Thursday, 20 November 2025

केंद्र शासनाने या हंगामासाठी सोयाबीनचे आधारभूत दर 5328 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित

 केंद्र शासनाने या हंगामासाठी सोयाबीनचे आधारभूत दर 5328 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केले आहेत. यात मागील हंगामापेक्षा 436 रुपयांनी वाढ झाली आहे. मूगाचे दर 8768 रुपये प्रति क्विंटल असून या दरात 86 रुपयांची वाढ झाली आहे. तरउडीद चे आधारभूत दर 7800 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आले असून यामध्ये मागील हंगामाच्या तुलनेत 400 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

खरेदी प्रक्रिया राबविण्याकरीता केंद्र शासनाच्या नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या वतीने राज्याच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबईविदर्भ सहकारी पणन महासंघ नागपूर आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे या तीन नोडल संस्था निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या संस्थांमार्फत 15 नोव्हेंबर 2025 ते 12 फेब्रुवारी 2026 या 90 दिवसांच्या कालावधीत खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खरेदी प्रक्रियेदरम्यान अनियमितता किंवा गैरव्यवस्थापन टाळण्याच्या दृष्टीने दक्षता पथक स्थापन करण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा घेऊन खरेदी केंद्रांची संख्या आवश्यकतेनुसार वाढविण्याचे त्याचप्रमाणे खरेदी केलेला शेतमाल ठेवण्यासाठी गोडाऊन्सची संख्या वाढविण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे यासाठी लागणाऱ्या बारदानाचा पुरवठा वेळेवर होण्यासाठी तात्काळ मागणी नोंदविण्याचे निर्देश दिले.

खरेदी केंद्रांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून या केंद्रांवर 18 नोव्हेंबरपर्यंत 528 लाभार्थी

 खरेदी केंद्रांसाठी शासनास 725 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यापैकी 713 केंद्रांना शासनाने मान्यता दिली असून 579 केंद्र नाफेड/ एनसीसीएफने मंजूर केले आहेत. यापैकी 484 केंद्र कार्यान्वित झाले आहेत. मागील हंगामातील 562 केंद्रांच्या तुलनेत या हंगामात खरेदी केंद्रांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून या केंद्रांवर 18 नोव्हेंबरपर्यंत 528 लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून 11 हजार 99 क्विंटल खरेदी झाली आहे. यावर्षी सोयाबीनसाठी 18 लाख 50 हजार 700 मे.टनमूग साठी 33 हजार मे.टन तर उडीद साठी तीन लाख 25 हजार 680 मे.टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

हमीभाव खरेदी प्रक्रियेत बारदाना कमी पडणार नाही याची दक्षता घ्यावी

 हमीभाव खरेदी प्रक्रियेत बारदाना कमी पडणार नाही याची दक्षता घ्यावी

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबईदि. 19 : राज्यात किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2025-26 करिता सोयाबीनउडीद आणि मूगाच्या हमीभावाने खरेदीसाठी 30 ऑक्टोबर पासून शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मंगळवार 18 नोव्हेंबरपर्यंत दोन लाख 20 हजार 316 शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. 12 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत होणाऱ्या खरेदीदरम्यान बारदान्याची कमतरता भासणार नाहीयाची दक्षता घेण्याचे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी यंत्रणांना दिले.

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत किमान आधारभूत खरेदी किंमत योजनेअंतर्गत खरेदी प्रक्रिया आणि बारदाना उपलब्धतेसंदर्भात आढावा घेण्यात आला. प्रधान सचिव प्रवीण दराडेमार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटीलसहसचिव विजय लहानेपणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम हे प्रत्यक्ष तर पणन संचालकनाफेड आणि एनसीसीएफचे राज्यप्रमुख ऑनलाईन उपस्थित होते.

महानगरात ‘सुविधा केंद्र’ मॉडेलने सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून उत्तम कामाचे, स्वच्छता सेवा सुविधा

 मुंबईसारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या महानगरात सुविधा केंद्र मॉडेलने सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून उत्तम कामाचे उदाहरण निर्माण केले आहे. ही केंद्रे शहराच्या आरोग्यसुरक्षेत मोठे योगदान देत आहेत. या सुविधा केंद्रामध्ये उत्तम सुविधा, लोकांचा सहभाग, वर्तणूक बदल, आर्थिक आणि पर्यावरण टिकाव आणि कार्यक्षम संचालन यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. हे सर्व अत्यंत उल्लेखनीय असून हा उपक्रम शहरी महाराष्ट्रासाठी आदर्शवत आहे.

उपक्रमाची वैशिष्ट्ये

सुरक्षित आणि सन्मानजनक स्वच्छता

झोपडपट्टी व अनौपचारिक वसाहतींतील महिलांसाठी सुरक्षित शौचालयमुलांसाठी स्वच्छ जागादिव्यांगांसाठी सुलभ रचना — या सर्व बाबींमुळे सुविधा केंद्रे अत्यंत लोकाभिमुख झाली आहेत.

पर्यावरणपूरक मॉडेल

जल-बचत तंत्रज्ञानऊर्जा कार्यक्षमता आणि कचरा व्यवस्थापन यामुळे पर्यावरणीय शाश्वततेचा उत्तम नमुना तयार झाला आहे.

