कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित सुविधा, विमा लाभ, आर्थिक

 कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित सुविधा, विमा लाभ, आर्थिक मदत, सुरक्षा आणि विविध कल्याणकारी योजनांची सविस्तर माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी डिजिटल यंत्रणा विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. एमआयडीसी क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांसाठी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी स्वतंत्र रुग्णालयांची उभारणी करावी.  तसेच कर्करोगग्रस्त कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष कर्करोग रुग्णालय सुरू करण्यासाठी  कार्यवाही करावी. रुग्णालयांमधील सर्व वैद्यकीय अहवाल ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रणाली उभारण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

तसेच ज्या ठिकाणी कर्मचारी उपलब्ध नाहीत, तेथे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या करून सेवा सुरळीत ठेवाव्यात, असेही ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले. रुग्णसंख्या कमी असलेल्या रुग्णालयांचे विलिनीकरण  आणि २५ नवीन रुग्णालयांच्या बांधकामास गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

000

विमा महामंडळाच्या सेवांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करा

 विमा महामंडळाच्या सेवांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करा

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) अंतर्गत सध्या सुमारे ४८ लाख कर्मचारी नोंदणीकृत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांपर्यंत आरोग्यविषयक तसेच आर्थिक लाभांच्या सुविधा गतीने पोहचविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या प्रादेशिक मंडळाच्या ११६ व्या बैठकीत कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर बोलत होते.  बैठकीस कामगार विभागाचे सचिव कुंदन एस, महामंडळाचे आयुक्त रामजीलाल मीना, तसेच प्रादेशिक मंडळाच्या सदस्या संगीता जैन आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात २९० पदांची भरती; कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) १४४ पदांसह विविध जागा

 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात २९० पदांची भरती;

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) १४४ पदांसह विविध जागा

 

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मध्ये मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असून एकूण २९० पदांची भरती आयबीपीएस मार्फत केली जाणार आहे. यासंदर्भातील सविस्तर जाहिरात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.mjp.maharashtra.gov.in) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

 

या भरतीत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदासाठी सर्वाधिक १४४ पदे उपलब्ध असून त्याशिवाय कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), लिपिक, तसेच इतर तांत्रिक व प्रशासकीय पदे देखील भरण्यात येणार आहेत. या भरती प्रक्रियेमुळे राज्यातील तरुण अभियंत्यांना आणि इतर पात्र उमेदवारांना शासन सेवेत संधी उपलब्ध होणार आहे.

 

मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण राज्यातील ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजना राबवते. या योजनांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी तांत्रिक व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता होती. त्यामुळे पारदर्शक पद्धतीने आयबीपीएस मार्फत ही भरती करण्यात येणार आहे.

           

जाहिरातीमध्ये शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, आरक्षण निकष, तसेच अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. उमेदवारांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर भेट देऊन आवश्यक माहिती व अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

या भरतीमुळे राज्यातील पाणीपुरवठा प्रकल्पांच्या कामकाजाला गती मिळणार असून स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त करण्यात आला आहे.

0000

नवीकरणीय ऊर्जा धोरण २०२०”

 राज्य सरकारच्या “नवीकरणीय ऊर्जा धोरण २०२०” अंतर्गत १७,३६० मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, त्या दिशेने महाराष्ट्र ठामपणे वाटचाल करत आहे.हरित ऊर्जेच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक, स्वच्छ आणि टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली निर्माण करून महाराष्ट्र देशाची हरित ऊर्जा राजधानी बनवण्याच्या दिशेने पुढे सरकत आहे, असा विश्वास मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत

 मंत्री अतुल सावे म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत राज्यात २७,६७४ मेगावॅट हरित ऊर्जा निर्मिती झाली असून, महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य हरित ऊर्जानिर्मिती राज्य ठरले आहे.

सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून राज्याने मोठी झेप घेतली असून सध्या एकूण ११,७०३ मेगावॅट वीज निर्मिती केली जात आहे. यात ग्रिड-कनेक्टेड सौर प्रकल्प, छतावरील सौर प्रणाली आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० यांचा समावेश आहे. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त, स्वच्छ आणि टिकाऊ ऊर्जेचा लाभ मिळत आहे.

राज्य शासनाने आठ ग्रीन हायड्रोजन उत्पादकांसोबत सामंजस्य

 राज्य शासनाने आठ ग्रीन हायड्रोजन उत्पादकांसोबत सामंजस्य करार केले असून, त्यातून १,०१० किलो टन प्रति वर्ष उत्पादनाची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पांमुळे सुमारे २,९१,३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक, ५.६७ दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जनात घट आणि सुमारे ६८,००० रोजगार संधी निर्माण होतील.

यासोबतच लघु जलविद्युत, कृषी व औद्योगिक कचरा तसेच नगरपालिका घनकचरा यापासून वीज निर्मिती केली जात असून, शेतापासून कारखान्यापर्यंत उपलब्ध संसाधनांचा उपयोग करून ऊर्जेची गरज भागवली जात आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत पीएम सूर्यघर-मुक्त बिजली योजनेअंतर्गत राज्यातील ३३,५१५ शासकीय इमारतींवर सौर यंत्रणा बसविण्यात येणार आहेत. तसेच, पीएम-कुसुम बी योजना अंतर्गत देशभरातील ९,०३,४४४ सौर पंपांपैकी महाराष्ट्रात ५,१०,००० सौर पंप बसवले गेले आहेत, जो एक विक्रम असून राज्याच्या ऊर्जाक्षेत्रातील नेतृत्व अधोरेखित करतो असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

             राज्य सरकारच्या “नवीकरणीय ऊर्जा धोरण २०२०” अंतर्गत १७,३६० मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, त्या दिशेने महाराष्ट्र ठामपणे वाटचाल करत आहे.हरित ऊर्जेच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक, स्वच्छ आणि टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली निर्माण करून महाराष्ट्र देशाची हरित ऊर्जा राजधानी बनवण्याच्या दिशेने पुढे सरकत आहे, असा विश्वास मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.

 

महाराष्ट्राला देशाची हरित ऊर्जा राजधानी बनविण्याचे उद्दिष्ट

  

महाराष्ट्राला देशाची हरित ऊर्जा राजधानी बनविण्याचे उद्दिष्ट

-         अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे

 

             मुंबई, ४ : राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी हरित ऊर्जा, डिजिटलायझेशन आणि ग्राहक सशक्तीकरणावर भर दिला जात आहे. भविष्यात महाराष्ट्राला देशाची हरित ऊर्जा राजधानी बनवण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले असून, प्रत्येक घर, व्यवसाय आणि शेतकऱ्यापर्यंत हरित ऊर्जेचा लाभ पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

 मुंबई येथे झालेल्या "डिस्ट्रीब्यूशन युटिलिटी मीट २०२५" या नवव्या वार्षिक विद्युत वितरण उपयुक्तता परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, तसेच इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, एआयडीए, एमएसइडीसी आणि टाटा पॉवर या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

             मंत्री अतुल सावे म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत राज्यात २७,६७४ मेगावॅट हरित ऊर्जा निर्मिती झाली असून, महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य हरित ऊर्जानिर्मिती राज्य ठरले आहे.

सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून राज्याने मोठी झेप घेतली असून सध्या एकूण ११,७०३ मेगावॅट वीज निर्मिती केली जात आहे. यात ग्रिड-कनेक्टेड सौर प्रकल्प, छतावरील सौर प्रणाली आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० यांचा समावेश आहे. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त, स्वच्छ आणि टिकाऊ ऊर्जेचा लाभ मिळत आहे.