ओला-उबर, रॅपिडोसह सर्व ॲप आधारित सेवांसाठी नवे मानक ठरवले जाणार!महाराष्ट्र सरकारचे “मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५” जाहीर Pl share

ओला-उबर, रॅपिडोसह सर्व ॲप आधारित सेवांसाठी नवे मानक ठरवले जाणार!

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

महाराष्ट्र सरकारचे “मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५” जाहीर

 

मुंबई, दि. १० : राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये (उदा. ओला, उबर, रॅपिडो) अधिक शिस्तबद्धता, पारदर्शकता आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५” या मसुदा नियमांची घोषणा केली. हे नियम मोटर वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ७३, ७४ आणि ९३ अंतर्गत प्रस्तावित असून, १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या हरकती व सूचना मागविण्या आल्या असून त्यानंतर  लागू होईल . अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

या नव्या नियमांमुळे ॲग्रीगेटर कंपन्या, चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संबंध अधिक पारदर्शक होतील तसेच भाडे, सेवा गुणवत्ता, चालकांचे हक्क आणि प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत.

नियम यांना लागू होणार

हे नियम ई-रिक्षासह सर्व प्रवासी मोटार वाहनांच्या ॲग्रीगेटरना लागू होतील. म्हणजेच, ओला-उबरसारख्या कॅब सेवांसोबत ई-रिक्षा सेवा देखील या चौकटीत येतील.

तसेच, बाईक-टॅक्सी सेवांसाठी स्वतंत्र "महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, २०२५" लागू राहतील आणि त्यासाठी वेगळा परवाना घ्यावा लागेल.

 परवाना शुल्क आणि सुरक्षा ठेव

राज्य परिवहन प्राधिकरण (प्रति जिल्हा)

परवाना देणे       ₹१०,००,०००, परवाना नूतनीकरण          ₹२५,०००        

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (प्रति जिल्हा)

परवाना देणे       ₹२,००,०००, परवाना नूतनीकरण ₹५,०००

 

याशिवाय ॲग्रीगेटरला वाहनसंख्येप्रमाणे सुरक्षा ठेव द्यावी लागेल.

वाहनांची संख्या १०० बस किंवा १००० वाहनांपर्यंत- सुरक्षा ठेव - १० लाख

वाहनांची संख्या १००० बस किंवा १०,००० वाहनांपर्यंत - सुरक्षा ठेव - २५ लाख

वाहनांची संख्या १००० हून अधिक बस किंवा १०,००० हून अधिक वाहनं सुरक्षा ठेव - ५० लाख

भाड्याचे नियमन

सर्ज प्राइसिंग :

मागणी वाढल्यास ॲप भाडे वाढवू शकेल, परंतु ते प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरवलेल्या मूळ भाड्याच्या दिड पटापेक्षा जास्त नसावे.

मागणी कमी झाल्यासही भाडे मूळ दराच्या २५ टक्के पेक्षा कमी ठेवता येणार नाही.

सुविधा शुल्क :

राइडरकडून आकारले जाणारे सुविधा शुल्क मूळ भाड्याच्या ५ टक्के पेक्षा जास्त नसावे, आणि एकूण कपात मूळ भाड्याच्या १० टक्के पेक्षा अधिक नसावी.

 

 

चालक आणि वाहनांवरील अटी

कामाचे तास:

चालक एका दिवशी जास्तीत जास्त १२ तास ॲपवर लॉग-इन राहू शकतो. त्यानंतर किमान १० तासांची विश्रांती घ्यावी लागेल.

 

प्रशिक्षण:

ॲग्रीगेटरकडे जोडण्यापूर्वी चालकांना ३० तासांचा प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करावा लागेल.

 

रेटिंग व्यवस्था:

चालकाचे सरासरी रेटिंग पाचपैकी दोन स्टार्सपेक्षा कमी असल्यास त्याला सुधारात्मक प्रशिक्षण घ्यावे लागेल आणि तोपर्यंत ॲपवरून काढण्यात येईल.

 

विमा:

प्रवाशांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा प्रवास विमा घेण्याचा पर्याय ॲपमध्ये अनिवार्यपणे उपलब्ध असावा.

 

वाहनाचे वय:

 

ऑटोरिक्षा व मोटारकॅब — नोंदणीपासून ९ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या नसाव्यात.

बस — ८ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी.

 

 ५. ॲप आणि वेबसाइटच्या अटी

ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये उपलब्ध असावे.

चालकाला राइड स्वीकारण्यापूर्वी प्रवाशाचे गंतव्यस्थान दिसणार नाही, असे ॲप डिझाइन असावे.

प्रवाशाला लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग व प्रवास स्थिती पाहण्याची सुविधा ॲपवर असावी.

दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा अनिवार्य असतील.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ

 

वृत्त क्र. ४०८०

आर्थिक विकास और अवसरों का नया इंजन : CETA

 आर्थिक विकास और अवसरों का नया इंजन : CETA

मुंबई में हो रही इन बहुप्रतीक्षित घोषणाओं का आधार इसी वर्ष 24 जुलाई, 2025 को हस्ताक्षरित 'व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता' (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement) है। कई वर्षों की गहन वार्ताओं के बाद संपन्न हुआ यह ऐतिहासिक समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता रखता है। यह भारतीय उपभोक्ताओं, उत्पादकों और निर्यातकों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगा, जिससे अनगिनत उद्योगों और करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके लागू होने के बाद ब्रिटेन के बाजार में प्रवेश करने वाले 99% भारतीय उत्पादों पर सीमा शुल्क (Tariffs) समाप्त हो जाएगा। इससे वस्त्र, चमड़ा, कृषि उत्पाद और ऑटोमोटिव घटक जैसे पारंपरिक भारतीय निर्यातकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और भारतीय उत्पादों को एक नया, प्रतिष्ठित बाजार मिलेगा। आंकड़ों से परे, इस समझौते का मूल उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना, नवाचार (Innovation) को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर समृद्धि का विस्तार करना है।

यह समझौता प्रभावशाली आंकड़े भी प्रस्तुत करता है। अनुमान है कि द्विपक्षीय व्यापार, जो वर्तमान में लगभग 43 बिलियन पाउंड है, में प्रति वर्ष 25.5 बिलियन पाउंड की वृद्धि होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समझौते से समय के साथ भारत की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 5.1 बिलियन पाउंड (लगभग 53,000 करोड़ रुपये) की वृद्धि हो सकती है। ये आंकड़े केवल संख्याएँ नहीं हैं; इनके पीछे भारत के उन करोड़ों कारीगरों, उद्यमियों और पेशेवरों के सपने छिपे हैं, जो वैश्विक बाजारों तक अपनी पहुँच बनाना चाहते हैं।

यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी के 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' के मंत्र को साकार करता है, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले छोटे और मझोले उद्यमों (SMEs) को सशक्त बनाना है। समझौते में यह वादा किया गया है कि सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा ताकि 48 घंटों के भीतर माल की निकासी सुनिश्चित हो सके। यह कदम छोटे व्यवसायों को लालफीताशाही (Red Tape) की बाधाओं से मुक्त करेगा। इस समझौते को ब्रिटेन में द्विदलीय समर्थन प्राप्त है, जो इसकी राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है और यह दर्शाता है कि ब्रेक्सिट के बाद की वैश्विक व्यवस्था में ब्रिटेन भारत को एक अनिवार्य रणनीतिक भागीदार के रूप में कितना महत्व देता

लिव्हिंग ब्रिज’: चिरस्थायी लोक-ते-लोक जोडणी

 लिव्हिंग ब्रिज’: चिरस्थायी लोक-ते-लोक जोडणी

धोरणात्मक करारांपलीकडे, ‘लोक-ते-लोक जोडणीचा चिरस्थायी ‘लिव्हिंग ब्रिज’ या भागीदारीचे हृदय आहे. यूकेमधील भारतीय डायस्पोरा (Diaspora - स्थलांतरित भारतीय समुदाय), जो तेथील लोकसंख्येच्या २.६ टक्के आहे आणि ६५,००० हून अधिक व्यवसायांचे मालक आहेत, हे अमूल्य सामाजिक-आर्थिक बंधन दृढ करतात.

