जुन्नर व शिरूर परिसरातील बिबट्यांचे तातडीने स्थलांतर करणार

 जुन्नर व शिरूर परिसरातील बिबट्यांचे तातडीने स्थलांतर करणार

- वनमंत्री गणेश नाईक

वन्य प्राण्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी महत्वाचे निर्णय

 

·         त्वरित 200 पिंजरे बसविणार, आणखी 1 हजार पिंजरे युद्धपातळीवर खरेदी करणार

·         नागरिकांच्या जीवित रक्षणासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

·         बिबट्यांच्या हालचालीची माहिती देण्यासाठी एआयचा वापर करणार

·         नसबंदीसाठी केंद्रीय वन मंत्र्यांना सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ भेटणार

·         शेती व गोठ्यांना सौर कुंपण करणार

 

मुंबई, दि.4 : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, राजगुरूनगर व शिरुर परिसरातील बिबट्यांमुळे मनुष्यहानी होणे ही दुर्देवी घटना आहे. यावर दीर्घ व तातडीच्या उपाययोजना करण्यात येतील. या परिसरातील बिबट्यांना पकडण्यासाठी 200 पिंजरे तातडीने लावण्यात येतील. आणखी एक हजार पिंजरे युद्धपातळीवर खरेदी करण्यात येणार आहेत. या परिसरातील बिबट्यांना पकडून त्यांचे तातडीने स्थलांतर करण्यात येईल. तसेच बिबट्यांची माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी सॅटेलाईट आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून 'अर्लट' देण्यात येईल, अशी माहिती  वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, राजगुरूनगर व शिरुर परिसरातील बिबट्यांच्या मानवावरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील,  प्रवक्ते वसंतराव जाधव, जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके, जनता दलाचे प्रदेश अध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी तसेच वनविभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल) एम. श्रीनिवास राव, मुख्य वनसंरक्षक जितेंद्र रामगावकर, पुण्याचे वनसंरक्षक आशिष ठाकरे आदी उपस्थित होते. पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी व जिल्हा पोलीस प्रमुख संदीप सिंग गिल हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय

 पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यानुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            पैठण तालुक्यातील न्यायालयीन प्रकरणे सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या न्यायालयात चालवली जातात. या न्यायालयात पैठण तालुक्यातील 799 इतकी दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यासाठी नागरिकांना 53 कि.मी. इतका प्रवास करावा लागतो. नागरिकांच्या सोयीसाठी पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर न्यायालय सुरू स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी 16 नियमित व 4 बाह्ययंत्रणेद्वारे अशी एकूण 20 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

 घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

            पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना करण्यास व त्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            घोडनदी (शिरुर) येथे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे मुख्यालय ते घोडनदी-शिरूरमधील अंतर 85 किमी असून येथील नागरिकांना न्यायासाठी पुणे मुख्यालयात येण्याची गरज भासू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित 20 तर बाह्य यंत्रणेद्वारे 6 पदे मंजूर करण्यात आली. शासकीय अभियोक्त कार्यालयासाठी नियमित 3 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 1, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी नियमित 20 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 4 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

००००

घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

 घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

            पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना करण्यास व त्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            घोडनदी (शिरुर) येथे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे मुख्यालय ते घोडनदी-शिरूरमधील अंतर 85 किमी असून येथील नागरिकांना न्यायासाठी पुणे मुख्यालयात येण्याची गरज भासू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित 20 तर बाह्य यंत्रणेद्वारे 6 पदे मंजूर करण्यात आली. शासकीय अभियोक्त कार्यालयासाठी नियमित 3 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 1, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी नियमित 20 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 4 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

वाशिममधील वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवासासाठी विनामूल्य जमीन

 वाशिममधील वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवासासाठी विनामूल्य जमीन

 

वाशिम जिल्ह्यातील वाईगौळ (ता. मानोरा) ग्रामपंचायतीस भक्त निवास आणि यात्रेकरुंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी १.५२ हे. आर जमीन ग्रामविकास विभागामार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी यापूर्वी जमिनीच्या प्रचलित दरानुसार असलेले बाजारमूल्य वसूल करुन भोगवटादार वर्ग-2 या धारणाधिकाराने जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करून ही जमीन ग्रामपंचायतीला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

००००

सामाजिक जबाबदारीची जाण ठेवत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी त्यांनी जुळवाजुळव करून स्वतःच्या स्तरावर ₹३,०३,०३०/ मुख्यमंत्रीसहायतानिधी-

