मुंबईतील उड्डाणपुलांच्या रस्त्यांचे तातडीने ‘रिसरफेसिंग’ करा

 मुंबईतील उड्डाणपुलांच्या रस्त्यांचे तातडीने ‘रिसरफेसिंग’ करा

मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, एमईपी, महारेल यांना

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

· दुरुस्ती कामाच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कक्ष उभारणार

 

मुंबई, दि. १८ : मुंबईतील सर्व उड्डाणपुलांची दुरुस्ती तातडीने हाती घेऊन रस्त्यांच्या पृष्ठभागावर नवीन थर (रिसरफेसिंग) टाकण्यात यावा. ही कामे फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. या दुरुस्तीच्या कामाचे संनियंत्रण नगरविकास विभागाकडून करण्यात यावे यासाठी तज्ञांचा समावेश असलेला गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात यावा, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

 

मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात मुंबईतील सर्व उड्डाणपुलांची सद्यस्थिती व दुरुस्तीच्या कामांचा आढावा घेणारी बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, एमएसआरडीएचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड आदी अधिकारी उपस्थित होते. मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी हे दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

 

मुंबईत एमएसआरडीएकडे पाच आणि एमईपी कडे १९ असे एकूण २४ उड्डाणपुल असून ते मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र आता पावसाळा संपल्यानंतर या उड्डाणपुलांची तातडीने दुरुस्ती करण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. या सर्व रस्त्यांचे रिसरफेसिंग करावे. ज्याठिकाणी रस्ता खडबडीत झाला आहे अशा ठिकाणी युद्धपातळीवर रस्त्यावरील ठिगळ काढून रस्ता गुळगुळीत करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 

मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित असलेल्या ४२ उड्डाणपुलांची देखील तातडीने दुरूस्ती हाती घ्यावी, असे सांगतानाच अटलसेतूचे देखील रिसरफेसिंग करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

सहायक धर्मादाय आयुक्त पदासाठी आता वकिलीचा अनुभव अनिवार्य

 (विधि व न्याय विभाग)

सहायक धर्मादाय आयुक्त पदासाठी आता वकिलीचा अनुभव अनिवार्य

           सहायक धर्मादाय आयुक्त, गट-अ संवर्गातील पदासाठी तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            सर्वोच्च न्यायालयाने एका न्यायालयीन प्रकरणात दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर), प्रथम स्तर न्यायदंडाधिकारी या पदावर अनुभव नसलेल्या विधि पदवीधारकांना केवळ पदवीच्या आधारे (Fresh Law Graduates) नियुक्ती देण्यास अपात्र ठरविले आहे. त्यानुषंगाने सहायक धर्मादाय आयुक्त, गट-अ या अर्धन्यायिक पदावर नामनिर्देशाने नियुक्तीसाठी तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

             सहायक धर्मादाय आयुक्त पदाच्या जबाबदाऱ्या अर्धन्यायिक स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे केवळ पुस्तकी ज्ञानातून प्रश्न हाताळण्याची गुणवत्ता व संवेदनशीलता प्राप्त होत नाही. त्याकरिता प्रत्यक्ष वकिली करुन पक्षकारांशी संपर्क, न्यायदानाच्या प्रक्रियेत सहभाग आवश्यक आहे. यासाठी अनुभव अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शासनास अनुभवी व चांगल्या दर्जाचे अधिकारी मिळतील, जे न्यायदानाच्या प्रक्रियेसाठी लाभदायक ठरतील. याचा लाभ पक्षकार, विश्वस्त व नागरिकांना होणार आहे.

भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील शब्दरचना बदलण्यास मान्यता

 भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील शब्दरचना बदलण्यास मान्यता

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            एका याचिकेवरील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व अधिनियम, नियम, नियमावली, उपविधी इत्यादीमधील मानहानीकारक असे शब्द बदलण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1959 मधील कलम 9 व 26 मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस विधि व न्याय विभागाने केली आहे. त्यानुसार या अधिनियमातील महारोगाने पिडीत, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळण्यास व त्यानुषंगाने अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली

.

भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील शब्दरचना बदलण्यास मान्यता

 भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील शब्दरचना बदलण्यास मान्यता

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            एका याचिकेवरील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व अधिनियम, नियम, नियमावली, उपविधी इत्यादीमधील मानहानीकारक असे शब्द बदलण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1959 मधील कलम 9 व 26 मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस विधि व न्याय विभागाने केली आहे. त्यानुसार या अधिनियमातील महारोगाने पिडीत, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळण्यास व त्यानुषंगाने अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

मुंबई, उपनगरातील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित

 मुंबई, उपनगरातील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित

 

मुंबई आणि उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या प्रकल्पांच्या एकत्रित-समूह पुनर्विकासाच्या सर्वंकष धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत.

