ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य सेवेसाठी

 ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य सेवेसाठी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी  आठवड्यातून फिरता  दवाखाना व  महिला कामगारांसाठी स्त्री रोग तज्ज्ञांची देखील सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच महिला ऊसतोड कामगारांसाठी प्रसूती रजा मातृत्व योजनेचा लाभ देण्याबाबतही विचार करण्यात यावा, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

ऊसतोड कामगार हे राज्याच्या साखर उद्योगाचे कणा आहेत. अवकाळी

 उपसभापती म्हणाल्या डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, ऊसतोड कामगार हे राज्याच्या साखर उद्योगाचे कणा आहेत. अवकाळी पावसामुळे त्यांचे नुकसान होत असून, त्यांच्या अडचणींचा विचार करून तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गमबूट, इलेक्ट्रिक कोयता, सॅनिटरी नॅपकिन, ग्ल्वोहज  या आवश्यक गोष्टी वेळेत मिळण्यासाठी डीबीटीद्वारे मदत देणे सुलभ होईल. त्याचसोबत फिरत्या स्वच्छतागृहांची व्यवस्था ग्रामीण विकास विभागामार्फत व संबंधित विभागामार्फत करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी गरजेची आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ऊसतोड कामगारांना डीबीटीद्वारे मदतीचा प्रस्ताव सादर करावा

 ऊसतोड कामगारांना डीबीटीद्वारे मदतीचा प्रस्ताव सादर करावा

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यात ऊस तोडणीचा हंगाम सुरू झाला असून, अवकाळी पावसामुळे ऊसतोड कामगारांचे हाल होऊ नयेत म्हणून त्यांना तात्काळ मदत मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांना डीबीटी प्रणालीद्वारे आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव सहकार विभागाने सादर करावा, अशी सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

 

विधानभवनात उसतोड कामगारांच्या कल्याणार्थ प्रस्तावित चर्चा व पुढील दिशा ठरविण्याच्या अनुषंगाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, अपर विभागीय आयुक्त कोकण सिद्धराम सालीमठ, उपसचिव अंकुश शिंगाडे, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र गोरणे, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय पुण्याचे उपसंचालक डॉ. आशिष भारती उपस्थित होते.

मुंबईमधील खासगी कोचिंग क्लास तपासणीसाठी समिती गठित करावी

 मुंबईमधील खासगी कोचिंग क्लास तपासणीसाठी समिती गठित करावी

-         विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे

·         तपासणी अहवाल 15 दिवसात सादर करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 30 : मुंबई शहरात सुरू असलेल्या खासगी कोचिंग क्लासची तपासणी करण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने सर्व संबधित अधिकाऱ्यांची समिती गठित करावी. या समितीने मुंबईमधील खासगी कोचिंग क्लासची तपासणी करून 15 दिवसात अहवाल सादर करावा असे, निर्देश विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.

अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याकरिता खासगी क्लासेसकडून विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली जाणे, मुंबईत ॲलन क्लासेसच्या अनेक शाखा कार्यरत असणे, यासंदर्भात पावसाळी अधिवेशन 2025 मध्ये विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांच्या लक्षवेधीबाबत सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात नुकतीच बैठक झाली.

या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री श्री. दादाजी भुसे, आमदार श्री. राजेश राठोड, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांच्यासह शिक्षण विभाग आणि मुंबई महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात तसेच राज्यात अनेक खासगी कोचिंग क्लास सुरू आहेत. क्लास सुरू असलेली जागा, क्लासच्या ठिकाणी अग्निसुरक्षा, पार्किंग याबाबतची व्यवस्था, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांकडून मोठे शुल्क आकारुन कमी रक्कम दाखविणे आणि यात कर चोरी करणे, निवासी संकुल परवानगी असलेल्या इमारतीत खासगी क्लास सुरु करणे आणि अनधिकृत बांधकाम याबाबतची सर्व तपासणी करण्यात यावी. तसेच विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबतही संबधित विभागाने तपासणी करावी, असे निर्देश विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.

राज्यातील खासगी कोचिंग क्लास संदर्भात विधेयकाचे प्रारूप तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी या बैठकीत सांगितले. हे विधेयक व संबंधित कायदा परिपूर्ण व्हावा या दृष्टीने जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात याव्यात, असे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले. खासगी क्लास संदर्भात सर्व समावेश असे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडले जावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील पशुपालकांना मिळणार वीजदरात सवलतीचा लाभ

 राज्यातील पशुपालकांना मिळणार वीजदरात सवलतीचा लाभ

 

या शासन निर्णयानुसार खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या पशुपालकांना सवलतीचा लाभ दिला जाईल:

 

पशुधन मर्यादा:

25,000 पर्यंत मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा 50,000 पर्यंत अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी

45,000 पर्यंत क्षमतेच्या हॅचरी युनिट

100 पर्यंत दुधाळ जनावरांचा गोठा

500 पर्यंत मेंढी किंवा शेळी गोठा

200 पर्यंत वराह (डुक्कर)

सवलतीचा लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित पशुपालन प्रकल्पांनी जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांच्याकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्पातील सर्व पशुधनाची नोंद एनडीएलएम (भारत पशुधन पोर्टल) वर करावी लागेल. पशुपालन प्रकल्पाकरिता स्वतंत्र वीज मीटर असणेही बंधनकारक आहे. या सवलतीचा वापर पशुगृह, चारा/पशुखाद्य, पाण्याचे पंप, प्रक्रिया व शितसाखळी राखण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीकरिता करता येईल. मात्र बंद पडलेले प्रकल्प आणि अवसायनातील सहकारी संस्था सवलतीस पात्र ठरणार नाहीत.

