दर्जेदार मराठी चित्रपट आणि नाटके अभिनव निर्मितीमुळे सक्षम

 दर्जेदार मराठी चित्रपट आणि नाटके अभिनव निर्मितीमुळे सक्षम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आशयघन व दर्जेदार मराठी चित्रपट आणि मराठी नाटके दर्शकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत असून त्यातील प्रयोगशिलता आणि अभिनव निर्मितीमुळे सक्षम ठरत आहे. मराठी चित्रपटाला सिनेमागृह न मिळण्याचा काळ मागे पडला असून आता एकाच वेळी दोन-दोन मराठी सिनेमे प्रदर्शित होतात आणि हाउसफुल होतात असे सांगून नटरंग, सखाराम बाईंडर यासह आताच्या दशावतार या चित्रपटांचा उल्लेख त्यांनी केला.

भारतीय चित्रपट सृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांनी मुंबईत चित्रपट मुहूर्तमेढ रोवली. आज पर्यंत असंख्य हिंदी व मराठी चित्रपटांनी भावनाप्रधान कथानकातून प्रेक्षकांच्या मनामध्ये विशिष्ट स्थान निर्माण केले आहे. सर्वसामान्य दर्शकांना जीवन जगण्याची प्रेरणा देण्याचे काम केले आहे. आत्ताच्या पिढीस ( gen - z) भावणारे व आवडणारे चित्रपट देण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत. यातून ते चित्रपटांशी जोडले जातील.

चित्रपट क्षेत्रातील विखुरलेल्या घटकांसाठी चित्रनगरीला आयकॉनिक स्वरूप

 चित्रपट क्षेत्रातील विखुरलेल्या घटकांसाठी चित्रनगरीला आयकॉनिक स्वरूप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सिनेमाच्या आणि चित्रपट निर्मितीच्या क्षेत्रात मुंबईचे महत्त्वपूर्ण स्थान असून येथे चित्रपट उद्योगासाठी आवश्यक परिसंस्था विकसित झाली आहे. सळसळत्या उत्साहाने भारावलेल्या या क्षेत्रातील निर्मितीपासून प्रदर्शनापर्यंत आवश्यक संकलन, चित्रीकरण याचे संबंधित तंत्रज्ञान याचा मोठा विस्तार झाला आहे. मुंबई शहरालगत कर्जत, मीरा-भाईंदर असे अनेक ठिकाणी चित्रीकरणासाठी स्टुडिओ निर्माण झाले आहेत. विखुरलेल्या स्वरूपात असलेल्या या चित्रपट उद्योगाला आधुनिक रूप देण्याचे काम येत्या काळात चित्रनगरीच्या माध्यमातून केले जाईल. चित्रपट क्षेत्रातील विखुरलेल्या घटकांसाठी सुविधा व कायापालटाद्वारे चित्रनगरीला आयकॉनिक स्वरूप देण्यासाठी पावले टाकली जात आहेत.

येत्या चार वर्षात मुंबईतील चित्रपट नगरीचा कायापालट करणार

 येत्या चार वर्षात मुंबईतील चित्रपट नगरीचा कायापालट करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         'फिक्की फ्रेम्स - अ सिल्वर जुबली ऑफ व्हिजन' मुलाखत प्रसंगी केले आश्वस्त

·         सायबर क्राईम विरोधात "डिजिटल वॉरफेअर" मध्ये सहभागी होण्याचे चित्रपट उद्योगाला आवाहन

·         मराठी नाटक व सिनेमा आशयघन दर्जेदार; मराठी चित्रपटांना चांगले दिवस

 

मुंबई, दि. 7 :- मनोरंजनाची राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये चित्रपट उद्योगासाठी आवश्यक परिसंस्था संपूर्ण विकसित झाली असून मुंबई चित्रनगरीचा येत्या चार वर्षात संपूर्णपणे कायापालट करण्यात येईल. चित्रपट क्षेत्रासाठी निर्मितीपासून प्रदर्शनापर्यंत आवश्यक सुविधासह चित्रपटनगरीचा हा विकास असेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

फिक्की फ्रेम्स - अ सिल्वर जुबली ऑफ व्हिजन' कार्यक्रमात अभिनेते अक्षय कुमार यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. यावेळी मराठी व हिंदी चित्रपटसृष्टी आणि चित्रनगरीच्या विकासाबाबत प्रश्नांना त्यांनी उत्तरे दिली.

 

पूरग्रस्तांसाठी असे आहे पॅकेज pl share

 असे आहे पॅकेज…

मृतांच्या कुटुंबीयांना: 4 लाख प्रत्येकी, जखमी व्यक्तींना : 74 हजार रुपये ते 2.5 लाख रुपये, घरगुती भांडे, वस्तूंचे नुकसान: पाच हजार रुपये प्रति कुटुंब, कपडे, वस्तूंचे नुकसान: पाच हजार रुपये प्रतिकुटुंब, दुकानदार, टपरीधारक: 50 हजार रुपये, डोंगरी भागात पडझड, नष्ट पक्क्या घरांना : एक लाख 20 हजार रुपये, डोंगरी भागात पडझड, नष्ट कच्च्या घरांना : ए‍‍क लाख 30 हजार रुपये, अंशतः पडझड: 6,500 रुपये, झोपड्या: आठ हजार रुपये, जनावरांचे गोठे: तीन हजार रुपये, दुधाळ जनावरे: 37,500 रुपये, ओढकाम करणारी जनावरे: 32 हजार रुपये, कुक्कुटपालन: 100 रुपये प्रति कोंबडी.

निकषापेक्षा अधिकची मदत देण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त, खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी 47 हजार रुपये प्रति हेक्टर थेट मदत आणि मनरेगाअंतर्गत तीन लाख रुपये प्रतिहेक्टर, खचलेली किंवा बाधित विहीर: 30 हजार रुपये प्रति विहीर, तातडीच्या मदतीसाठी 1500 कोटी रुपये जिल्हा नियोजन निधीमध्ये राखीव.

दुष्काळी सवलती लागू

जमीन महसुलात सुट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, शाळा, महाविद्यालय परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो कामात शिथिलता, शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.

एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंत मदत

 एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंत मदत

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीमुळे शेतकरी चिंताग्रस्त असून त्याच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. नुकसानग्रस्त प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत करण्याची शासनाची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे दोन हेक्टरपर्यंत मदतीचे निकष बाजूला ठेवून तीन हेक्टरपर्यंत मदत करण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

            पावसामुळे आलेल्या पुरात शेतजमिनी खरडून गेल्या ओहत. अनेक शेतकऱ्यांची जनावरे मृत पावली असून गोठ्यांचेही नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन पॅकेजच्या माध्यमातून भरीव मदत करीत आहे. या मदतीपासून कुणीही वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत आहे. तरीही कुणी मदतीपासून राहून गेले असल्यास त्यांनाही निश्चित मदत करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.   

संकट काळात बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन तत्पर

 

संकट काळात बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन तत्पर

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अस्मानी संकटामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. पूरग्रस्त भागात नुकसानीसाठी तातडीची 10 हजाराची मदत देण्यात आली आहे. अशा संकट काळात अन्नदाता बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन धावून आले आहे. सर्व अटी – शर्ती बाजूला ठेवत शेतकरी हिताला शासनाचे प्राधान्य असून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन तत्पर आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यात 65 लाख हेक्टर जमिनीवर शेतीचे नुकसान झाले आहे. जमीन खरडून गेल्यामुळे भविष्यात पीक घेण्याचे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी काळजी करायची गरज नसून शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन सर्व उपाययोजना करीत आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींना प्रति हेक्टरी 47 हजार रूपये मदत देण्यात येणार आहे. तसेच मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना) मधून तीन लाख रूपये प्रति हेक्टरी देण्यात येतील.

रब्बीच्या हंगामासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 10 हजाराची मदत मिळणार आहे. केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर केंद्रही शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. केंद्र शासनही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून शेतकरी सन्मान योजनेतून मदत करीतच आहे. राज्य शासनही नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून वार्षिक सहा हजार रूपयांची मदत देत आहे. या मदतीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला पुन्हा उभे राहण्यास निश्चितच मदत मिळणार असल्याची खात्रीही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.

संकट काळात बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन तत्पर

 संकट काळात बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन तत्पर

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अस्मानी संकटामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. पूरग्रस्त भागात नुकसानीसाठी तातडीची 10 हजाराची मदत देण्यात आली आहे. अशा संकट काळात अन्नदाता बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन धावून आले आहे. सर्व अटी – शर्ती बाजूला ठेवत शेतकरी हिताला शासनाचे प्राधान्य असून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन तत्पर आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यात 65 लाख हेक्टर जमिनीवर शेतीचे नुकसान झाले आहे. जमीन खरडून गेल्यामुळे भविष्यात पीक घेण्याचे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी काळजी करायची गरज नसून शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन सर्व उपाययोजना करीत आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींना प्रति हेक्टरी 47 हजार रूपये मदत देण्यात येणार आहे. तसेच मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना) मधून तीन लाख रूपये प्रति हेक्टरी देण्यात येतील.

रब्बीच्या हंगामासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 10 हजाराची मदत मिळणार आहे. केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर केंद्रही शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. केंद्र शासनही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून शेतकरी सन्मान योजनेतून मदत करीतच आहे. राज्य शासनही नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून वार्षिक सहा हजार रूपयांची मदत देत आहे. या मदतीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला पुन्हा उभे राहण्यास निश्चितच मदत मिळणार असल्याची खात्रीही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली