मजूर सहकारी संस्थांना नियमानुसार काम मिळावे
मजूर सहकारी संस्थांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मजूर सहकारी संस्थांना शासन नियमानुसार कामे मिळावीत यासाठी संबंधित विभागांना सहकार विभागाने अवगत करावे, अशा सूचना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिल्या.
या बैठकीस मजूर सहकारी संस्थांचे राज्यस्तरीय प्रतिनिधी उपस्थित होते.
नियोजित स्वप्नपूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीसाठी प्रस्ताव सादर करावा
-सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. ११:- नवी मुंबईच्या खारघर येथील नियोजित स्वप्नपूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था क्रमांक ९ या संस्थेच्या नोंदणीसाठी आवश्यक माहितीसह प्रस्ताव सादर करावा, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
सहकार मंत्री पाटील यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीच्या वेळी आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रशांत ठाकूर, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सह सचिव संतोष पाटील आदी उपस्थित होते.
नियोजित स्वप्नपूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या स्थापनेसाठी नियमानुसार आवश्यक असलेली सभासद संख्या काही कारणास्तव पूर्ण होत नाही. त्यामुळे या संस्थेच्या नोंदणीसाठी विशेष बाब म्हणून निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. असे निर्देश देण्यात आले.
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेकडील ठेवीदारांच्या ठेवींबाबत
सहकार विभागाने पुढाकार घ्यावा
-सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. ११:- कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेडच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत देण्यासाठी सहकार विभागाने पुढाकार घ्यावा. या बँकेच्या जप्त मालमत्ता, कायदेशीर प्रकरणे या संदर्भात मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठकीचे आयोजन केले जाईल असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीच्या वेळी आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रशांत ठाकूर, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सह सचिव संतोष पाटील आदी उपस्थित होते.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले, बँकेच्या ठेवीदारांना ठेवी परत देण्यासाठी बँकेच्या ज्या मालमत्तासंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणे सुरू आहेत यासंदर्भात देखील सहकार विभागाने आवश्यक तो पाठपुरावा करावा. एमपीआयडी यांच्याकडील विषयासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेण्यात यावा.
०००००
राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजाची माहिती एकत्रित करण्यासाठी 'ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संस्थेने प्रथम 'प्रोफाईल' तयार करणे आवश्यक आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाअखेरची संस्थेची संपूर्ण माहिती भरण्यासाठी विविध टॅब उपलब्ध करून दिले आहेत (१) सर्वसाधारण महिती (२) भांडवल (३) कर्ज व वसुली (४) गुंतवणूक -(५) आर्थिक (६) अंशदान (७) इतर.
या ऑनलाईन प्रणालीचे डॅशबोर्डद्वारे राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांची जिल्हानिहाय व प्रकारनिहाय माहिती उपलब्ध होणार असून, सी.आर.आर, एस. एल. आर, सी.आर.ए.आर, सी.डी. रेशो, ढोबळ एन.पी.ए, निव्वळ एन.पी.ए, थकबाकी प्रमाण, वर्गीकरणानुसार ठेव रक्कम इ. एकत्रित स्वरुपातील माहिती व आर्थिक निकष पुर्ततेबाबत माहिती सहकार विभागास उपलब्ध होणार आहे.
००००
राज्याच्या जलसंपदा विभागाला मिळालेल्या पुरस्कारामुळे
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती
-मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
जलसंपदामध्ये राज्याला संपन्न करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यामुळे नवी दिशा आणि प्रेरणा मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील जलसंपदा विभागाने राबविलेल्या जलसंवर्धन, सिंचन आणि जलव्यवस्थापनातील नवकल्पनांना आता राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय जल पुरस्कारात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक
मुंबई, दि ११:- केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग, यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०२४ मध्ये महाराष्ट्रराज्याने देशातील सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. पाणी संवर्धन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल हा सन्मान महाराष्ट्रराज्याला जाहीर झाला आहे.
या पुरस्कारात महाराष्ट्रासोबतच नवी मुंबई महानगरपालिकने “सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था” या गटात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे, तर कनिफनाथ जल/पाणी वापर सहकारी संस्था, नाशिक यांनी “सर्वोत्कृष्ट जल/पाणी वापर संस्था ” या श्रेणीत द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे.
याबाबत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव व्ही.एल. कांन्ता राव यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. हा पुरस्कार वितरण समारंभ १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात पार पडणार असून, राज्याला ट्रॉफी, प्रशस्तिपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
राज्याच्या जलसंधारण, जलव्यवस्थापन आणि नदी पुनरुज्जीवन क्षेत्रात करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जलसंपदा (तापी विदर्भ व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, आणि जलसंपदा (गोदावरी व मराठवाडा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच जलसंपदा विभागाचे अभिनंदन केले आहे.
जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, कुकडी कालव्याचे अस्तरीकरण आणि दुरुस्ती करून पाणी उपलब्धता वाढवता येईल. यामुळे पाणी गळती देखील कमी होईल. माणिकडोह धरणामध्ये अधिक पाणी आणण्यासाठी जलबोगदा करण्याबाबत योजना, पाणी कुकडी कालव्याद्वारे करमाळ्यास आणून येथील बंधारे व धरणामध्ये साठवणे या दृष्टीने उपाययोजनांबाबत आढावा यावेळी घेण्यात आला. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, करमाळा तालुक्यात सिंचनासाठी पाणी उपलब्धता कमी असून जल नियोजनानुसार 5.28 टीएमसी पाणी उपलब्ध करण्यासाठी उपाययोजना आवश्यक आहेत. सद्यस्थितीमध्ये जास्तीत जास्त पाणी यादृष्टीने विभागाने काम करावे. उजनी धरणातील पाणी वाटप नियोजन यापूर्वीच निश्चित झालेले असून त्याऐवजी डिंभे धरणातून माणिकडोह मध्ये पाणी उपलब्ध करून देता येईल, यासह इतर पर्याय तपासून तातडीने कार्यवाही करावी. या दृष्टीने सर्वेक्षण करून अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करण्यात यावा, 45 दिवसात कार्यवाही केली जावी