सवलत मिळविण्याची कार्यपद्धती

सध्या अस्तित्वात असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांचा तपशील संबंधित तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी महावितरणला देतील. नवीन लाभार्थ्यांनी वीज जोडणीसाठी ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अर्ज सादर करावा आणि त्याची प्रत सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांना द्यावी.

तालुकास्तरावर सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) व उप कार्यकारी अभियंता हे समन्वयक असतील, तर जिल्हास्तरावर उपायुक्त (पशुसंवर्धन) आणि कार्यकारी अभियंता (महावितरण) समन्वय साधतील. पात्र लाभार्थ्यांना वीजदर सवलत देण्यासाठी महावितरण कंपनीने स्वतंत्र तपशील ठेवणे बंधनकारक आहे.

महावितरणकडून सर्व जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करून आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) कार्यालय, पुणे मार्फत मुख्य अभियंता (वाणिज्य), महावितरण, मुंबई यांच्याकडे पाठविली जाईल. त्यानंतर ऊर्जा विभागाकडून अर्थसहाय्य मंजूर केले जाईल.

कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यानंतर वीज दर सवलतीचा लाभ पशुपालकांना देण्याच्या या निर्णयामुळे पशुपालन व्यवसायास स्थैर्य मिळेल, उत्पादन खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल, असा विश्वास पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जामुळे पशुपालकांच्या उत्पन्न वाढीस हातभार

 पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जामुळे

पशुपालकांच्या उत्पन्न वाढीस हातभार

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

·         राज्यातील पशुपालकांना मिळणार वीजदरात सवलतीचा लाभ

 

मुंबई, दि. ३० : राज्य शासनाने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता वीजदरात सवलतीचा लाभ देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून यामुळे पशुपालकांना वीज दर सवलतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसायाला चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस हातभार लागणार आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

पशुजन्य उत्पादित बाबींस मूल्यवर्धन साखळीची निर्मिती, शेती प्रमाणे गट पध्दतीने पशुसंवर्धन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब यासारख्या बाबीमध्ये आपोआप वाढ होईल, पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे वीज आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार आता यासंबंधीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे पशुपालन व्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना वीज दर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण आयुक्तांची कार्यपद्धती निश्चिढे

 दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी

दिव्यांग कल्याण आयुक्तांची कार्यपद्धती निश्चिढे

 

मुंबई, दि. 2 : दिव्यांग व्यक्तींचा सन्मान, हक्क, सुरक्षा आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अंतर्गत कलम 79 ते 83 नुसार आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना “राज्य आयुक्त” म्हणून अधिसूचित करण्यात आले असून, त्यांना न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. राज्य आयुक्तांच्या चौकशी, तपासणी आणि कार्यवाही प्रक्रियेला अधिक सुसूत्र आणि परिणामकारक करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती तयार करण्यात आली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव श्री. मुंढे म्हणाले, राज्य आयुक्त स्वतःहून (Suo Moto) किंवा प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करू शकतात. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही किंवा निर्देश देण्याचा अधिकार त्यांना आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम च्या

कलम 82 नुसार, राज्य आयुक्तांना दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील. यामध्ये साक्षीदारांना समन्स पाठविणे, कागदपत्रे सादर करणे, शपथपत्रावर पुरावे स्वीकारणे तसेच तपासणीसाठी आयोग नेमण्याचे अधिकार समाविष्ट आहेत. त्यामुळे राज्य आयुक्तांसमोरील प्रत्येक कार्यवाही न्यायिक स्वरूपाची मानली जाईल.

राज्य आयुक्तांकडे दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे पालक किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी तक्रार दाखल करू शकतात. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रतिवादीस नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मागवले जाईल. प्रतिवादीने 15 दिवसांत उत्तर सादर करावे लागेल, त्यानंतर 30 दिवसांत सुनावणी पूर्ण केली जाईल. सुनावणीसाठी दोन्ही पक्ष उपस्थित राहतील. सुनावणीसाठी प्रतिवादी उपस्थित राहिला नाही तर आयुक्तांना एकतर्फी निर्णय (Ex parte decision) घेण्याचा अधिकार असेल.

राज्य आयुक्तांच्या शिफारशींवर संबंधित प्राधिकरणाने कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. शिफारशीवर केलेली कार्यवाही किंवा कारणासहित नकार अहवाल 90 दिवसांत राज्य आयुक्तांकडे सादर करावा लागेल. एखाद्या प्राधिकरणाने राज्य आयुक्तांची शिफारस नाकारल्यास आणि जर नकाराची कारणमीमांसा योग्य नसल्याचे आढळले, तर राज्य आयुक्त शासनाकडे अहवाल सादर करतील.

 राज्य आयुक्तांनी मागितलेली आवश्यक माहिती व अनुपालन अहवाल सर्व अधिकारी, प्राधिकरी यांना सादर करणे बंधनकारक असेल. राज्य आयुक्तांच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 89 आणि कलम 93 अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. त्यानंतर सुद्धा राज्य आयुक्तांच्या निर्देशाचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय तसेच शिस्तभंगात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.

 

00000