जिल्हानिहाय नगरपरिषदा व नगरपंचाती (न.पं.) निवडणूक

 जिल्हानिहाय नगरपरिषदा व नगरपंचाती (न.पं.)

पालघर- डहाणू, जव्हार, पालघर आणि वाडा (न.पं). रायगड- अलिबाग, कर्जत, खोपोली, महाड, माथेरान, मुरुड- जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन आणि उरण (न.प.). रत्नागिरी- चिपळूण, देवरुख (न.पं.), गुहागर, खेड, लांजा (न.पं.), राजापूर आणि रत्नागिरी. सिंधुदूर्ग- कणकवली (न.पं.), मालवण, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला. ठाणे- अंबरनाथ आणि कुळगाव- बदलापूर. अहिल्यानगर- देवळाली- प्रवरा, जामखेड, कोपरगाव, नेवासा (न.पं.) (न.पं.), पाथर्डी, राहाता, राहूरी, संगमनेर, शेवगाव, शिर्डी, श्रीगोंदा आणि श्रीरामपूर. धुळे- दोंडाईचा-वरवाडे, पिंपळनेर, सिंदखेडा (न.पं.) आणि शिरपूर- वरवाडे. जळगाव- जामनेर, अमळनेर, भडगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, चोपडा, धरणगांव, एरंडोल, फैजपूर, मुक्ताईनगर (न.पं.), नशिराबाद, पाचोरा, पारोळा, रावेर, सावदा, शेंदूणी (न.पं.), वरणगाव आणि यावल. नंदूरबार- शहादा, नंदुरबार, नवापूर आणि तळोदा. नाशिक- भगुर, मनमाड, नांदगाव, सटाणा, सिन्नर, येवला, चांदवाड, इगतपूरी, ओझर, पिंपळगांव- बसवंत आणि त्र्यंबक. कोल्हापूर- आजरा (न.पं.), चंदगड (न.पं.), गडहिंग्लज, हातकणंगले, हुपरी, जयसिंगपूर, कागल, कुरुंदवाड, मलकापूर, मुरगूड, पन्हाळा, शिरोळ आणि वडगाव. पुणे- आळंदी, बारामती, भोर, चाकण, दौंड, फुरसुंगी- उरळी देवाची, इंदापूर, जेजूरी, जुन्नर, लोणावळा, मालेगाव बु. (न.पं.), मंचर (न.पं.), राजगुरुनगर, सासवड, शिरुर, तळेगाव- दाभाडे आणि वडगाव (न.पं.). सांगली- आष्टा, आटपाडी (न.पं.), इस्लामपूर, जत, पळूस, शिराळा (न.पं.), तासगाव आणि विटा. सातारा- कराड, महाबळेश्वर, मलकापूर, मेढा (न.पं.), म्हसवड, पाचगणी, फलटण, रहिमतपूर, सातारा आणि वाई. सोलापूर- अक्कलकोट, अकलूज, अनागर (न.पं.), बार्शी, दुधनी, करमाळा, कुर्डूवाडी, मैदर्गी, मंगळवेढा, मोहोळ, पंढरपूर आणि सांगोला. बीड- अंबेजोगाई, बीड, धारुर, गेवराई, माजलगाव आणि परळी- वैजनाथ. छत्रपती संभाजीनगर- फुलब्री (न.