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मध्यम उत्पन्न गट (एमआयजी) व अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) नागरिकांसाठी 1950 ते 1960 च्या दरम्यान 56 वसाहतींची निर्मिती केली. या वसाहतींमध्ये सुमारे 5 हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत.  यातील इमारतींचे बांधकाम जुने झाल्याने इमारती जीर्ण व मोडकळीस आल्याचे निदर्शनास आल्याने म्हाडाने या इमारतींच्या एकत्रित-समूह पुनर्विकासाचे धोरण तयार केले आहे.  या धोरणानुसार 20 एकर आणि त्यापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रफळावरील प्रकल्पांचा म्‍हाडा एकत्रित-समूह पुनर्विकास करणार आहे. या पुनर्विकासामुळे मूलभूत सोयीसुविधा या अत्याधुनिक स्वरूपाच्या उपलब्ध होणार आहेत.  ज्यामध्ये आधुनिक सुविधांनी युक्त सदनिका, लिफ्ट, प्रशस्त वाहनतळ, उद्यान, सभागृह, खेळाचे मैदाने, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, सीसीटीव्ही सुविधा यांचा समावेश आहे.  या परिसरात पाणीपुरवठा, सांडपाणी निचरा, रस्ते, वीज आदी पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक संरचनेच्या  तसेच पर्यावरणपूरक असणार आहेत. यामुळे रहिवाशांना पूर्वीपेक्षा मोठी घरे उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्प आराखड्यामध्ये हरित क्षेत्र, शाळा, आरोग्य सुविधा, वाणिज्यिक जागा असे संपूर्ण वसाहतीचे एकत्रित नियोजन केले जाणार आहे. या धोरणानुसार उच्चतम पुनवर्सन चटईक्षेत्र उपलब्ध होणार असल्याने रहिवाशांची संमती घेणे आवश्यक राहणार नाही.  तथापि, निविदा प्रक्रियेतून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या विकासकास गृहनिर्माण संस्थांचा सहमतीदर्शक ठराव घेणे बंधनकारक राहणार आहे. या पुनर्विकासासाठी मुंबई मंडळाच्या अखत्यारितील ११४ प्रकल्पांसाठी म्हाडा नियोजन प्राधिकरण राहणार आहे. गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली.

संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर

 संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर

 

सिडकोसह राज्यातील विविध प्राधिकऱणांकडील लॅँड बँकेचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी संकल्पना आधारित- आयकॉनिक शहर विकासाच्या आदर्श धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

सिडको महामंडळाकडून विविध वापरांसाठी भूखंडांचे लिलाव पध्दतीने भाडेतत्त्वावर वाटप केले जाते. या भूखंडांवर संबंधितांना प्रकल्पांचे बांधकाम करता येते. मात्र यासाठी भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटी व शर्ती तसेच एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०२० मधील नियमांचे पालन करावे लागते. यातील काही भूखंड हे वेगवेगळ्या बांधकाम व विकास संचलनकर्त्यांच्या (सिडीओज-कन्स्ट्रक्शन ॲण्ड डेव्हलपमेंट ऑपरेटर) ताब्यात असल्यामुळे या ठिकाणी एकसंधपणे आणि एकात्मिक वसाहत धोरणाप्रमाणे विकास प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य नसते. यासाठी सिडकोच्या संचालक मंडळाने संकल्पना आधारित – आयकॉनिक शहर विकासाचे धोरण तयार केले असून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे राज्यातील सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भूखडांचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य मिळणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाला बांधकाम व विकास संचलनकर्ता-सिडीओजची निविदा प्रक्रियेद्वारे नेमणूक करता येणार आहे. यामुळे सिडीओजला निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी करता येणार आहे. त्याला विकसनाचे हक्क मिळणार आहे. तसेच प्रकल्पातील सदनिकां व व्यवसायिक मालमत्तेची विक्री करता येणार आहे. या धोरणात वसाहतींच्या उभारणीसाठी कालबध्दतेची अट घालण्यात आली असून सीडीओची जबाबदारी, धोरण उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी संरक्षक उपाय, आयकॉनिक विकास संकल्पनांची निवड-संक्षिप्त आराखडा, विकासक निवड प्रक्रिया, प्रकल्पासाठी विकास आराखडा, जमिनीचा ताबा हस्तांतरण, महसूल हिश्श्याचे वाटप, देयक अटी, प्रकल्प समाप्तीसंदर्भातील तरतुदी अशा बाबींचा या धोरणात समावेश आहे.

अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या भूसंपादन प्राधिकरणाकरिता प्रत्येकी चार नवीन पदे

 अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या भूसंपादन प्राधिकरणाकरिता

प्रत्येकी चार नवीन पदे

 

भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणामध्ये प्रत्येकी चार अशा एकूण १२ पदांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ नुसार नाशिक, नागपूर, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे प्राधिकरण आहे. नाशिक प्राधिकरणाचे अधिकारक्षेत्र नाशिक, कोकण आणि पुणे या तीन महसुली विभागाकरिता आहे. चारही प्राधिकरणाकडे भूसंपादन कायद्याच्या कलम ६४, ७६ आणि ७७ नुसार प्रलंबित संदर्भाची संख्या २८ हजार १५१ आहे.  

या संदर्भाचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी एक पीठासीन अधिकारी, एक निम्नश्रेणी लघुलेखक, एक कंत्राटी शिपाई आणि एक कंत्राटी वाहनचालक अशी चार पदे प्रत्येकी अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणाकरिता मंजुरी देण्यात आली.