Tuesday, 18 November 2025

उच्च शिक्षणातील शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन, पायाभूत सुविधा, विद्यापीठ रँकिंगची

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेउच्च शिक्षणातील शैक्षणिक गुणवत्तासंशोधनपायाभूत सुविधाविद्यापीठ रँकिंगची सध्याची असलेली स्थिती याचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय-आतंरराष्ट्रीय पातळीवर विद्यापींठाचे रँकिंग वाढवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करुन कालबद्ध नियोजन करावे. या कृती आराखड्याला अधिक गती देण्यासाठी ऑनलाईन डॅशबोर्ड तयार करावा, यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल.

जागतिक स्पर्धेच्या युगात शैक्षणिक गुणवत्ता आणि कुशल मनुष्यबळ निर्माण करून रोजगार निर्मितीसाठी उद्योग क्षेत्राशी करारइंटर्नशिपअप्रेंटिसशिपकौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रम तयार करून  रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न करावेत. खासगी विद्यापीठात नवनवीन कल्पना/ अभ्यासक्रम पुढे येत आहेत तसे सार्वजनिक विद्यापीठांनी गुणवत्तेकडे अधिक लक्ष द्यावे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.


सार्वजनिक विद्यापीठांनी शैक्षणिक गुणवत्ता आणि राष्ट्रीय रँकिंग उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत

 सार्वजनिक विद्यापीठांनी शैक्षणिक गुणवत्ता आणि

 राष्ट्रीय रँकिंग उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी आणि विकसित महाराष्ट्र २०४७ संदर्भात

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न

 

मुंबई, दि. १७ : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांनी  शैक्षणिक गुणवत्तेबरोबरच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय रँकिंग सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेतयासाठी प्रत्येक विद्यापींठात डिजिटल मॉनिटरिंगसाठी डॅशबोर्ड तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी दिले.

वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) अंमलबजावणी आणि विकसित महाराष्ट्र 2047 संदर्भात आढावा बैठक संपन्न झाली.

या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटीलवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डीमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडेमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकरउच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरकला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळेउपसचिव प्रताप लुबाळसहसचिव संतोष खोरगडे आणि राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरूप्र-कुलगुरू उपस्थित होते.

नागरिकांना सर्व सेवा विनाविलंब, सहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी आपले सरकार 2.0 पोर्टल कार्यान्वित

 नागरिकांना सर्व सेवा विनाविलंबसहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी आपले सरकार 2.0 पोर्टल कार्यान्वित करण्यात यावे. राज्यात असलेले आपले सरकार केंद्रसेतू केंद्र यांचे सक्षमीकरण करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचित केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेसर्व विभागांच्या प्रशिक्षण संस्था एका छताखाली आणण्यात याव्यात. या प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून नियमित प्रशिक्षणाचा प्रभावी कार्यक्रम राबविण्यात यावा. सद्यस्थितीत आवश्यकतेनुसार विभागांनी प्रशिक्षण घेण्यात यावे. प्रशासनाच्या सुधारणांमध्ये विभागांनी आपला सहभाग नोंदवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

बैठकीत अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा आणि समग्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमारअपर मुख्य सचिव (प्रशासकीय सुधारणा) राजेश अग्रवालअपर मुख्य सचिव (गृह) इकबाल सिंह चहलअपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकरअपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठीअपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिवप्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते.

नागरिकांना सर्व सेवा विनाविलंब, सहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी आपले सरकार 2.0 पोर्टल कार्यान्वित

 नागरिकांना सर्व सेवा विनाविलंबसहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी आपले सरकार 2.0 पोर्टल कार्यान्वित करण्यात यावे. राज्यात असलेले आपले सरकार केंद्रसेतू केंद्र यांचे सक्षमीकरण करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचित केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेसर्व विभागांच्या प्रशिक्षण संस्था एका छताखाली आणण्यात याव्यात. या प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून नियमित प्रशिक्षणाचा प्रभावी कार्यक्रम राबविण्यात यावा. सद्यस्थितीत आवश्यकतेनुसार विभागांनी प्रशिक्षण घेण्यात यावे. प्रशासनाच्या सुधारणांमध्ये विभागांनी आपला सहभाग नोंदवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

बैठकीत अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा आणि समग्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमारअपर मुख्य सचिव (प्रशासकीय सुधारणा) राजेश अग्रवालअपर मुख्य सचिव (गृह) इकबाल सिंह चहलअपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकरअपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठीअपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिवप्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते.

प्रशासकीय सुधारणांमध्ये मागे पडलेल्या विभागांनी गतीने कार्यवाही पूर्ण करीत

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेप्रशासकीय सुधारणांमध्ये मागे पडलेल्या विभागांनी गतीने कार्यवाही पूर्ण करीत विभागाचे कार्य ठळकपणे अधोरेखित करावे. प्रत्येक विभागाने रिक्त पदांच्या संख्येनुसार आपले मागणी पत्र द्यावेतसेच कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे नियमित प्रशिक्षण घेतत्यांची क्षमता वृद्धी करावी.

शासनाच्या प्रत्येक विभागाने नियुक्ती नियम अद्ययावत करावे. बिंदू नामावली तपासून अचूक असल्याची खात्री करून घ्यावी. ही सर्व प्रक्रिया राबवितांना कालमर्यादेचे पालन करावे. विभागाने नियुक्ती नियम अद्ययावत करताना संबंधित पदाला सद्यस्थितीत आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्यानुसार करावे. जेणेकरून भविष्यात या नियमांमध्ये तातडीने बदल करावे लागू नयेअसेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

भरती परीक्षेच्या निकालानंतर किमान चार दिवसात नियुक्तीपत्र द्यावे

 भरती परीक्षेच्या निकालानंतर किमान चार दिवसात नियुक्तीपत्र द्यावे

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सुशासनासाठी प्रशासकीय सुधारणा सादरीकरण बैठक

            मुंबईदि. 17 : शासकीय सेवांमध्ये विविध पदांच्या परीक्षांचे निकाल लागल्यानंतर विहित कार्यपद्धती अवलंबत किमान चार दिवसांमध्ये संबंधित उत्तीर्ण उमेदवाराला नियुक्तीपत्र देण्यात यावेअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. दरवर्षी जानेवारी महिना संपेपर्यंत उपलब्ध पदोन्नतींच्या जागांनुसार 75 टक्के पदोन्नती देण्याचे निर्देशही दिले. नागरिक केंद्रितजबाबदार आणि सुशासनासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येत असून या सुधारणांमध्ये प्रत्येक विभागाने सक्रिय सहभाग नोंदवित आपला ठसा उमटवावाअसे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

वर्षा निवासस्थानी सुशासनासाठी प्रशासकीय सुधारणा (गुड गव्हर्नन्स री इंजीनियरिंग) बाबत सादरीकरण बैठक झाली. याप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री फडणवीस आढावा घेताना निर्देशित करीत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेपदोन्नती हा प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. शासकीय सेवेत असताना पदोन्नती मिळाल्यानंतर मिळालेली जबाबदारीही यशस्वीपणे सांभाळण्याची क्षमता निर्माण होते. त्यामुळे दरवर्षीचा आढावा घेत जानेवारी अखेरपर्यंत विभागांनी 75 टक्के पदोन्नती देण्याची कार्यवाही केली पाहिजे. या बाबीवर विभागांचे 'रँकिंगकरण्यात यावे.

भारताचे २०४७ पर्यंत "३० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था"

 भारताचे २०४७ पर्यंत "३० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था" बनण्याचे उद्दिष्ट आहेज्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रात मोठे बदल आवश्यक असून. वाढत्या वीज मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि "२०७० पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन" साध्य करण्यासाठीकमी जीवनचक्र सीओ२ उत्सर्जन होईल. २४ तास विद्युत निर्मितीमुळे अणुऊर्जा महत्त्वाची भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे.

देश ८,८८० मेगावॅट स्थापित क्षमतेसह सात ठिकाणी २५ अणुभट्ट्या चालवतो. ८ अणुभट्ट्या बांधकामाधीन आहेतज्यामध्ये ५०० मेगावॅटचा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर अणुभट्टीचा समावेश आहे. दहा अतिरिक्त अणुभट्ट्यांमध्ये सात हजार मेगावॅट नियोजन होत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने लघु मॉड्यूलर अणुभट्टी (एसएमआर) विकासासाठी २० हजार कोटी रुपये निधी तरतूद केली आहे .

 

२०४७ पर्यंत औद्योगिक उत्पादन - विशेषतः स्टीलसिमेंट आणि अॅल्युमिनियममध्ये झपाट्याने वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. अणुऊर्जा प्रकल्प उच्च प्लांट घटकांसह आणि कमीत कमी व्यत्ययांतून सतत कार्यरत राहून बेस लोड पॉवर स्टेशन म्हणून काम करतात. महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासामध्ये औद्योगिक क्षेत्रातील वीज पुरवठा मागणीमुळे २४ तास विद्युत पुरवठ्यासाठी अणुऊर्जा वापरामुळे ऊर्जा क्षेत्र योग्य बनत आहे.

Featured post

Lakshvedhi