पं.), गंगापूर, कन्नड, खुलताबाद, पैठण, सिल्लोड आणि वैजापूर. धाराशिव- भूम, कळंब, मुरुम, नळदुर्ग, धाराशिव, परंडा, तुळजापूर आणि उमरगा. हिंगोली- बसमतनगर, हिंगोली आणि कळमनुरी. जालना- अंबड, भोकरदन आणि परतूर. लातूर- अहमदपूर, औसा, निलंगा, रेनापूर (न.पं.) आणि उदगीर. नांदेड- बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, हदगाव, हिमायतनगर (न.पं.), कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, मुखेड, उमरी, भोकर, किनवट आणि लोहा. परभणी- गंगाखेड, जिंतूर, मानवत, पाथरी, पूर्णा, सेलू आणि सोनपेठ. अकोला- अकोट, बाळापूर, बार्शी- टाकळी, हिवरखेडा, मूर्तिजापूर आणि तेल्हारा. अमरावती- अचलपूर, अंजनगाव सूर्जी, चांदूरबाजार, चांदूर रेल्वे, चिखलदरा, दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे, धारणी (न.पं.), मोर्शी, नांदगाव खंडेश्वर (न.पं.), शेंदूरजनाघाट आणि वरुड. बुलढाणा- बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, जळगाव जामोद, खामगाव, लोणार, मलकापूर, मेहकर, नांदूरा, शेंगाव आणि सिंदखेडराजा. वाशीम- कारंजा, मालेगाव (न.पं.), मंगरुळपीर, रिसोड आणि वशीम. यवतमाळ- आर्णी, दारव्हा, दिग्रस, घाटंजी, पुसद, उमरखेड, वणी, यवतमाळ, ढाणकी (न.पं.), नेर- नबाबपूर आणि पांढरकवडा. भंडारा- पवनी, साकोली शेंदूरवाफा, तुमसर आणि भंडारा. चंद्रपूर- बल्लारपूर, भद्रावती, भिसी (न.पं.), ब्रह्मपूरी, चिमूर, गडचांदूर, घुग्घुस, मूल, नागभीड, राजूरा आणि वरोरा. गडचिरोली- आरमोरी, देसाईगंज आणि गडचिरोली. गोंदिया- गोंदिया, गोरेगाव (न.पं.), सालेकसा (न.पं.) आणि तिरोडा. नागपूर- बहादुरा (न.पं.), बेसा पिपळा (न.पं.), भिवापूर (न.पं.), बुटिबोरी, डिगडोह, कळमेश्वर- ब्रह्मणी, कामठी, कांद्री- कन्हान (न.पं.), काटोल, खापा, कोंढाळी (न.पं.), महादुला (न.पं.), मोहपा, मौदा (न.पं.), नरखेड, निलडोह (न.पं.), पारशिवणी (न.पं.), रामटेक, सावनेर, उमरेड, वानाडोंगरी, बिडगाव- तरोडी (खू) पांढुर्णा (न.पं.), गोधणी रेल्वे (न.पं.), कन्हान- पिपरी, मोवाड, वाडी आणि येरखेडा (न.पं.). वर्धा- आर्वी, देवळी, हिंगणघाट, पुलगाव, सिंदी रेल्वे आणि वर्धा.

