Maharashtra to Become a Global Centre for Legal Education

 Maharashtra to Become a Global Centre for Legal Education

– Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Maharashtra is the only state in India to host three National Law Universities. All approvals for the construction of the new, advanced MNLU campus under Mumbai University have been completed. This project will not only serve Maharashtra but will become an international centre for legal education, said Chief Minister Fadnavis.

He further mentioned that an “Edu-City” is being developed in Navi Mumbai, which will host some of the world’s top universities. He emphasized that education is now deeply connected with industry, business, social life, and politics. “Today, human capital is the most valuable capital. Earlier, manpower would move toward capital; now capital moves toward manpower,” said the Chief Minister. “Our goal is to develop the best human resources in Maharashtra.”

Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Shree Chandrashekhar, said that a law university is not merely a centre for imparting education but also a place for creating responsible citizens. “The aim of education is not only to gain knowledge but also to achieve excellence in life and uphold human values. Only a good person can become a good student, teacher, or citizen,” he remarked.

The event began with a welcome address and introduction by Vice-Chancellor Prof. Dilip Uke, and concluded with a vote of thanks delivered by Registrar Prakash Chaudhary.

Maharashtra to Emerge as a Global Hub for Legal Education

 Maharashtra to Emerge as a Global Hub for Legal Education

               – Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Mumbai, November 5: The establishment of the Maharashtra National Law University (MNLU) Project marks a historic milestone in the field of legal education. The commitment shown by the state government toward the promotion of law education is remarkable. The infrastructure and facilities available to the judiciary in Maharashtra are among the best in the country, stated the Chief Justice of India, Bhushan Gavai, while inaugurating the MNLU project.

At this event, Chief Justice Bhushan Gavai was felicitated by Chief Minister Devendra Fadnavis. The ceremony was also graced by Chief Justice of Bombay High Court and Pro-Chancellor of MNLU Justice Shree Chandrashekhar, Justice Bharati Dangre, Justice Sandeep Marne, Advocate General of Maharashtra Virendra Saraf, Public Works Minister Shivendrasingh Bhosale, Principal Secretary of Law and Judiciary Department Suvarna Kevle, Vice-Chancellor of MNLU Prof. Dilip Uke, along with public representatives, officials, faculty members, and students.

Chief Justice Gavai appreciated the state government for providing a valuable land parcel for the university and expressed confidence that the MNLU project will attain not only national but international standards. Addressing the students, he said, Legal education is not merely a profession but a tool for social transformation. Lawyers are the social engineers who bring social and economic justice to life.

 

महाराष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तर का विधि शिक्षा केंद्र बनेगा

 महाराष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तर का विधि शिक्षा केंद्र बनेगा

                         – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य है जहां तीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं। मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत बनने वाले इस आधुनिक परियोजना के सभी अनुमोदन पूरे हो चुके हैं। यह परियोजना केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विधि शिक्षा का केंद्र बनेगी, ऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा।

उन्होंने बताया कि नवी मुंबई में एक ‘एज्यु-सिटी’ विकसित की जा रही है, जहां विश्व के सर्वोच्च विश्वविद्यालय आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज उद्योग, व्यवसाय, सामाजिक जीवन और राजनीति इन सभी का शिक्षा से गहरा संबंध है।

मुख्यमंत्री ने कहा, आज मानव संसाधन ही सबसे मूल्यवान पूंजी है। पहले मनुष्य पूंजी के पास जाता था, अब पूंजी मनुष्य के पास आती है। इसलिए महाराष्ट्र में सर्वोत्तम मानव संसाधन तैयार करने का हमारा प्रयास जारी है।

मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने कहा कि विधि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा देने का केंद्र नहीं बल्कि श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने का स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन में उत्कृष्टता और मानवीय मूल्यों का विकास करना है। जो व्यक्ति अच्छा इंसान है, वही अच्छा छात्र, शिक्षक या नागरिक बन सकता है, उन्होंने कहा।

कार्यक्रम का स्वागत भाषण और प्रस्तावना कुलगुरु प्रो. दिलीप उके ने दी, जबकि आभार प्रदर्शन कुलसचिव प्रकाश चौधरी ने किया।

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महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परियोजना का शुभारंभ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परियोजना की स्थापना का ऐतिहासिक चरण

 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परियोजना का शुभारंभ

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परियोजना की स्थापना का ऐतिहासिक चरण

                           – भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई

 

महाराष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तरपर विधि शिक्षा का केंद्र बनेगा

                         – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ५ नवंबर: महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (MNLU) परियोजना की स्थापना विधि शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। राज्य सरकार द्वारा कानून शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए दिखाई गई प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र में न्यायपालिका की आधारभूत सुविधाएं देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं, ऐसा वक्तव्य भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने परियोजना के शुभारंभ अवसर पर दिया।

मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का सम्मान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रो- कुलगुरु न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति भारती डांगरे, न्यायमूर्ति संदीप मर्ने, राज्य के महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, विधि एवं न्याय विभाग की प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. दिलीप उके, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, अध्यापकगण और विद्यार्थी उपस्थित थे।

मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मूल्यवान भूमि प्रदान की है और उन्हें विश्वास है कि यह परियोजना केवल राष्ट्रीय स्तरपर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तरपर भी उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करेगी।

छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कानून की शिक्षा केवल एक पेशा नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। वकील वे सामाजिक अभियंता हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को साकार करते हैं।

अतिक्रमण मोहीम

 या कारवाईत सुमारे २८० झोपड्या निष्कासित करण्यात आल्या असून, अंदाजे १०००० चौ.मी. झोपडीखालील क्षेत्र मोकळे करण्यात आले आहे. तसेच, अली तलाव या नैसर्गिक तलावाच्या परिसरातील अतिक्रमणे निष्कासित करुन तलाव क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त केले आहे. विशेष म्हणजे यापैकी काही अतिक्रमणे २ ते ३ मजल्यांची पक्की बांधकामे होती. अतिक्रमण निष्कासित करतानाची निष्कासन कामगारांची कामगिरी देखील उल्लेखनीय आहे. तसेच अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासाठी प्रशासनाने प्रथमच सॅटेलाईट छायाचित्राची मदत घेऊन २०११ नंतरची अतिक्रमण शोधून अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. त्यामुळे यापुढे अतिक्रमणे केल्यास ती आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन निष्कासित केले जातील व या नुकसानीची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अतिक्रमणधारक यांची राहील अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

 

शासकीय जमीन आणि संरक्षित वन क्षेत्रांचे अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही आणि अशा प्रकारची कारवाई भविष्यातही सातत्याने सुरू राहील, असे अपर अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का) गणेश मिसाळ यांनी कळविले आहे.

मालवणी, अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ; १०००० चौ.मी

  

मालवणी, अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ;

१०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

 

मुंबई, दि. ५ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमण, तसेच संरक्षित कांदळवन (मॅग्रोव्ह) क्षेत्राला लागून असलेला भराव आणि कत्तल थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठी निष्कासन मोहीम राबवून २८० पेक्षा जास्त अतिक्रमण हटवून सुमारे १०००० चौ.मी. एवढी शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहिम यशस्वीरित्या पार पाडली आहे.

 

महाराष्ट्र शासनाने २००० पर्यतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून तद्नंतर पुन्हा २०११ पर्यंतच्या झोपडयांना सशुल्क संरक्षण दिले आहे. तथापि, यापुढेही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये मोफत घर मिळवण्याच्या उद्देशाने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे करण्याची प्रवृत्ती बळावलेली आहे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या तक्रारी देखील प्राप्त होत होत्या. याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना कारवाईचे आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते,

 

त्या अनुषंगाने अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का), पश्चिम उपनगरे गणेश मिसाळ आणि प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का) मालाड विनायक पाडवी यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मालवणी पोलीस ठाणे यांच्या मदतीने दिनांक ३ व ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही मोहीम हाती घेतली.

राज्याच्या ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ या प्रमुख मिशनला अधिक गती मिळणारpl share

 महाराष्ट्र-स्टारलिंक सहकार्यामुळे राज्याच्या ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ या प्रमुख मिशनला अधिक गती मिळणार असून, हे उपक्रम राज्यातील ईव्ही, किनारी विकास आणि आपत्ती प्रतिकारशक्ती कार्यक्रमांशी सुसंगतपणे एकत्रित केले जाणार आहे.

प्रायोगिक टप्प्यातील मुख्य उद्दिष्टे :

·         शासन व आदिवासी शाळा, आपले सरकार केंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना उपग्रह इंटरनेट जोडणी प्रदान करणे

·         आपत्ती प्रतिसाद आणि किनारी सुरक्षा व्यवस्थेतील संवाद सुधारणा

·         शिक्षण व आरोग्य सेवेसाठी उच्च-गती इंटरनेटद्वारे सुविधा उपलब्ध करून देणे

·         राज्य यंत्रणा आणि स्थानिक समुदायांसाठी प्रशिक्षण व क्षमता-विकास कार्यक्रम राबविणे.

प्रायोगिक टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर हा उपक्रम संपूर्ण राज्यभर विस्तारला जाईल, ज्यामुळे महाराष्ट्र उपग्रहाधारित डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये राष्ट्रीय आघाडीवर पोहोचेल.

स्टारलिंकविषयी माहिती

स्टारलिंक ही जगातील सर्वाधिक प्रगत लो-अर्थ ऑर्बिट उपग्रहसंस्था आहे, जी विश्वासार्ह आणि उच्च-गतीचा ब्रॉडबँड इंटरनेट पुरवते. हे नेटवर्क स्पेसएक्स या कंपनीद्वारे विकसित व संचालित केले जाते. स्पेसएक्स ही जगातील अग्रगण्य लॉन्च सेवा पुरवठादार असून, पुनर्वापर करता येणाऱ्या रॉकेट तंत्रज्ञानाची मालकी असलेली एकमेव कंपनी आहे.