२०२५ मध्ये पुन्हा पुष्टी झालेली उच्च शिक्षण पात्रतेची परस्पर मान्यता भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसमोरील अडथळे दूर करते, प्रतिभा गतिशीलता (Talent Mobility) आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण वाढवते. जागतिकीकरणाच्या जगात जिथे कौशल्ये आणि ज्ञान सीमा ओलांडतात, तिथे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 ‘व्हिजन २०३५’च्या शैक्षणिक विस्ताराचे उदाहरण युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथम्प्टनच्या गुरुग्राम कॅम्पसच्या जून २०२५ मधील उद्घाटनातून दिसते. हा उपक्रम जागतिक प्रतिभेचे संगोपन करतो आणि दूरदृष्टीच्या शैक्षणिक सहकार्याचे प्रतीक आहे.

याला पूरक म्हणून, भारत-यूके ‘ग्रीन स्किल्स’ भागीदारी नवीकरणीय ऊर्जा, शाश्वत शेती आणि पर्यावरणीय लवचिकतेमध्ये (Environmental Resilience) तरुणांची क्षमता विकसित करते - ज्यामुळे भविष्यातील जागतिक आव्हानांसाठी तयारी सुनिश्चित होते

हिंद-प्रशांतमध्ये (Indo-Pacific) सुरक्षा बंधन मजबूत करणे

 हिंद-प्रशांतमध्ये (Indo-Pacific) सुरक्षा बंधन मजबूत करणे

ही भागीदारी केवळ अर्थव्यवस्थेपुरती मर्यादित नसून, संरक्षण आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रातही पोहोचली आहे – जे ‘व्हिजन २०३५’च्या रोडमॅपचा आधारस्तंभ आहे. हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र बनत असताना, दोन्ही देशांनी मुक्त, खुले आणि स्थिर प्रदेशासाठी एक समान दृष्टिकोन जपला आहे.

अलीकडील नौदल सराव ‘कोंकण २०२५’मध्ये हे चित्र स्पष्टपणे दिसले, जिथे भारताची आयएनएस विक्रांत आणि यूकेची एचएमएस प्रिन्स ऑफ वेल्स समन्वय साधून कार्यरत होती. ही कार्यात्मक समन्वयता दोन्ही सशस्त्र दलांमध्ये वाढती आंतरकार्यक्षमता (Interoperability) आणि प्रादेशिक शांततेसाठी त्यांची दृढ वचनबद्धता दर्शवते.

भारतीय वायुसेनेसोबतच्या हवाई संरक्षण सरावाने (Aerial Defence Exercise) या सहकार्याला पूरक बनवले आहे. ही त्रि-सेवा समन्वयता (Tri-service coordination) या भागीदारीच्या खोलीचे दुर्मिळ उदाहरण आहे.

आर्थिक वाढ आणि संधींसाठी इंजिन

 आर्थिक वाढ आणि संधींसाठी इंजिन

मुंबईतील या बहुप्रतिक्षित घोषणांचा आधार याच वर्षाच्या सुरुवातीला, २४ जुलै २०२५ रोजी, स्वाक्षरी झालेला ‘व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार’ (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement) आहे. अनेक वर्षांच्या तीव्र वाटाघाटीनंतर हा महत्त्वपूर्ण करार व्यापार क्षेत्राचे स्वरूप बदलणार आहे. भारतीय ग्राहक, उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी हा करार नवीन संधींचे दरवाजे उघडेल, ज्यामुळे अनेक उद्योग आणि लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येतील.

या करारामुळे यूकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या ९९ टक्के भारतीय वस्तूंवरील सीमाशुल्क (Tariffs) संपुष्टात येईल. यात पारंपरिक भारतीय वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू, कृषी उत्पादने आणि ऑटोमोटिव्ह घटकांचा समावेश आहे. केवळ आकडेवारीच्या पलीकडे, या कराराचा उद्देश रोजगार निर्मिती करणे, नावीन्यपूर्णतेला (Innovation) प्रोत्साहन देणे आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये समृद्धी वाढवणे आहे.