 मागील तीन महिन्यांपासून राज्यभरात झालेल्या अवकाळी पाऊस, पुरस्थिती, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक संकटामुळे हजारो शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडले आहेत.  हातातोंडाशी आलेले तांदूळ, भाजीपाला, फळबागा, ऊस, सोयाबीन, कापूस यासह विविध पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काही ठिकाणी तर शेतातील पीकच नव्हे तर जनावरांचे चारा, घरांची साधनं आणि अन्नधान्य सुद्धा वाहून गेले. अनेक शेतकरी आजही आर्थिक अडचणींना सामोरे जात असताना राज्य सरकारकडून मदत प्रक्रिया सुरु आहे.

परंतु या कठीण काळात, शेतकऱ्यांच्या दु:खाला स्पर्श करून त्यांच्या मदतीला धावून जाण्याचा एक आदर्शवत उपक्रम महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील आमदारांचे स्वीय सहाय्यकांनी राबवला आहे. केवळ शासनात काम करण्यापुरते न थांबता सामाजिक जबाबदारीची जाण ठेवत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी त्यांनी जुळवाजुळव करून स्वतःच्या स्तरावर ₹३,०३,०३०/- (तीन लाख तीन हजार तीस रुपये) इतकी रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी गोळा केली. ही रक्कम “फुल नाही, फुलाची पाकळी” या भावनेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रालयात सुपूर्त करण्यात आली. उपस्थित वातावरणात भावनिक ऊर्मी, समाजहिताची भावना आणि एकतेचा संदेश दिसून येत होता. आमदार हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात. परंतु, त्या आमदारांच्या पाठीशी उभे राहून विविध कामे, संवाद, समन्वय सांभाळणारे स्वीय सहाय्यक हेही समाजातील तितकेच महत्त्वाचे घटक आहेत. याच जबाबदारीची जाणीव या उपक्रमातून प्रकर्षाने दिसून आली. हा उपक्रम केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नसून, संकटग्रस्त जनतेसोबत उभे राहण्याची मानसिकता आणि संवेदनशीलतेचा संदेश देणारा ठरला आहे. या उपक्रमाची कल्पना सर्व प्रथम बोईसर विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार विलास तरे यांचे स्वीय सहाय्यक श्री. एस. मुलाणी यांनी मांडली. त्यांनी सर्व स्वीय सहाय्यकांना एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी हातभार लावण्याचे आवाहन केले. त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत सर्व स्वीय सहाय्यकांनी एकतेचे दर्शन घडवले व संवेदनशीलतेने या उपक्रमात सहभाग नोंदवून स्वखुशीने योगदान दिले. दरम्यान उपस्थित स्वीय सहाय्यकांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांनी आपल्या घामाने देशाची अन्नसुरक्षा जपली आहे. त्यांच्या संकटकाळात आम्हीही काही प्रमाणात मदतीचा हात देणे ही आपली जबाबदारी आहे.”

धनादेश स्वीकृतीवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीय सहाय्यकांच्या या संवेदनशीलतेचे मनःपूर्वक कौतुक केले आणि म्हणाले की, “आजच्या काळात सरकारी यंत्रणेत काम करणारे तरुण सामाजिक बांधिलकी जपत, स्वतःहून पुढे येतात ही मोठी प्रेरणा आहे. हा उपक्रम समाजातील इतर घटकांसाठीही आदर्श ठरेल.” मुख्यमंत्र्यांनी सर्व स्वीय सहाय्यकांचे अभिनंदन करत पुढेही अशाच सामाजिक कार्यात सहभाग वाढवावा असे आवाहन केले. स्वीय सहाय्यकांनी सांगितले की, हा उपक्रम केवळ आजपुरता मर्यादित नसून पुढेही समाजसेवा आणि आपत्ती व्यवस्थापनात सक्रिय सहभाग देण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. संकटात एकत्र येऊन समाजासाठी काही करण्याची भावना, राज्यातील इतर तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

द्राक्ष पिकाचे अवकाळी पावसामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी

 द्राक्ष पिकाचे अवकाळी पावसामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी

विमा निकषात सुधारणा करणार

- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, दि.४ : द्राक्ष पिकाचे अवकाळी पावसामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेची व्याप्ती व निकष बदल करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

          मंत्रालयात द्राक्ष बागायतदार संघटनांच्या अडचणी,फळ-पीक विमा योजना,अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष पिकांच्या नुकसानीसाठी द्यावयाच्या नुकसान