महत्वाच्या तारखा

·         नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरुवात- 10 नोव्हेंबर 2025

·         नामनिर्देशनपत्रची दाखल करण्याची अंतिम मुदत- 17 नोव्हेंबर 2025

·         नामनिर्देशनपत्रांची छाननी- 18 नोव्हेंबर 2025

·         अपील नसलेल्या ठिकाणी नामनिदेशनपत्र माघारीची अंतिम मदुत- 21 नोव्हेंबर 2025

·         अपील असलेल्या ठिकाणी नामनिदेशनपत्र माघारीची अंतिम मुदत-  25 नोव्हेंबर 2025

·         मतदानाचा दिवस- 02 डिसेंबर 2025

·         मतमोजणीचा दिवस- 03 डिसेंबर 2025

एकूण मतदार व मतदान केंद्र

·         पुरुष मतदार- 53,79,931

·         महिला मतदार- 53,22,870

·         इतर मतदार- 775

·         एकूण मतदार- 1,07,03,576

·         एकूण मतदान केंद्र- सुमारे 13,355

एकूण जागा आणि आरक्षित जागा

·         निवडणूक होत असलेल्या नगरपरिषदा- 246

·         निवडणूक होत असलेल्या नगरपंचायती- 42

·         एकूण प्रभाग- 3,820

·         एकूण जागा- 6,859

·         महिलांसाठी जागा- 3,492

·         अनुसूचित जातींसाठी जागा- 895

·         अनुसूचित जमातींसाठी जागा- 338

·         नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा- 1,821

नगरपरिषद/ नगरपंचायतींची जिल्हा व विभागनिहाय संख्या

·         पालघर- 4

·         रायगड- 10

·         रत्नागिरी- 7

·         सिंधुदूर्ग- 4

·         ठाणे- 2

कोकण विभाग एकूण- 27

·         अहिल्यानगर- 12

·         धुळे- 4

·         जळगाव- 18

·         नंदूरबार- 4

·         नाशिक- 11

नाशिक विभाग एकूण- 49

·         कोल्हापूर- 13

·         पुणे- 17

·         सांगली- 8

·         सातारा- 10

·         सोलापूर- 12

पुणे विभाग एकूण- 60

·         छत्रपती संभाजीनगर- 7

·         बीड- 6

·         धाराशिव- 8

·         हिंगोली- 3

·         जालना- 3

·         लातूर- 5

·         नांदेड- 13

·         परभणी- 7

 

छत्रपती संभाजीनगर एकूण- 52

·         अमरावती- 12

·         अकोला- 6

·         बुलढाणा- 11

·         वाशीम- 5

·         यवतमाळ- 11

अमरावती विभाग एकूण- 45

·         भंडारा- 4

·         चंद्रपूर- 11

·         गडचिरोली- 3

·         गोंदिया- 4

·         नागपूर- 27

·         वर्धा- 6

नागपूर विभाग एकूण- 55

0-0-0

आचारसंहितानिवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून

 आचारसंहिता

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू असली तरी अन्य ठिकाणीदेखील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासनाला नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत.नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही. आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने  4 नोव्हेंबर 2025 दोन स्वतंत्र आदेश निर्गमित केले आहेत.

मालवणी, अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ; १०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

  

मालवणी, अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ;

१०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

 

मुंबई, दि. ४ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमण, तसेच संरक्षित कांदळवन (मॅग्रोव्ह) क्षेत्राला लागून असलेला भराव आणि कत्तल थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठी निष्कासन मोहीम राबवून २८० पेक्षा जास्त अतिक्रमण हटवून सुमारे १०००० चौ.मी. एवढी शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहिम यशस्वीरित्या पार पाडली आहे.

 

महाराष्ट्र शासनाने २००० पर्यतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून तद्नंतर पुन्हा २०११ पर्यंतच्या झोपडयांना सशुल्क संरक्षण दिले आहे. तथापि, यापुढेही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये मोफत घर मिळवण्याच्या उद्देशाने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे करण्याची प्रवृत्ती बळावलेली आहे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या तक्रारी देखील प्राप्त होत होत्या. याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना कारवाईचे आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते,

 

त्या अनुषंगाने अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का), पश्चिम उपनगरे गणेश मिसाळ आणि प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का) मालाड विनायक पाडवी यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मालवणी पोलीस ठाणे यांच्या मदतीने दिनांक ३ व ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही मोहीम हाती घेतली.

 

या कारवाईत सुमारे २८० झोपड्या निष्कासित करण्यात आल्या असून, अंदाजे १०००० चौ.मी. झोपडीखालील क्षेत्र मोकळे करण्यात आले आहे. तसेच, अली तलाव या नैसर्गिक तलावाच्या परिसरातील अतिक्रमणे निष्कासित करुन तलाव क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त केले आहे. विशेष म्हणजे यापैकी काही अतिक्रमणे २ ते ३ मजल्यांची पक्की बांधकामे होती. अतिक्रमण निष्कासित करतानाची निष्कासन कामगारांची कामगिरी देखील उल्लेखनीय आहे. तसेच अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासाठी प्रशासनाने प्रथमच सॅटेलाईट छायाचित्राची मदत घेऊन २०११ नंतरची अतिक्रमण शोधून अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. त्यामुळे यापुढे अतिक्रमणे केल्यास ती आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन निष्कासित केले जातील व या नुकसानीची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अतिक्रमणधारक यांची राहील अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

 

शासकीय जमीन आणि संरक्षित वन क्षेत्रांचे अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही आणि अशा प्रकारची कारवाई भविष्यातही सातत्याने सुरू राहील, असे अपर अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का) गणेश मिसाळ यांनी कळविले आहे.

