या प्रयत्नांना यश

·         परभणीकरांसाठी नववर्षाची मोठी भेट

 

मुंबई,दि.३१ :परभणी जिल्ह्यासाठी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला एक अत्यंत महत्त्वाचा  निर्णय घेण्यात आला असून, महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत परभणी जिल्ह्याचा “उदयोन्मुख जिल्हा” म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. हा निर्णय परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शक्य झाला आहे.

नवीन धोरणानुसार -परभणी जिल्ह्याचा समावेश “झोन-१” मध्ये करण्यात आला आहे.

नवीन धोरणांतर्गत झोन–१ मध्ये देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी प्रतिव्यक्ती उत्पन्न असलेले जिल्हे समाविष्ट असतात केलेले आहेत. झोन–१ मध्ये समावेश झाल्यामुळे परभणीतील गुंतवणूकदारांना विशेष प्रोत्साहन सवलती मिळणार आहेत.

तसेच परभणी जिल्हा  “डी+ श्रेणी” मध्ये कायम ठेवण्यात आला असून, या झोनमध्ये राज्यातील सर्वाधिक औद्योगिक प्रोत्साहन सवलती दिल्या जातात. या निर्णयामुळे नवीन उद्योग, गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.

राज्यमंत्री  साकोरे-बोर्डीकर यांनी परभणी जिल्ह्याच्या औद्योगिक मागासलेपणाचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे परभणीसाठी विशेष झोन दर्जाची मागणी केली होती. ही मागणी मंजूर होऊन राज्याच्या औद्योगिक धोरणात समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे परभणी जिल्ह्यात उद्योग सुरू करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना कमाल अनुदाने, करसवलती, भांडवली साहाय्य व इतर प्रोत्साहनांचा लाभ मिळणार असून, जिल्हा आता राज्यातील गुंतवणुकीसाठी अत्यंत आकर्षक ठिकाण ठरणार आहे.

परभणीतील नागरिक, उद्योजक, युवक व शेतकरी वर्गाकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून, हा निर्णय परभणीच्या सर्वांगीण विकासासाठी नववर्षाची अमूल्य भेट असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

गांव-गांव जाकर लोगों में प्राकृतिक खेती के प्रति जनजागृति कर

 राज्यपाल ने बताया कि वे हाल ही में गांव-गांव जाकर लोगों में प्राकृतिक खेती के प्रति जनजागृति कर रहे हैं। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान आनंद जिले के 25 गांवों में भूजल स्रोतों में नाइट्रेट पाए जाने से पानी पीने योग्य नहीं रहा, यह तथ्य सामने आया। दूषित पानी के कारण लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इसलिए रसायनों के उपयोग के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

राज्यपाल ने कहा कि किसानों को यह समझाना होगा कि केवल एक गाय होने पर भी प्राकृतिक खेती संभव है।

उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में साहिवाल, थारपारकर, कांकरेजऔर गिर जैसी देशी गायों का संरक्षण किया जाए तो यह खेती के लिए वरदान सिद्ध होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

इस अवसर पर ‘आत्मा’ के संचालक सुनील बोरकर ने प्रस्तुतीकरण किया।

राज्य में ‘प्राकृतिक खेती’ की क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालय आगे आएं · प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाने की

 कृषि विश्वविद्यालय पारंपरिक देशी बीजों का उन्नयन करें :

राज्यपाल आचार्य देवव्रत का कृषि विश्वविद्यालयों को निर्देश

·         राज्य में ‘प्राकृतिक खेती’ की क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालय आगे आएं

·         प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाने की अपेक्षा व्यक्त

 

मुंबई, दि 01 : वैश्विक जलवायु के गंभीर संकट को ध्यान में रखते हुए राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को पारंपरिक देशी बीजों का संस्कार कर उनका उन्नयन करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसानों को आय सुनिश्चित हो सके, ऐसे बीज विकसित किए जाएं। साथ ही, राज्य में प्राकृतिक खेती की क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालयों को योगदान देना चाहिए, ऐसा आह्वान महाराष्ट्र के राज्यपाल तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आचार्य देवव्रत ने किया।

लोकभवन, मुंबई से कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य के कृषि एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ गुरुवार को ऑडियो-विजुअल माध्यम से संवाद करते हुए राज्यपाल बोल रहे थे।

बैठक में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, ‘पोकरा’ परियोजना के परियोजना संचालक परिमल सिंह, राज्य के कृषि एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, ‘आत्मा’ के संचालक सुनील बोरकर तथा कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

संकर बीज किसानों के लिए संकट बन गए हैं और वे महंगे भी हैं। इनके उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत भी बढ़ती है। ऐसे बीजों से उत्पादित अनाज में स्वाद नहीं होता तथा उसका पोषण मूल्य भी कम होता है। इसलिए विश्वविद्यालयों को पारंपरिक बीजों पर शोध कर उनका उन्नयन करना चाहिए, ऐसा राज्यपाल ने कहा।

सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को प्राकृतिक खेती के प्रचार-प्रसार के लिए ‘मॉडल फार्म’ विकसित करने चाहिए तथा किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसे निर्देश भी राज्यपाल दिए। प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनना चाहिए, ऐसी अपेक्षा उन्होंने व्यक्त की।

प्राकृतिक खेती एक पवित्र, ईश्वरीय कार्य है। भावी पीढ़ियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यदि भूमि की उर्वरता और गुणवत्ता सुधारनी है, तो प्राकृतिक खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

अक्सर किसान सीधे दुकानदारों के पास जाकर उनके बताए अनुसार यूरिया, डीएपी और कीटनाशक खरीदकर खेतों में उपयोग करते हैं, जिससे खेती को भारी नुकसान हो रहा है। इस दृष्टि से विश्वविद्यालयों को किसानों का प्रबोधन करना चाहिए, ऐसा भी राज्यपाल ने कहा।

महाराष्ट्र में प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित दो परिसंवादों के बाद कृषि विभाग और विश्वविद्यालयों द्वारा इस दिशा में सकारात्मक रूप से कार्य आरंभ किए जाने पर राज्यपाल ने संतोष व्यक्त किया।