राज्यातील तीन आर्थिक विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक, गट कर्ज व्याज परतावा योजनेस मान्यता

 राज्यातील तीन आर्थिक विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक,

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेस मान्यता

राज्यातील परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळांना वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            राज्यातील ब्राह्मण, राजपूत, आर्य वैश्य समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन उद्योग, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने या तीन महामंडळाच्या माध्यमातून व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे.

यातील लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत, खाजगी, सहकारी बँक यांच्याकडून घेतलेल्या 15 लाखापर्यंतच्या कर्जाचे व व्याजाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास लाभार्थ्यांने बँकेकडे भरलेल्या व्याजाची रक्कम महामंडळाकडून दरमहा लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. व्याज परताव्याची कमाल रक्कम साडे चार लाख रूपये राहील. यामुळे या समाजातील तरूण उद्योगाकडे वळतील आणि त्यातून रोजगार निर्मिती होणार आहे.

हे कर्ज कृषि संलग्न पारंपरिक उपक्रम, लघु, मध्यम व गृह उद्योग उत्पादन, व्यापार व विक्री, सेवा क्षेत्र व पर्यटन या क्षेत्रातील व्यवसायासाठी घेतले असल्यास व्याज परतावा योजना लागू होणार आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाच्या निर्णयात दुरुस्ती

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाच्या निर्णयात दुरुस्ती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत राज्यात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करताना सेवा प्रवेश नियमात दुरुस्ती न करता एक वेळची विशेष बाब म्हणून करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील  14 मार्च 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी 10 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवांचे समायोजन करण्याबाबतचा निर्णय यापूर्वी मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्या निर्णयात दुरुस्ती करून या सेवांचे समावेशन सेवा प्रवेश नियमात दुरुस्ती न करता एक वेळची विशेष बाब म्हणून करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार 10 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समकक्ष पदावर सेवा समायोजन सार्वनजिक आरोग्य विभागातील पदांबरोबर, ग्रामविकास विभागामार्फत भरण्यात येणारी आरोग्य सेवेतील रिक्त पदांवर करण्यात येणार आहे. यात सरळसेवेने भरावयाची सद्या रिक्त असलेली पदे व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 14 मार्च 2024 पूर्वी 10 वर्षे पूर्ण झालेल्या कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांची संख्या यापैकी जी संख्या कमी असेल तेवढी पदे राखून ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

००००

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

 आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व

 महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना

क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत आयुष्यमान कार्ड निर्माण करणे- व वितरण करणाऱ्या क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

या निर्णयानुसार केवायसी केलेल्या कार्डामागे 20 रुपये आणि कार्ड वितरणासाठी  10 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्याने 204 कोटी 6 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे.

विस्तारित योजनेत राज्यातील 12 कोटी 74 लाख लाभार्थ्यांपैकी 3 कोटी 44 लाख लाभार्थ्यांची आयुष्यमान कार्ड तयार करण्यात आले असून उर्वरित 9 कोटी 30 लाख कार्ड तयार करण्यात येणार आहेत.  हे उद्दिष्टये 100 टक्के साध्य करण्यासाठी राज्यातील आशा कर्मचारी, स्वस्त धान्य दुकानचालक व आपले सरकार सेवा केंद्रातील कर्मचारी या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना दर कार्डामागे असे वाढीव मानधन देण्यात येणार.

००००

महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, 2025 ला मान्यता

 महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, 2025 ला मान्यता

राज्य शासनाने जनसामान्यांचे जीवनमान अधिक सुकर करणे आणि राज्यातील व्यवसाय-सुलभतेला चालना देणे या उद्देशाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत “महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, 2025” ला मान्यता देण्यात आली.  या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या अध्यादेशाद्वारे पाच प्रशासकीय विभागांच्या सात राज्य अधिनियमांमधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. हे निर्णय केंद्र सरकारच्या “जनविश्वास अधिनियम, 2023” च्या धर्तीवर राज्यातील विविध अधिनियमांतील किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा तर्कसंगत करण्यात येणार आहेत.

            सुधारणा प्रस्तावित असलेले विभाग व अधिनियम:- कामगार विभाग: महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946. महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता व अनुचित प्रथांना प्रतिबंध अधिनियम, 1971. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवायोजन शर्ती यांचे विनियमन) अधिनियम, 2017. महसूल विभाग:- महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1958. वैद्यकीय शिक्षण व औषधद्रव्ये विभाग:- महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, 1965.वित्त विभाग:- महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोक-या यावरील कर अधिनियम, 1975. सार्वजनिक आरोग्य विभाग:- महाराष्ट्र शुश्रुषा गृह नोंदणी अधिनियम, 1949

            राज्य शासनाने मे. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी" या विख्यात संस्थेशी करार केला असून, या संस्थेमार्फत राज्य अधिनियमांचा आढावा घेऊन किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द अथवा तर्कसंगत करण्यायोग्य अपराध निश्चित करण्यात येत आहेत.

भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळ सचिवालयात “डिरिग्युलेशन सेल” स्थापन करण्यात आला आहे तसेच एक टास्क फोर्स राज्यांनी घेतलेल्या सुधारणा कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेत असतो. महाराष्ट्राने आतापर्यंत एकूण 31 राज्य अधिनियमांचा अभ्यास केला असून त्यापैकी 26 अधिनियमांमधील फौजदारी स्वरूपाच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा यथास्थिती तर्कसंगत करण्याबाबत शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या मुख्य सचिवांच्या परिषदेत याबाबत आढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्याने ही सुधारणा प्रक्रिया गतिमान केली आहे.

या निर्णयामुळे जनसामान्यांसाठीचे अनावश्यक नियम कमी होतील. तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुस्पष्टता येऊन पारदर्शकता वाढणार आहे. उद्योग, सेवा व व्यवसाय सुलभ होणार असून शासनाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांचा जनविश्वास वाढणार आहे.

००००

कृषित्तर जमिनीवरील अकृषिक कर आकारणीच्या महसूल संहितेमध्ये सुधारणा

 कृषित्तर जमिनीवरील अकृषिक कर आकारणीच्या महसूल संहितेमध्ये सुधारणा

राज्याच्या व्यवसाय सुलभीकरण- ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषित्तर वापराखालील जमिनींवर आकारण्यात येणारा अकृषिक कर आकारणीच्या तसेच जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगी व सनदेबाबतच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            राज्यातील कृषित्तर वापराखालील जमिनींवर आकारण्यात येणारा अकृषिक कर रद्द करण्याचा व सदर जमिनीवर अकृषिक कराऐवजी एक रकमी रुपांतरण कर आकारण्यास मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी, बांधकाम आराखडे मंजूर केल्यास अशांना आता जिल्हाधिकारी यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज राहणार नाही. तसेच दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी जमिनीच्या वापरातील बदलादाखल टप्पानिहाय शीघ्र सिद्ध गणकानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनानुसार एकरकमी अधिमूल्य देण्यासंबंधातील जमीनधारकांच्या दायित्वाबाबतच्या सुधारित तरतुदींच्या नव्याने समावेश करण्यास व या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंत थकित अकृषिक कर वसूल करण्यापासून सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            तसेच ज्या मिळकती 31 डिसेंबर 2001 रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झाल्यास त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी 2001 च्या शीघ्र सिद्ध गणककानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तसेच 1 जानेवारी 2002 रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर अकृषिक कराऐवजी बांधकाम परवानगीच्या दिनांकाचे शीघ्र सिद्ध गणकानुसार येणारे मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येणार आहे.  यात 1 हजार चौरस मीटर 0.10 टक्के सवलत, 1 एकर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी 0.25 टक्के आणि 1 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी 0.50 टक्के इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामार्फत मान-हिंजेवाडी-शिवाजीनगर या मेट्रो लाईन 3 चे कामकाज 31 मार्च 2026 पर्यंत

 पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामार्फत मान-हिंजेवाडी-शिवाजीनगर या मेट्रो लाईन 3 चे कामकाज 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. नायगाव येथील बीडीडी चाळ प्रकल्प जून 2029 पर्यंत पूर्ण तर वरळी येथील प्रकल्प मे 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. मुंबईतील एन.एम.जोशी बीडीडी चाळ प्रकल्प हा जून 2031 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘बीडीडी चाळ’ प्रकल्पास अत्यावश्यक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची सूचना केली.

बीडीडी चाळ ‘अत्यावश्यक प्रकल्प’ म्हणून घोषित करा

 बीडीडी चाळ ‘अत्यावश्यक प्रकल्प’ म्हणून घोषित करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

पायाभूत सुविधा वॉर रूम बैठकीत विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 3 : राज्यातील सुरू असलेले विकास प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यात यावे. हे प्रकल्प सुरू असताना येणाऱ्या अडचणी तात्काळ दूर करण्यात याव्यात तसेच नवीन प्रकल्प दोन ते अडीच वर्षात पूर्ण झाले पाहिजे, असे नियोजन करण्यात यावे. विविध विकास प्रकल्प तयार करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. बीडीडी चाळ हा अत्यावश्यक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुंबई उपनगर, ठाणे व पुणे येथे सुरू असलेल्या पायाभूत विकास प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच संबंधित प्रकल्पाचे कंत्राटदार उपस्थित होते.

 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो लाईन - 2 - बी ही डी.एन.नगर ते डायमंड गार्डन-मंडाले या मार्गाने धावणार असून यात 19 स्टेशन्स असणार आहे. हा मेट्रो प्रकल्प 31 मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, स्वामी समर्थनगर ते विक्रोळी ही मेट्रो लाईन 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी. याकरिता नगरविकास विभागाने श्याम नगर स्टेशन येथील जमिनीसंदर्भातील अडचणी 15 दिवसात सोडवाव्यात. शिवडी ते वरळी हा जोडमार्ग प्रकल्प दिवसरात्र कामे करून पूर्ण करण्यात यावा. जे प्रकल्प मागे पडले ते वेळेत कसे पूर्ण होतील, यासाठी संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदाराने लक्ष देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.