राज्य विमा महामंडळाच्या सेवांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करा

 राज्य विमा महामंडळाच्या सेवांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करा

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) अंतर्गत सध्या सुमारे ४८ लाख कर्मचारी नोंदणीकृत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांपर्यंत आरोग्यविषयक तसेच आर्थिक लाभांच्या सुविधा गतीने पोहचविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या प्रादेशिक मंडळाच्या ११६ व्या बैठकीत कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर बोलत होते.  बैठकीस कामगार विभागाचे सचिव कुंदन एस, महामंडळाचे आयुक्त रामजीलाल मीना, तसेच प्रादेशिक मंडळाच्या सदस्या संगीता जैन आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित सुविधा, विमा लाभ, आर्थिक मदत, सुरक्षा आणि विविध कल्याणकारी योजनांची सविस्तर माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी डिजिटल यंत्रणा विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. एमआयडीसी क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांसाठी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी स्वतंत्र रुग्णालयांची उभारणी करावी.  तसेच कर्करोगग्रस्त कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष कर्करोग रुग्णालय सुरू करण्यासाठी  कार्यवाही करावी. रुग्णालयांमधील सर्व वैद्यकीय अहवाल ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रणाली उभारण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

तसेच ज्या ठिकाणी कर्मचारी उपलब्ध नाहीत, तेथे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या करून सेवा सुरळीत ठेवाव्यात, असेही ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले. रुग्णसंख्या कमी असलेल्या रुग्णालयांचे विलिनीकरण  आणि २५ नवीन रुग्णालयांच्या बांधकामास गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

