Thursday, 6 November 2025

धोरणात्मक भागीदारीअंतर्गत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने महाराष्ट्र शासन आणि स्टारलिंक मिळून राज्यातील दुर्गम व अल्पसेवित भागांना जोडण्यासाठी

 धोरणात्मक भागीदारीअंतर्गत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने महाराष्ट्र शासन आणि स्टारलिंक मिळून राज्यातील दुर्गम व अल्पसेवित भागांना जोडण्यासाठी कार्य करतील. यात आदिवासी शाळाप्राथमिक आरोग्य केंद्रेआपत्ती नियंत्रण कक्षवन चौक्याकिनारी क्षेत्रेतसेच गडचिरोलीनंदुरबारधाराशिव आणि वाशिम या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

या उपक्रमाचा उद्देश राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा मार्गांवरही (जसे की समृद्धी महामार्गफेरी सेवाबंदरेकिनारी पोलीस नेटवर्क) उपग्रहाधारित कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देणे आहे. तसेच शिक्षण आणि टेलिमेडिसिन क्षेत्रातही स्मार्ट कनेक्टिव्हिटीचा लाभ देण्याची योजना आहे.

या उपक्रमासाठी एक संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यगटाद्वारे 90 दिवसांचा प्रायोगिक टप्पा अंतर्गत तीन टप्प्यांमध्ये 30, 60 आणि 90 दिवस यानुसार पूर्ण केला जाईल. या प्रगतीचा आढावा दर तिमाहीला मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतला जाणार आहे.

स्टारलिंक महाराष्ट्राशी भागीदारी करत असल्याने आपण राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल दरी

 स्टारलिंक महाराष्ट्राशी भागीदारी करत असल्याने आपण राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल दरी मिटवत आहोत. प्रत्येक शाळाप्रत्येक आरोग्य केंद्र आणि प्रत्येक गाव आता डिजिटल संपर्कात येणार आहेकितीही दुर्गम असो ही भागीदारी फ्युचर-रेडी’ आणि पूर्णपणे जोडलेले महाराष्ट्र घडविण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. भारतातील पहिले राज्य म्हणून ही भागीदारी सुरू करताना अभिमान वाटत आहे. हे डिजिटल इंडियाच्या ग्रामीण पातळीवरील आदर्श मॉडेल ठरेल असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

आमचे ध्येय म्हणजे कुठेहीकोणत्याही पार्श्वभूमीतील लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे असून महाराष्ट्र शासनासोबत या ऐतिहासिक सहकार्याचा भाग होणे आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. स्टारलिंकचे ध्येय म्हणजे पारंपरिक पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या लोकांना डिजिटल विश्वात सामील करणे हे आहे. महाराष्ट्राचे समावेशक आणि लवचिक डिजिटल विकासाचे दृष्टीकोन आमच्याशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. एकत्र येऊन आपण उपग्रह इंटरनेटद्वारे शिक्षणआरोग्य सेवा आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम बनविण्याचे उदाहरण घालू असे स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर यांनी सांगितले.

सामंजस्य करारावर स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर आणि महाराष्ट्र

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांनी स्वाक्षरी केली. यामुळे स्टारलिंकसोबत औपचारिक भागीदारी करणारे महाराष्ट्र भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे.

स्टारलिंक महाराष्ट्राशी भागीदारी करत असल्याने आपण राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल दरी मिटवत आहोत. प्रत्येक शाळाप्रत्येक आरोग्य केंद्र आणि प्रत्येक गाव आता डिजिटल संपर्कात येणार आहेकितीही दुर्गम असो ही भागीदारी फ्युचर-रेडी’ आणि पूर्णपणे जोडलेले महाराष्ट्र घडविण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. भारतातील पहिले राज्य म्हणून ही भागीदारी सुरू करताना अभिमान वाटत आहे. हे डिजिटल इंडियाच्या ग्रामीण पातळीवरील आदर्श मॉडेल ठरेल असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

आता दुर्गम,अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचणार

 0

 

आता दुर्गम,अल्पसेवित भागांपर्यंत

उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         प्रख्यात स्टारलिंक कंपनीशीमाहिती तंत्रज्ञान विभागाचा सामंजस्य करार

·         स्टारलिंकशी भागीदारी करणारे महाराष्ट्र भारतातील पहिले राज्य

 

मुंबई,  दि. 5 : स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र शासनाचे माहिती तंत्रज्ञान विभागासमवेत सामंजस्य करारामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. यामुळे राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचविण्याची दिशा वाटचाल होत असल्याचा असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागासमवेत सामंजस्य करार प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलारमाहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंगमहसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेकृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,  नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. गोविंदराजग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,  मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद - सिंघलउद्योग विभागाचे सचिव पी.अन्बलगनमुख्यमंत्र्यांचे मुख्य गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसेस्पेसएक्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती लॉरेन ड्रेयरस्टार लिंक लिमिटेड कंपनीचे प्रतिनिधी मनोज लाडवा

महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधि शिक्षणाचे केंद्र बनेल

 महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधि शिक्षणाचे केंद्र बनेल


                        - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस   


महाराष्ट्र हे तीन राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ असलेले देशातील एकमेव राज्य आहे. मुंबई विद्यापीठाचा अत्याधुनिक प्रकल्प उभारणीसाठीच्या सर्व परवानग्या पूर्ण झाल्या आहेत. हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्राचाच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधि शिक्षणाचे केंद्र बनेल. नवी मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या ‘एज्यु-सिटी’मध्ये जगातील सर्वोच्च विद्यापीठे येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.


आजच्या काळात उद्योग, व्यवसाय, सामाजिक जीवन आणि राजकारण या सर्व क्षेत्रांचा संबंध शिक्षण क्षेत्राशी घट्ट जोडलेला आहे. आज मानवी संपत्ती ही सर्वात मौल्यवान संपत्ती आहे. पूर्वी मनुष्यबळ भांडवलाकडे जात असे,आता भांडवल मनुष्यबळाकडे येते. त्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वोत्तम मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.


मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर म्हणाले, विधि विद्यापीठ हे केवळ शिक्षण देणारे केंद्र नसून, उत्तम नागरिक घडवण्याचे स्थान आहे. शिक्षणाचा उद्देश फक्त ज्ञान मिळवणे नसून जीवनात उत्कृष्टता आणि मानवी मूल्यांचा विकास साधणे हा आहे. चांगला विद्यार्थी, शिक्षक किंवा नागरिक तोच होऊ शकतो जो प्रथम चांगला माणूस आहे, असे त्यांनी नमूद केले.


कार्यक्रमाचे स्वागत व प्रास्ताविक कुलगुरू दिलीप उके यांनी केले तर आभार कुलसचिव प्रकाश चौधरी यांनी मानले.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ प्रकल्पाचा शुभारंभ राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्प उभारणीचा

 1

 

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ प्रकल्पाचा शुभारंभ

राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्प उभारणीचा ऐतिहासिक टप्पा

                          - भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई

-----------

महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधि शिक्षणाचे केंद्र बनेल

                                   - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 5 :  महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ प्रकल्प उभारणी हा ऐतिहासिक टप्पा आहे. राज्य शासनाने कायदा शिक्षणासाठी दाखविलेली बांधिलकी उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्रात न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा देशात सर्वोत्तमांपैकी एक आहेअसे प्रतिपादन भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.

            मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई येथे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्य न्यायमुर्ती भूषण गवई यांचा सत्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे  प्र-कुलगुरू न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखरन्यायमूर्ती भारती डांगरेन्यायमूर्ती संदीप मर्नेराज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफसार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसलेविधि व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. दिलीप उकेलोकप्रतिनिधीअधिकारीशिक्षकवर्ग आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ  प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाने मौल्यवान जागा उपलब्ध करून दिल्याचे नमूद करून हा प्रकल्प केवळ राष्ट्रीयच नव्हेतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ठरेलअसा विश्वास मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केला. मुख्य न्यायमूर्तींनी विद्यार्थ्यांना उद्देशून सांगितले कीकायद्याचे शिक्षण हे केवळ व्यवसाय नव्हेतर समाज परिवर्तनाचे साधन आहे. वकील हे समाज अभियंते आहेतजे सामाजिक आणि आर्थिक न्याय साकारतात.

महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील नवे पर्व

 महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील नवे पर्व

                                                           – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

आजचा दिवस हा महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने अतिशय आनंदाचाअभिमानाचा आणि ऐतिहासिक आहे. हे उद्घाटन उच्च न्यायालयाच्या 150 वर्षांच्या वैभवशाली इतिहासातील नव्या पर्वाची सुरुवात आहेअसे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले कीन्याय हा लोकशाहीचा मजबूत पाया आहे. प्रत्येक नागरिकाला समान न्याय मिळण्याचा अधिकार आहे. राज्य शासनाने न्यायप्रविष्ट प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. कोल्हापूर येथे स्थापन करण्यात आलेला सर्किट बेंच लवकरच कायम बेंचमध्ये रूपांतरित होईलयाची खात्री त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले कीभारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला सामान्य माणसापर्यंत न्याय पोहोचवण्याचा’ प्रयत्न शासन सतत करत आहे. स्वतंत्र भारतात न्यायव्यवस्था अधिक सुलभपारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.  या नवीन संकुलासाठी जेवढा निधी लागेलतो राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

000

Featured post

Lakshvedhi