आदिवासी भागात आरोग्याचे नवे मॉडेल

 आदिवासी भागात आरोग्याचे नवे मॉडेल

मुख्यमंत्र्यांच्या पथदर्शी प्रकल्पामुळे आदिवासीनुरूप आरोग्य सेवा थेट जंगलात

 

मुंबई, दि. 29 : गडचिरोलीच्या दुर्गम आदिवासी भागात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आरोग्यसेवेचा एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वयंसेवी संस्था ‘सर्च’ (सोसायटी फॉर एज्युकेशन, ॲक्शन अँड रिसर्च) यांच्या सहकार्याने गडचिरोली जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी व्यापक मोहीम राबवून आदिवासी भागात आरोग्याचे एक नवे मॉडेल तयार केले आहे.  येथील दुर्गम भागात आता थेट मोबाईल मेडिकल युनिट पाठवले जाऊ लागले आहे.

 

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया आहे. नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक नाविन्यपूर्ण योजना राबवल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकारातून गडचिरोलीत आरोग्यसेवा थेट जनतेच्या दारात पोहोचत आहे.

भुयारी मार्गाची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यास

 भुयारी मार्गाची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यास कंत्राटदारांना सांगण्यात आले आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होते तेथे ट्रॅफिक वॉर्डन पुरविण्यात येतील. तसेच वळण रस्त्यांच्या ठिकाणचा रस्ता सुव्यवस्थित करण्यात येईल. कराडमधील रस्त्याचे काम दीड महिन्यात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे राष्ट्रीय महामार्गाचे अभियंता श्रीवास्तव यांनी सांगितले.

वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी

 वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी पोलीस व जिल्हा प्रशासनाने नियोजन करावे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 वर वाहतूक कोंडी होणाऱ्या ठिकाणी क्रेनची व्यवस्था ठेवण्यात यावी. तसेच या ठिकाणी ट्रॅफिक वॉर्डन नेमण्यात येऊन त्यांची सेवा कोल्हापूर व सातारा पोलिसांच्या अखत्यारित देण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

कोल्हापूर सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत

 शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले की, कोल्हापूर सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत. भुयारी मार्ग व सेवा रस्त्यांच्या कामांमुळे या मार्गावर वाहतूक कोंडी होते. ही कोंडी टाळण्यासाठी कामांना वेग देण्याच्या सूचना कंत्राटदारांना द्याव्यात. तसेच ऊस गाळप हंगामात या महामार्गावरच ऊस वाहतूक करणाऱ्या बैलगाडी, ट्रॅक्टरची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. त्यामुळेही वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या मार्गावरील स्लिप रस्ते, कामे सुरू असलेल्या रस्त्यांवरील वळण मार्गावरील कामे पूर्ण करून तो रस्ता वाहतुकीस योग्य करावा. तसेच भुयारी मार्गाजवळील पर्यायी रस्ते सुस्थितीत करण्यात यावीत. जेणेकरून या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होणार नाही.

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश कोल्हापूर-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील भुयारी

 वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश

कोल्हापूर-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील भुयारी मार्गांची कामे वेगाने पूर्ण करा

-सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले

 

मुंबई, दि. 29 : कोल्हापूर व सातारा भागात लवकरच ऊस गाळप हंगाम सुरू होणार आहे. कारखान्यांना ऊस नेण्यासाठी कोल्हापूर सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते. त्यामुळे या मार्गावर वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी या महामार्गावरील भुयारी मार्गांची व सेवा रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले.

            कोल्हापूर सातारा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांचा आढावा व कराड येथील वाहतूक कोंडीसंदर्भात आज सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. यावेळी आमदार मनोज घोरपडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) आबासाहेब नागरगोजे, राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रादेशिक अधिकारी अंशुमाली श्रीवास्तव, प्रकल्प संचालक संजय कदम, उपसचिव सचिन  चिवटे आदी उपस्थित होते. तसेच कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

कापूस खरेदी हमीभाव योजनेअंतर्गत

 कापूस खरेदी हमीभाव योजनेअंतर्गत

राज्यातील प्रमुख नगदी पीक असलेल्या कापसासाठी देखील एमएसपी खरेदी सुरू आहे. ‘कपास किसान’ अॅपद्वारे नोंदणी १ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू असून, आतापर्यंत ३.७५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, अशी माहिती पणन मंत्री रावल यांनी दिली.

मागील वर्षीचा कापूस दर ₹७५२१ होता, यावर्षी केंद्र शासनाने यात मोठी वाढ करून ₹८११० प्रती क्विंटल दर निश्चित केला आहे. म्हणजेच ₹५८९ रुपयांची वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी सहा लाख सत्तावीस हजार शेतकरी बांधवांकडून १०,७१४ कोटी रुपयांच्या १४४ लाख क्विंटल कापसाची विक्रमी खरेदी करण्यात आली होती. यामुळे यावर्षी खरेदी केंद्रांची संख्या १२४ वरून १७० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

खरेदी प्रक्रिया पारदर्शकतेसाठी प्रभावी उपाययोजना

 खरेदी प्रक्रिया पारदर्शकतेसाठी प्रभावी उपाययोजना

पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व शेतकरी उत्पादक संस्था यांनी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) अंतर्गत शेतमालाची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.

खरेदी नोंदणी प्रक्रिया ३० ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून, शेतकऱ्यांनी केंद्रावर अथवा अॅपद्वारे नोंदणी करून  आपल्या सोयीनुसार तारीख आणि वेळ निश्चित करून शेतमाल खरेदी केंद्रांवर आणावा. केंद्र सरकारच्या मानकानुसार खरेदी प्रक्रिया पार पडणार आहे. जिल्हा आणि तालुकास्तरावर तक्रार निवारण कक्ष तसेच तक्रार नोंदवण्याकरिता संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याशिवाय, खरेदी प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, कृषी अधिकारी आणि पोलिस प्रशासन यांच्या दक्षता पथकाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

खरेदी प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबई, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, नागपूर आणि  महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे या तीन राज्यस्तरीय नोडल संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना देखील पहिल्यांदाच खरेदी केंद्र म्हणून नियुक्त केले आहे.