पणन महासंघाची राज्यात 128 गोदामे असून साठवणूक क्षमता 2,80,940 मे. टन इतकी

 पणन महासंघाची राज्यात 128 गोदामे असून साठवणूक क्षमता 2,80,940 मे. टन इतकी आहे. 2024-25 मध्ये सरासरी गोदाम वापर क्षमता 56 टक्के इतकी असून त्यापोटी 6.48 कोटींचे उत्पन्न गोदाम भाड्यापोटी प्राप्त झालेले आहे. धुळे जिल्ह्यातील बोरविहीर येथील वैभव पशुखाद्य कारखान्याची वार्षिक उत्पादन क्षमता 30 हजार मे. टन असून येथे दर्जेदार व सकस पशुखाद्याची निर्मिती करण्यात येते. 2024-25 मध्ये पशुखाद्य कारखान्यात कोहिनूर रेशन पावडर, गोल्ड रेशन पावडर, महाशक्ती रेशन पावडर, मिल्क रेशन पावडर व मका भरडा या प्रकारचे उत्पादन घेण्यात आले असून त्याच्या विक्रीतून 1.35 कोटींची रक्कम प्राप्त झाली आहे. वैभव पशुखाद्य कारखान्याच्या परिसरातील गोदामे भाडेतत्वावर दिलेले असून त्यापोटी 49.11 लाख इतकी रक्कम प्राप्त झालेली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

०००००

हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून राज्यामध्ये पणन महासंघामार्फत

 हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून राज्यामध्ये पणन महासंघामार्फत शेतकरी हिताच्या दृष्टीने कडधान्य व तेलबिया यांची पी.एस.एस. योजनेअंतर्गत 2,56,363 शेतकऱ्यांकडून 55.35 लाख क्विंटल कडधान्य व तेलबिया यांची खरेदी करण्यात आलेली असून 2202.20 कोटी एवढे शेतकरी चुकारे डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केले आहेत. पणन महासंघामार्फत आजपर्यंतच्या इतिहासामधील सर्वोच्च सोयाबीन खरेदी केलेली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेली आहे. योजनेअंतर्गत 2,84,791 शेतकऱ्यांकडून 89,54,549.58 क्विंटल धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) खरेदी करण्यात आलेली असून 2200.73 कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आलेली आहे.

रासायनिक व भगीरथ खत विभाग - पणन महासंघाने

 रासायनिक व भगीरथ खत विभाग - पणन महासंघाने राज्यामध्ये सर्व जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विविध कंपन्यांचे खत पुरवठा करण्याचे काम यशस्वीरित्या पार पाडले आहे. 2024-25 मध्ये पणन महासंघाने 65,274 मे. टन रासायनिक खतांची विक्री केलेली असून 83.29 कोटींची उलाढाल केलेली आहे. तसेच भगीरथ मिश्रखताची 1,316 मे. टन विक्री करण्यात आलेली असून 1.82 लाख रुपयांची उलाढाल झालेली आहे.

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहनdpomumbaicity@gmail.com

 डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण  योजनेसाठी

प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि.१ – अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येत आहे.  राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत आणि मुंबई शहर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरसांनी या योजनेंतर्गत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विहित अटी व शर्तींची पूर्तता करून विहित नमुन्यातील अर्जासह पूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर (जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई – ४००००१) येथे १४ नोव्हेंबर, २०२५ पर्यंत सादर करावे असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

 

अधिक माहिती  https://mdd.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. निर्धारित दिनांकानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, याची संबंधित मदरसांनी नोंद घ्यावी. मदरसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक – १४ नोव्हेंबर, २०२५

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक  १५ डिसेंबर, २०२५ आहे. अधिक माहितीसाठी  जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे अथवा,

दूरध्वनी: ०२२-२२६६०१६७, ई-मेल: dpomumbaicity@gmail.com यावर संपर्क साधावा असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

 

समुद्रकाठच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा

 समुद्रकाठच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा

राष्ट्रीय सागरी मत्स्य जनगणना २०२५ चे निष्कर्ष यातून लक्ष्यित शासकीय योजना तयार करण्यात मदत, मच्छीमार कुटुंबांची जीवनमान उंचावण्यास हातभार, सागरी अर्थव्यवस्थेला गती, ब्लू इकॉनॉमीला बळ मिळेल.

देशातील सागरी संपदा व मच्छीमारांच्या सशक्तीकरणासाठी ही मोहीम मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारत सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमातून मत्स्य समुदायांच्या सर्वांगीण उन्नतीला गती मिळेल आणि भारताच्या ब्लू इकॉनॉमी मिशनला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

०००००

प्रथमच संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटलकेंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्थेने विकसित केलेली VyasNAV

 प्रथमच संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल

यंदा प्रथमच जनगणना एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे राबवली जात आहे. केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्थेने विकसित केलेली VyasNAV अॅप प्रणाली, प्रगणकांकरिता टॅबलेट पीसीचे वितरण डिजिटल प्रशिक्षण व पर्यवेक्षण प्रणाली, जनगणना चौकटीची अधिक अचूकता आणि पारदर्शकता, ही पद्धत जनगणनेची गती वाढवून माहिती अधिक विश्वसनीय बनवेल.

राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५ला प्रारंभ; डिजिटल माध्यमातून सागरी मत्स्य क्षेत्राचे सखोल चित्रण

 राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५ला प्रारंभ;

डिजिटल माध्यमातून सागरी मत्स्य क्षेत्राचे सखोल चित्रण

 

मुंबई, दि. ३१ : भारतातील सागरी मत्स्य व्यवसायाला अधिक बळकटी देण्यासाठी व मच्छीमार समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद - केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५ ला औपचारिक सुरुवात झाली आहे. ही देशातील पाचवी सागरी मत्स्य जनगणना असून ती ३ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर २०२५ दरम्यान पार पाडली जाणार आहे.

उद्दिष्टे व वैशिष्ट्ये

या जनगणनेचा मुख्य उद्देश फक्त आकडे गोळा करणे नसून सुमारे १२ लाख मत्स्यव्यवसायिक कुटुंबांची माहिती, ५६८ मासेमारी गावे व १७३ मत्स्य उतरण केंद्रांबद्दल तपशील, मच्छीमारांची सामाजिक-आर्थिक स्थितीची माहिती, उपलब्ध पायाभूत सुविधा, उपजीविका साधने आणि शासकीय योजनांच्या लाभाविषयी माहिती यांची सखोल नोंद घेऊन सागरी मत्स्य क्षेत्रातील धोरणनिर्मिती आणि विकास नियोजनाला दिशा देणे हा आहे.