हा करार महत्त्वपूर्ण आकडेवारी दर्शवतो. द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या ४३ अब्ज पौंडांवरून वर्षाला २५.५ अब्ज पौंडांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, या करारामुळे कालांतराने भारताच्या वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) ५.१ अब्ज पौंडांची भर पडू शकते. या आकडेवारीमागे कारागिरांपासून ते तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सपर्यंत, जागतिक बाजारपेठांमध्ये पोहोचण्याची कोट्यवधी भारतीयांची स्वप्ने दडलेली आहेत.

हा करार ४८ तासांच्या आत मालाच्या मंजुरीसाठी सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करण्याचे वचन देतो, ज्यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांना (SME's) सामोरे जाव्या लागणाऱ्या लाल फितीच्या (Red Tape) अडचणी कमी होतील. हे प्रधानमंत्री मोदी यांच्या ‘व्यवसाय सुलभतेचे’ (Ease of Doing Business) भारताला जगातील शीर्ष जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक केंद्र बनवण्याच्या दीर्घकाळच्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करते.

ऐतिहासिक वळण: ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ (Comprehensive Strategic Partnership)

 ऐतिहासिक वळण: ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ (Comprehensive Strategic Partnership)

२०२५ हे वर्ष भारत आणि यूकेच्या संबंधांसाठी एक निर्णायक वळण ठरले आहे. अनेक शतकांचा इतिहास असलेल्या या संबंधाला आता औपचारिक ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चे रूप मिळाले आहे. ‘भारत-यूके व्हिजन २०३५’ या भागीदारीला मार्गदर्शन करत आहे, ज्यात दोन्ही देशांसाठी समान विकास आणि समृद्धीची योजना आहे. दोन्ही राष्ट्रांमध्ये भक्कम राजकीय इच्छाशक्ती असल्याने हे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. यावर्षी जुलैमध्ये प्रधानमंत्री मोदी यांनी यूकेचा दौरा केला, त्यानंतर प्रधानमंत्री स्टारमर यांचा भारत दौरा या भागीदारीला नवी गती देत आहे. हा दौरा दोन्ही देशांतील नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण आणि मूर्त फायदे देण्याचे वचन देतो. उद्याचे (आजचे) भाषण, ज्यात १,००,००० हून अधिक जागतिक प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत, एका महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर या भागीदारीची अविश्वसनीय क्षमता दर्शवणारा एक निर्णायक क्षण ठरेल.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींसाठी, ज्यांच्या राजनयिक प्रवासात जगभरातील धोरणात्मक भागीदारांशी संबंध अधिक घट्ट करण्याचा समावेश आहे, हा क्षण भारताच्या जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येण्याचे प्रतीक आहे. देशांतर्गत आर्थिक सुधारणांना पाठिंबा देण्यापासून ते जागतिक लोकशाही भागीदारांशी जोडणी साधण्यापर्यंत, प्रधानमंत्री मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे यूकेसोबतच्या या नूतनीकृत अध्यायाचा पाया रचला गेला आहे. यूके, ज्याचा भारताशी ऐतिहासिक आणि बहुआयामी संबंध आहे, आता समान भागीदार म्हणून पुढे आले आहे.

मुंबईची नव प्रभात: भारत-ब्रिटन संबंधांसाठी ‘ब्रिस्क’ (BRISK) युगाची सुरुवात

 मुंबईची नव प्रभात: भारत-ब्रिटन संबंधांसाठी ‘ब्रिस्क’ (BRISK) युगाची सुरुवात

 

मुंबई शहरात उत्साहाचे वातावरण आहे, कारण युनायटेड किंगडमचे (UK) प्रधानमंत्री केअर स्टारमर यांच्या दुसऱ्या दिवसाच्या दौऱ्यामुळे सर्वांचे लक्ष या शहराकडे लागून राहिले आहे. ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’च्या भव्य समारोपाकडे सगळ्यांच्या नजरा खिळल्या आहेत. भारत आणि यूके यांच्यातील वाढत्या मैत्रीचे हे जोरदार प्रदर्शन आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि प्रधानमंत्री स्टारमर आज एकत्र मुख्य भाषण देणार आहेत. ही भेट केवळ एक औपचारिक राजनयिक शिष्टाचार नाही, तर शतकानुशतके चाललेल्या सहकार्याच्या विकासाचा आणि दोन्ही देशांमधील जुन्या नात्यातील एका महत्त्वाच्या अध्यायाचा कळस आहे.