अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या भूसंपादन प्राधिकरणाकरिता
प्रत्येकी चार नवीन पदे
भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणामध्ये प्रत्येकी चार अशा एकूण १२ पदांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ नुसार नाशिक, नागपूर, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे प्राधिकरण आहे. नाशिक प्राधिकरणाचे अधिकारक्षेत्र नाशिक, कोकण आणि पुणे या तीन महसुली विभागाकरिता आहे. चारही प्राधिकरणाकडे भूसंपादन कायद्याच्या कलम ६४, ७६ आणि ७७ नुसार प्रलंबित संदर्भाची संख्या २८ हजार १५१ आहे.
या संदर्भाचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी एक पीठासीन अधिकारी, एक निम्नश्रेणी लघुलेखक, एक कंत्राटी शिपाई आणि एक कंत्राटी वाहनचालक अशी चार पदे प्रत्येकी अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणाकरिता मंजुरी देण्यात आली.
No comments:
Post a Comment