अधिवेशनात १८ विधेयके मांडली जाणार असून विदर्भ आणि मराठवाड्याशी

 शनिवार व रविवार सुटीच्या दिवशीही कामकाज करण्यात येणार आहे. नागपूर अधिवेशनात दररोज १० तासांहून अधिक कामकाज करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील. या अधिवेशनात १८ विधेयके मांडली जाणार असून विदर्भ आणि मराठवाड्याशी संबंधित अधिकाधिक प्रश्नांवर चर्चा होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दावोससह विविध मंचांवर झालेले गुंतवणूक करार मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्षात येत असून  हे उद्योग महाराष्ट्रात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये सर्व निकषांत अग्रेसर

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये सर्व निकषांत अग्रेसर असणारी अर्थव्यवस्था आहे. राज्यात पुरामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या सुमारे ९२ टक्के म्हणजेच ९० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. केवायसी (KYC) प्रक्रियेमुळे राहिलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांनाही लवकरच मदत देण्यात येईल. अतिरिक्त १० हजार रुपयांची मदत तसेच खरडून गेलेल्या जमिनी, विहिरी आदींसाठी स्वतंत्र मदत दिल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

लोककल्याणकारी योजनांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही

 लोककल्याणकारी योजनांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद

·         १८ विधेयके मांडली जाणार

 

नागपूर, दि. ७ : मराठवाडा आणि विदर्भातील सर्वच महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यास शासन तयार आहे. राज्यात सद्यस्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या लोककल्याणकारी योजनांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे अधिवेशन जनतेच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करणारे ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

 

हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर रामगिरी या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, इतर मागासवर्ग, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये सर्व निकषांत अग्रेसर असणारी अर्थव्यवस्था आहे. राज्यात पुरामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या सुमारे ९२ टक्के म्हणजेच ९० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. केवायसी (KYC) प्रक्रियेमुळे राहिलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांनाही लवकरच मदत देण्यात येईल. अतिरिक्त १० हजार रुपयांची मदत तसेच खरडून गेलेल्या जमिनी, विहिरी आदींसाठी स्वतंत्र मदत दिल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

 

शनिवार व रविवार सुटीच्या दिवशीही कामकाज करण्यात येणार आहे. नागपूर अधिवेशनात दररोज १० तासांहून अधिक कामकाज करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील. या अधिवेशनात १८ विधेयके मांडली जाणार असून विदर्भ आणि मराठवाड्याशी संबंधित अधिकाधिक प्रश्नांवर चर्चा होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दावोससह विविध मंचांवर झालेले गुंतवणूक करार मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्षात येत असून  हे उद्योग महाराष्ट्रात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में 8 से 14 दिसंबर तक • विधानसभा और विधान परिषद की कार्य सलाहकार समितियों की बैठक में निर्णय

 महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में 8 से 14 दिसंबर तक

• विधानसभा और विधान परिषद की कार्य सलाहकार समितियों की बैठक में निर्णय

 

मुंबई, दि 3: महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में सोमवार, 8 दिसंबर से रविवार, 14 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित किया जाएगा। कार्य सलाहकार समिति ने यह निर्णय लिया है। 13 दिसंबर (शनिवार) और 14 दिसंबर रविवार को सरकारी छुट्टी होने के बावजूद दोनों सदनों का कामकाज आयोजित किया जाएगा।

विधान भवन में विधानमंडल की कार्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तकनीकी शिक्षा तथा संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सांस्कृतिक कार्य मंत्री एड. आशिष शेलार, विधायक—सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर, जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, सुनील प्रभू, अमीन पटेल; विधान परिषद सदस्य—अनिल परब, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सतेज पाटील; विधानमंडल के सचिव जितेंद्र भोळे तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

भारत के संविधान की गौरवशाली अमृत महोत्सवी यात्रा के उपलक्ष्य में 26 मार्च 2025 को विधानसभा में चर्चा आयोजित की गई थी। इस चर्चा के उत्तर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए भाषण का संकलन महाराष्ट्र विधानमंडल के वी.एस. पांगे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र द्वारा पुस्तक के रूप में तैयार किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर ने बताया कि इस पुस्तक का विमोचन राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हाथों मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।

00000

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी जिल्हा परिषदांच्या स्वनिधीतून १० टक्के निधी राखीव

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी जिल्हा परिषदांच्या

स्वनिधीतून १० टक्के निधी राखीव

 

मुंबई,दि.३ : पंचायत राज संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणे आणि विकास योजनांची जलद अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यात सन २०२५-२६ पासून “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या कामगिरीच्या आधारे तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य स्तरावर मूल्यमापन करून पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. या योजनेचे स्वरुप स्पर्धात्मक असल्यामुळे या अभियानाच्या पूर्वतयारीसाठी जिल्हा परिषदांना आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता जिल्हा परिषदांच्या स्वनिधीतून दरवर्षी किमान १० टक्के निधी या अभियानासाठी राखीव ठेवण्यास ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाच्या  ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये मान्यता  दिली आहे.

       अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय आणि प्रचारात्मक खर्चासाठी जिल्हा परिषदांना स्वनिधी (सेस फंड) अपुरा ठरत असल्याने, जिल्हा परिषदांच्या स्वनिधीतून दरवर्षी किमान १० टक्के निधी या अभियानासाठी राखीव ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.

       शासन निर्णयानुसार, संबंधित जिल्हा परिषदांनी हा निधी अभियानातील घटकांसाठी प्राप्त प्रस्तावांनुसार आणि शासनाने दिलेल्या वेळापत्रकातच खर्च करणे अनिवार्य राहणार आहे. अधिक पारदर्शकता आणि प्रभावी नियोजनासाठी क्षमता बांधणी, प्रशिक्षण, कार्यशाळा, यशोगाथा फिल्म, मेळावे आणि तांत्रिक सहाय्य इत्यादींसाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.

       हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२५११०४१८१५४९६६२० असा आहे. 

राज्य विधिमंडळाचे नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन 8 ते 14 डिसेंबर कालावधीत होणार · विधानसभा आणि विधानपरिषद विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समिती बैठकीत निर्णय

 राज्य विधिमंडळाचे नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन 8 ते 14 डिसेंबर कालावधीत होणार

·         विधानसभा आणि विधानपरिषद विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समिती बैठकीत निर्णय

मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार ८ ते रविवार १४  डिसेंबर २०२५  या कालावधीत नागपूरमध्ये होणार आहे. १३ डिसेंबर शनिवार आणि १४ डिसेंबर रविवार शासकीय सुट्टीच्या दिवशीही  दोन्ही सभागृहाचे कामकाज घेण्याचा निर्णय विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

विधानभवन येथे विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, विधानसभा सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर, जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, सुनील प्रभू, अमीन पटेल विधानपरिषद सदस्य अनिल परब, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सतेज पाटील, विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल या ऐतिहासिक पर्वानिमित्त २६ मार्च २०२५ रोजी विधानसभेत चर्चा झाली होती. या वेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी  केलेल्या भाषणाचे पुस्तक स्वरूपातील संकलन महाराष्ट्र विधिमंडळ वि.स. पांगे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राच्या पुढाकारातून करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे प्रकाशन मंगळवार, ९ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे, असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

ऑरेंज गये प्रकल्प

 या प्रकल्पामुळे इंधन बचत, प्रदूषणात घट आणि कार्यालयीन प्रवासात वेळेची मोठी बचत होणार असल्याचे ते म्हणाले. मुंबई–पश्चिम उपनगर आणि नवी मुंबई विमानतळाकडे जाणाऱ्यांनाही या बोगद्याचा मोठा फायदा होणार आहे. मुंबईतील भूमिगत वाहतूक व्यवस्थेचा हा मोठा प्रयोग असून फ्लायओव्हर, कोस्टल बोगदा, आणि आता भूमिगत बोगदा या सर्वांमुळे वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात दूर होणार असल्याचे खऱ्या अर्थाने हा गेम चेंजर प्रकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पाची माहिती

Ø  मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाढती वाहतूक मागणी आणि वाहतुकीच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह या मुंबई शहरातील भूमिगत रस्त्याचे बांधकाम हाती घेतले आहे.

Ø  प्रकल्पाचा खर्चः रु ८०५६ कोटी

Ø  पूर्णत्वाचा कालावधीः ५४ महिने

प्रकल्पाचे मुख्य फायदे

 

Ø  मुंबईतील पूर्व-पश्चिम उपनगरे आणि नवी मुंबई या भुयारी मार्गाद्वारे जोडली जाईल.

Ø  प्रवासाचा वेळ १५-२० मिनिटांनी कमी होईल.

Ø  इंधनाची बचत होईल.

Ø  तसेच ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.

प्रकल्प तपशील

Ø  हा भारतातील पहिला शहरी बोगदा प्रकल्प असून तो घनदाट लोकवस्ती असलेल्या भागाखालून तसेच मध्य, पश्चिम रेल्वे आणि मुंबई मेट्रो लाईन ३ (अॅक्वा लाईन) च्या ५० मी. खालून जातो.

Ø  प्रकल्पाची एकूण लांबी ९.९६ किमी , ज्यामध्ये जवळपास ७ किमी भुयारी मार्ग .

Ø  प्रत्येक बोगद्यात ३.२ मीटर रुंदीचे २ पदरी रस्ते, १ पदरी आपत्कालीन रस्ता . दोन्ही बोगद्यांमध्ये वेग मर्यादा वेग ८० किमी/तास .

Ø  दोन्ही बोगदे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एकमेकांशी प्रत्येकी ३०० मी. अंतरावर क्रॉसपॅसेजद्वारे जोडले जातील.

Ø  बोगद्यांमध्ये हवा खेळती राहण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या क्षमतेचे यांत्रिकीकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे. आग प्रतिरोधक यंत्रणा, पुरेशा प्रमाणात प्रकाश व्यवस्था, सुयोग्य व आधुनिक पध्दतीने वाहतूक विनिमयासाठी इन्टीलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (आयटीएस) इत्यादी बाबींचे प्रयोजन आहे.

Ø  प्रकल्पाच्या जमिनीखालील संरेखनामुळे भू-संपादन कमी होते, शहरी वातावरण जपते आणि शहरात कमीत कमी व्यत्यय सुनिश्चित करते.

Ø  सदर प्रकल्प हा मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प आणि अटल सेतू सारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी जोडला जातो.

बोगद्यासाठी वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान

 

Ø  या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रणा स्लरी शील्ड प्रकारची टनेल बोरिंग मशीन  असून, ही उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित आणि मुंबईच्या किनारी भूगर्भातील मिश्र व खडकाळ भूस्तराकरीता अचूक व सुरक्षित खोदकाम करणारी यंत्रणा आहे.

Ø  हे तंत्रज्ञान मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पात देखील वापरण्यात आले असल्याने कार्यक्षम असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम)

 

Ø  प्रकल्पासाठी वापरले जाणाऱ्या टीबीएमचे नूतनीकरण आणि पुनर्निर्मितीची कामे स्थानिक पातळीवर मूळ टनेल बोरिंग मशीन उत्पादक (ओईएम) यांचा देखरेखीत करण्यात आले आहे.

Ø  कटर हेड व्यासः १२.१९ मीटर

Ø  लांबी: ८२ मीटर

Ø  वजनः अंदाजे २, ४०० मेट्रिक टन.