सर्वसामान्य नागरिकांना माफक दरात दंत विषयक आरोग्य सुविधा उपलब्ध

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, हा सामंजस्य करार राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील नवा अध्याय आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना माफक दरात दंत विषयक आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील. आरोग्य म्हणजे केवळ कोणत्याही आजारावर उपचार नसून प्रतिबंध, जनजागृती, शिक्षण आणि सेवा या चार घटकांचा योग्य समन्वय आहे. या केंद्राच्या स्थापनेतून हे ध्येय साध्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

इंडियन डेंटल असोसिएशन (आयडीए) ही संस्था देशभरातल्या दंतवैद्यांच्या सशक्त नेटवर्कमुळे अगदी गावखेड्यात दातांच्या आरोग्याविषयी जागृती करत आहे,असे सांगत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी डेंटल असोसिएशनच्या कार्याचे कौतुक केले.

आरोग्य क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारण्यास प्राधान्य

 आरोग्य क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारण्यास प्राधान्य

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

औंध येथे बहुउद्देशीय दंत रुग्णालय, संशोधन केंद्र स्थापनेबाबत सामंजस्य करार

 

मुंबई दि.३ : कोरोनाच्या काळात आपल्याला आरोग्य विभाग वैद्यकीय शिक्षण विभाग, तेथील पायाभूत सुविधांचे महत्त्व लक्षात आले. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत इंडियन डेंटल असोसिएशन, पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्हा शासकीय रुग्णालय, औंध यांच्यात औंध येथे बहुउद्देशीय दंत रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र स्थापनेबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला.

सर्व्हायकल कॅन्सर फ्री पुणे’ अभियानाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते शुभारंभ

 ‘सर्व्हायकल कॅन्सर फ्री पुणे’ अभियानाचा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

            मुंबई दि.३ : पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व्हायकल कॅन्सर फ्री पुणे अभियानाचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते  सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे करण्यात आला.

यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पुणे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सहसचिव डॉ.संतोष भोसले, सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, जीविका फाउंडेशन, युनियन बँक, अमेरिका - इंडिया फाउंडेशन या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

स्त्रियांमध्ये होणारा सर्व्हायकल कॅन्सर हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठ्या प्रमाणात आढळून येणारा आजार आहे. एचपीव्ही लस आणि वेळेवर केलेल्या स्क्रीनिंगमुळे या आजाराला प्रभावीपणे प्रतिबंध करता येऊ शकतो. त्यामुळे या आजाराच्या बाबतीत महिलांमध्ये जनजागृती करणे आणि लसीकरणाचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी सहा विभागीय समित्या स्थापन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी सहा विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्या 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील. यातील नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा समिती कार्यरत आहे, तर विजय सूर्यवंशी (कोकण विभाग) आणि जितेंद्र पापळकर (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) अनुक्रमे औद्योगिक संसाधन वापर आणि भू-बँक प्रोत्साहन या विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

बैठकीदरम्यान राज्यातील ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ प्रगती, अंमलबजावणी केलेल्या सुधारणा तसेच आगामी उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्राने ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस 2024’ मूल्यांकनात लक्षणीय प्रगती साधली असून 402 पैकी 399 सुधारणा पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा अंमलबजावणी स्कोअर 99.25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्राला यापूर्वी ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ 2020-21’ मध्ये अचिव्हर आणि ‘

जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

 जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ संदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा

 

मुंबई, दि. 31 : राज्यात ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025’ राबविण्यात येत आहे. 154 सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

समुद्रकाठच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा

 समुद्रकाठच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा

राष्ट्रीय सागरी मत्स्य जनगणना २०२५ चे निष्कर्ष यातून लक्ष्यित शासकीय योजना तयार करण्यात मदत, मच्छीमार कुटुंबांची जीवनमान उंचावण्यास हातभार, सागरी अर्थव्यवस्थेला गती, ब्लू इकॉनॉमीला बळ मिळेल.

देशातील सागरी संपदा व मच्छीमारांच्या सशक्तीकरणासाठी ही मोहीम मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारत सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमातून मत्स्य समुदायांच्या सर्वांगीण उन्नतीला गती मिळेल आणि भारताच्या ब्लू इकॉनॉमी मिशनला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

मत्स्य व्यवसायिक प्रथमच संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल

 प्रथमच संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल

यंदा प्रथमच जनगणना एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे राबवली जात आहे. केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्थेने विकसित केलेली VyasNAV अॅप प्रणाली, प्रगणकांकरिता टॅबलेट पीसीचे वितरण डिजिटल प्रशिक्षण व पर्यवेक्षण प्रणाली, जनगणना चौकटीची अधिक अचूकता आणि पारदर्शकता, ही पद्धत जनगणनेची गती वाढवून माहिती अधिक विश्वसनीय बनवेल.