समुदायातील महिलांचा सहभाग

प्रशिक्षित ३०० महिलांनी राबवलेल्या वर्तनबदल मोहिमेमुळे ७.५ लाख नागरिकांना स्वच्छतेचे शिक्षण मिळाले. यामुळे नागरिकांच्या सवयीवापर आणि आरोग्य-जाणीवेत सकारात्मक बदल घडला.

आरोग्यदायी परिणाम

सुविधा केंद्रांमुळे जठरांत्रअतिसार आणि मूत्रमार्गाच्या संक्रमणात ५० टक्के घट झाली आहे. झोपडपट्टी क्षेत्रातील सर्वाधिक समस्या असलेल्या दूषित पाणी व अस्वच्छतेमुळे होणारे आजार आता लक्षणीयरित्या कमी झाले आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण मॉडेल

सुरुवातीपासून ९ महिन्यांत केंद्र स्वतःचा खर्च भागवू लागते ही या योजनेची मोठी ताकद आहे. आज मुंबईतील सर्व २३ केंद्रे पूर्णपणे स्वयं-टिकाऊ आहेत.

0000

शहरातील झोपडपट्टी आणि वंचित वस्त्यांसाठी सुरक्षित, स्वच्छ आणि परवडणाऱ्या स्वच्छता सुविधा

 हिंदुस्थान युनिलिव्हर लिमिटेड आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संयुक्त भागीदारीत सुरू झालेल्या या उपक्रमाने अल्पावधीत मोठे परिणाम साधले आहेत. सध्या मुंबईत २३ केंद्रे कार्यरत असूनलवकरच २४ वे केंद्र सुरू होणार आहे. मुंबईत आणखी २ केंद्रे बांधकामाधीन असून ७ केंद्रांचे प्रस्ताव प्रगतीपथावर आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकाहिंदुस्थान युनिलिव्हर लिमिटेडएचएसबीसी आणि जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने ही योजना पुढील काही वर्षांत अधिक विस्तारणार आहे.

शहरातील झोपडपट्टी आणि वंचित वस्त्यांसाठी सुरक्षितस्वच्छ आणि परवडणाऱ्या स्वच्छता सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट या केंद्रांमागे आहे. ५.५ लाख नागरिकांना आतापर्यंत याचा प्रत्यक्ष लाभ झाला असूनआरोग्यदृष्ट्यादेखील हे मॉडेल उपयुक्त ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सुविधा केंद्रे ही स्वच्छतेच्या शाश्वत व्यवस्थेचे महत्त्वपूर्ण घटक असून त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात आणखी सुविधा केंद्रे सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.


सुविधा केंद्रे ही स्वच्छतेच्या शाश्वत व्यवस्थेचे महत्त्वपूर्ण घटक

 सुविधा केंद्रे ही स्वच्छतेच्या शाश्वत व्यवस्थेचे महत्त्वपूर्ण घटक असून त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात आणखी सुविधा केंद्रे सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

या प्रकल्पासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीमुंबईसारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या महानगरात सुविधा केंद्र’ मॉडेलने सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून उत्तम कामाचे उदाहरण निर्माण केले आहे. ही केंद्रे शहराच्या आरोग्यसुरक्षेत मोठे योगदान देत आहेत. या सुविधा केंद्रामध्ये उत्तम सुविधालोकांचा सहभागवर्तणूक बदलआर्थिक आणि पर्यावरण टिकाव आणि कार्यक्षम संचालन यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. हे सर्व अत्यंत उल्लेखनीय असून हा उपक्रम शहरी महाराष्ट्रासाठी आदर्शवत आहे.

मुंबईतील स्वच्छता विषयक ‘सुविधा केंद्र’ उपक्रम पथदर्शी

 मुंबईतील स्वच्छता विषयक ‘सुविधा केंद्र’ उपक्रम पथदर्शी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         मुंबई महानगर प्रदेशात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाला गती

·         मुंबईत २४ केंद्रे, ९ प्रगतीपथावर

·         ७.५ लाख नागरिकांना स्वच्छतेचे शिक्षण ५.५ लाख नागरिकांनी घेतला सुविधा केंद्राचा लाभ

मुंबईदि. १९ : शहरी क्षेत्रातील स्वच्छतापाणी-बचत आणि आरोग्य सुधारणा यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व मधून मुंबईत राबवण्यात आलेला सुविधा केंद्र’ उपक्रम आदर्श मॉडेल ठरत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान गती घेत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत या अभियानात विविध संस्था जोडल्या जात आहेत.

हिंदुस्थान युनिलिव्हर लिमिटेड आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संयुक्त भागीदारीत सुरू झालेल्या या उपक्रमाने अल्पावधीत मोठे परिणाम साधले आहेत. सध्या मुंबईत २३ केंद्रे कार्यरत असूनलवकरच २४ वे केंद्र सुरू होणार आहे. मुंबईत आणखी २ केंद्रे बांधकामाधीन असून ७ केंद्रांचे प्रस्ताव प्रगतीपथावर आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकाहिंदुस्थान युनिलिव्हर लिमिटेडएचएसबीसी आणि जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने ही योजना पुढील काही वर्षांत अधिक विस्तारणार आहे.


Featured post

Lakshvedhi