000

राज्य बालनाट्य संदर्भातील वृत्त खोडसाळपणाचे

 राज्य बालनाट्य संदर्भातील वृत्त खोडसाळपणाचे - सांस्कृतिक कार्य संचालनालय

जळगाव (प्रतिनिधी) : गेले अनेक दिवस बालरंगभूमी परिषदेची वेगवेगळ्या संस्था व व्यक्तींकडून माध्यमांमध्ये बदनामी केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने सविस्तर खुलासा प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिला आहे. बालरंगभूमी परिषदेने यापुर्वी जाहीर केलेल्या भूमिकेप्रमाणे राज्य बालनाट्य स्पर्धा हायजॅक केली नाही तर दि. ४ ऑगस्ट २०२५ च्या पत्राप्रमाणेच बालरंगभूमी परिषद स्थानिक समन्वय व इतर बाबींमध्ये कार्यरत असणार आहे. सदर बाबीच्या खुलासा राज्य सरकारने केला आहे. त्यामुळे बदनामी करणाऱ्यांचा खोडसाळपणा उघड झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या बालकलाकारांबाबतच्या सर्व उपक्रमांमध्ये बालरंगभूमी परिषद सदैव सहकार्य करण्यास तत्पर आहे. महाराष्ट्रातील बालकलाकारांसाठी बालरंगभूमी परिषद कायम स्वतःचे उपक्रम राबवित राहील आणि नव्या पिढीसाठी कलाक्षेत्रात नवी दिशा देण्यासाठी बालरंगभूमी परिषद स्वतःला कार्यरत ठेवेल.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने काढलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे की, बालरंगभूमी परिषद ही अखिल भारतीय नाट्य परिषदेशी संलग्न असल्यामुळे बालकांच्या भावविश्वाशी व कलागुणांशी संबंधित काम या संस्थेमार्फत चालत असते. त्यामुळेच बालनाट्य स्पर्धेत बालरंगभूमीने विना मोबदला स्थानिक आयोजनात सहकार्य आणि समन्वय करावे असे बालरंगभूमी परिषदेबरोबरच्या बैठकीत ठरलेले होते. त्यानुसार ४ ऑगस्ट, २०२५ रोजी बालरंगभूमी परिषदेस तसे पत्रही देण्यात आले होते. या पत्रानुसार समन्वयक नावे सुचवणे, परीक्षक नावे सुचवणे याबरोबरच अन्य काही बाबीसाठी बालरंगभूमी परिषदेने सहकार्य करावे असे नमूद करण्यात आले होते. बालरंगभूमी परिषदेने परिक्षकांची व समन्वयांची नावे सुचवली असली तरी, अंतिम निवड सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाची आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने बालरंगभूमी परिषदेस दिलेल्या पत्रामुळे काही माध्यमांमधून या पत्रांमधील काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्यात आलेले होते. वास्तविक पाहता या पत्रामध्ये बालरंगभूमी परिषदेने स्पर्धा आयोजनात स्थानिक सहकार्य करावे आणि स्थानिक समन्वय करावा असे अभिप्रेत आहे, याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्य हौशी बाल नाट्य स्पर्धा हायजॅक केली असा होत नाही.
या पत्रामध्ये स्पष्टपणे बालरंगभूमी परिषदेने स्थानिक आयोजन सहकार्याने समन्वय करावा असे नमूद करण्यात आलेले होते. मात्र निवेदनाद्वारे काही संस्थानी ही स्पर्धा संपूर्ण आयोजनाकरीता दिली आहे असे म्हटले होते. स्पष्ट करण्यात येते की, यामध्ये काहीही तथ्य नाही. कारण कोणत्याही संस्थेस शासनाने ही स्पर्धा संपूर्णपणे आयोजन करण्यासाठी दिलेली नाही. या स्पर्धेदरम्यान स्थानिक सहकार्य आणि समन्वय करण्यासाठी बालरंगभूमी ही शासनास पुर्वीपासून मदत करत होती व यापुढेही मदत करेल अशी अपेक्षा आहे.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या निर्णयाचा काही संस्थांनी विपर्यास केला तसेच या सदंर्भात केलेल्या खुलासाचा नोंदणीकृत नसलेल्या एका रंगभूमी कलावंत संघटनेंने श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांने देखील श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते, हे सांस्कृतिक चळवळीसाठी बाधक आहे.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने कोणत्याही संस्थेच्या किंवा राजकीय पक्षाच्या / संघटनेच्या राजकीय दबावाखाली बळी पडून हा निर्णय घेतलेला नाही. गेली अनेक वर्षे सांस्कृतिक कार्य संचालनालय विविध संस्थांची मदत घेऊन विविध स्पर्धा आयोजित करीत असते. त्यामुळे स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी कोणीही गैरसमज पसरवू नये. सदरील स्पर्धा पूर्णपणे पूर्वीपासूनच शासनाच्या नियंत्रणाखाली आहे. कोणत्याही खाजगी संस्थेला याचे अधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे पूर्वीपासून शासनाच्या वतीने स्पर्धेचे नियोजन करण्यात येत असते, तसे यावर्षी देखील होणार आहे. या वृत्ताचे स्वागत बालरंगभूमी परिषदेच्या महाराष्ट्रातील सर्व २७ शाखांचे पदाधिकारी व सदस्यांनी केले आहे.

उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा

 उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा

            नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांतील थेट अध्यक्ष आणि सदस्यपदाच्या उमेदवारांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च मर्यादा वाढविली आहे. ती पुढीलप्रमाणे: ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद: थेट अध्यक्ष- 15,00,000, सदस्य- 5,00,00

मतदान केंद्र आणि ईव्हीएम

 मतदान केंद्र आणि ईव्हीएम

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी एकूण 1 कोटी 7 लाख 3 हजार 576 मतदार असून त्यासाठी सुमारे 13 हजार 355 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात 13 हजार 726 कंट्रोल युनिट आणि 27 हजार 452 बॅलेट युनिटची उपलब्धता केली आहे. अन्य निवडणुकांच्यादृष्टीनेदेखील पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे.