Wednesday, 5 November 2025

घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

 घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

            पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना करण्यास व त्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            घोडनदी (शिरुर) येथे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे मुख्यालय ते घोडनदी-शिरूरमधील अंतर 85 किमी असून येथील नागरिकांना न्यायासाठी पुणे मुख्यालयात येण्याची गरज भासू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित 20 तर बाह्य यंत्रणेद्वारे 6 पदे मंजूर करण्यात आली. शासकीय अभियोक्त कार्यालयासाठी नियमित 3 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 1दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी नियमित 20 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 4 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

००००

घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

 घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

            पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना करण्यास व त्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            घोडनदी (शिरुर) येथे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे मुख्यालय ते घोडनदी-शिरूरमधील अंतर 85 किमी असून येथील नागरिकांना न्यायासाठी पुणे मुख्यालयात येण्याची गरज भासू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित 20 तर बाह्य यंत्रणेद्वारे 6 पदे मंजूर करण्यात आली. शासकीय अभियोक्त कार्यालयासाठी नियमित 3 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 1दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी नियमित 20 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 4 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

वाशिममधील वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवासासाठी विनामूल्य जमीन

 वाशिममधील वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवासासाठी विनामूल्य जमीन

 

वाशिम जिल्ह्यातील वाईगौळ (ता. मानोरा) ग्रामपंचायतीस भक्त निवास आणि यात्रेकरुंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी १.५२ हे. आर जमीन ग्रामविकास विभागामार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी यापूर्वी जमिनीच्या प्रचलित दरानुसार असलेले बाजारमूल्य वसूल करुन भोगवटादार वर्ग-2 या धारणाधिकाराने जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करून ही जमीन ग्रामपंचायतीला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

००००

सामाजिक जबाबदारीची जाण ठेवत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी त्यांनी जुळवाजुळव करून स्वतःच्या स्तरावर ₹३,०३,०३०/ मुख्यमंत्रीसहायतानिधी-

 मागील तीन महिन्यांपासून राज्यभरात झालेल्या अवकाळी पाऊस, पुरस्थिती, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक संकटामुळे हजारो शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडले आहेत.  हातातोंडाशी आलेले तांदूळ, भाजीपाला, फळबागा, ऊस, सोयाबीन, कापूस यासह विविध पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काही ठिकाणी तर शेतातील पीकच नव्हे तर जनावरांचे चारा, घरांची साधनं आणि अन्नधान्य सुद्धा वाहून गेले. अनेक शेतकरी आजही आर्थिक अडचणींना सामोरे जात असताना राज्य सरकारकडून मदत प्रक्रिया सुरु आहे.


परंतु या कठीण काळात, शेतकऱ्यांच्या दु:खाला स्पर्श करून त्यांच्या मदतीला धावून जाण्याचा एक आदर्शवत उपक्रम महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील आमदारांचे स्वीय सहाय्यकांनी राबवला आहे. केवळ शासनात काम करण्यापुरते न थांबता सामाजिक जबाबदारीची जाण ठेवत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी त्यांनी जुळवाजुळव करून स्वतःच्या स्तरावर ₹३,०३,०३०/- (तीन लाख तीन हजार तीस रुपये) इतकी रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी गोळा केली. ही रक्कम “फुल नाही, फुलाची पाकळी” या भावनेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रालयात सुपूर्त करण्यात आली. उपस्थित वातावरणात भावनिक ऊर्मी, समाजहिताची भावना आणि एकतेचा संदेश दिसून येत होता. आमदार हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात. परंतु, त्या आमदारांच्या पाठीशी उभे राहून विविध कामे, संवाद, समन्वय सांभाळणारे स्वीय सहाय्यक हेही समाजातील तितकेच महत्त्वाचे घटक आहेत. याच जबाबदारीची जाणीव या उपक्रमातून प्रकर्षाने दिसून आली. हा उपक्रम केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नसून, संकटग्रस्त जनतेसोबत उभे राहण्याची मानसिकता आणि संवेदनशीलतेचा संदेश देणारा ठरला आहे. या उपक्रमाची कल्पना सर्व प्रथम बोईसर विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार विलास तरे यांचे स्वीय सहाय्यक श्री. एस. मुलाणी यांनी मांडली. त्यांनी सर्व स्वीय सहाय्यकांना एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी हातभार लावण्याचे आवाहन केले. त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत सर्व स्वीय सहाय्यकांनी एकतेचे दर्शन घडवले व संवेदनशीलतेने या उपक्रमात सहभाग नोंदवून स्वखुशीने योगदान दिले. दरम्यान उपस्थित स्वीय सहाय्यकांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांनी आपल्या घामाने देशाची अन्नसुरक्षा जपली आहे. त्यांच्या संकटकाळात आम्हीही काही प्रमाणात मदतीचा हात देणे ही आपली जबाबदारी आहे.”

धनादेश स्वीकृतीवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीय सहाय्यकांच्या या संवेदनशीलतेचे मनःपूर्वक कौतुक केले आणि म्हणाले की, “आजच्या काळात सरकारी यंत्रणेत काम करणारे तरुण सामाजिक बांधिलकी जपत, स्वतःहून पुढे येतात ही मोठी प्रेरणा आहे. हा उपक्रम समाजातील इतर घटकांसाठीही आदर्श ठरेल.” मुख्यमंत्र्यांनी सर्व स्वीय सहाय्यकांचे अभिनंदन करत पुढेही अशाच सामाजिक कार्यात सहभाग वाढवावा असे आवाहन केले. स्वीय सहाय्यकांनी सांगितले की, हा उपक्रम केवळ आजपुरता मर्यादित नसून पुढेही समाजसेवा आणि आपत्ती व्यवस्थापनात सक्रिय सहभाग देण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. संकटात एकत्र येऊन समाजासाठी काही करण्याची भावना, राज्यातील इतर तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.


द्राक्ष पिकाचे अवकाळी पावसामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी

 द्राक्ष पिकाचे अवकाळी पावसामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी

विमा निकषात सुधारणा करणार

- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबईदि.४ : द्राक्ष पिकाचे अवकाळी पावसामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेची व्याप्ती व निकष बदल करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

          मंत्रालयात द्राक्ष बागायतदार संघटनांच्या अडचणी,फळ-पीक विमा योजना,अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष पिकांच्या नुकसानीसाठी द्यावयाच्या नुकसान


पैठण येथील श्रीक्षेत्र संतपीठ मूलभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देणार

 पैठण येथील श्रीक्षेत्र संतपीठ मूलभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देणार

-         उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

संतपीठातील विकासासाठी लागणाऱ्या खर्चास तत्वतः मान्यता

 

मुंबई, दि. ४ : समाजात संतांच्या विचारांचातत्त्वज्ञानाचा आणि मूल्याधिष्ठित जीवनशैलीचा प्रसार घडविण्यासाठी स्थापन केलेल्या पैठण येथील श्रीक्षेत्र संतपीठ मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चास तत्वतः मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

 

मंत्रालयात श्रीक्षेत्र संतपीठपैठण येथील मूलभूत सुविधांबाबत आढावा बैठक झाली. बैठकीला  आमदार विलास भुमरेडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारीकुलसचिव प्रशांत अमृतकरसंतपीठाचे संचालक प्रवीण वक्तेउच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकरतसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, संतपीठाचे शैक्षणिक व्यवस्थापन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ यांच्याकडे पाच वर्षासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे .तसेच संतपीठात  सुरू असलेल्या विविध अभ्यासक्रमासाठी अध्यापक -अध्यापकेतर कर्मचारी वेतन खर्चासाठी प्रतिवर्षी 1 कोटी  देण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

भारतीय संत परंपरा आणि लोकसंस्कृतीचे जतन व संवर्धन  संतपीठाच्या माध्यमातून  केले जात आहे. त्यामुळे  सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.असेही मंत्री पाटील  यांनी  सांगितले.

मनुष्यहानी रोखणे हेच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य…

 मनुष्यहानी रोखणे हेच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य

या ठोस उपाययोजनांमुळे बिबट्यांना मानवी वस्त्यांपासून सुरक्षित अंतरावर ठेवणेत्यांना योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करणे आणि मनुष्यहानीचे प्रमाण कमी करणे शक्य होईल. मानव-बिबट संघर्षामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना मानवी जीविताचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

या निधीतून रेस्क्यू टीमपिंजरे आणि तांत्रिक साधनसामग्री उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कारवाई तातडीने सुरू होईलमनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे.

Featured post

Lakshvedhi