Wednesday, 8 October 2025

विभागाच्या आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आश्वासित प्रगती योजना

 विभागाच्या आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आश्वासित प्रगती योजना

            इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित निवासी प्राथमिकमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षतेस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            राज्यातील अशा ९८० आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित योजना लागू नव्हती. या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होत नसल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासाठी विधिमंडळातही अनेकवेळा मागणी झाली होती. त्यामुळे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मान्यताप्राप्त प्राथमिकउच्च प्राथमिकमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या दोन लाभांच्या सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील निवासी आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभाची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही आणि थकबाकीही देय असणार नाही

अमरावती महानगरपालिकेला ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी बडनेरा येथे जमीन

 अमरावती महानगरपालिकेला ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी बडनेरा येथे जमीन

अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेतून मिळालेल्या ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र पुरस्कृत पी.एम.ई. बस योजनेंतर्गत अमरावती महापालिकेने ई-बस डेपो व चार्जिंगकरिता जमीनीची मागणी केली होती. त्यानुसार मौजा बडनेरा येथील सर्व्हे क्र. ११० मधील २.३८ हे. आर शासकीय जागा भोगवटदार वर्ग-२ म्हणून महापालिकेला ३० वर्षासाठी मोफत देण्यात येणार आहे.

यामुळे अमरावती महापालिकेला ई-बस आणि त्यांच्या चार्जिंगसाठी व्यवस्था निर्माण करता येणार आहे. यामुळे नागरिकांसाठीच्या दर्जेदार प्रवास सुविधेत भर पडणार आहे.

शासनाने/संबंधित उपक्रमांनी संमती दिली तर ही जमीन झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट

 केंद्र शासनाच्या तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील उपक्रमांच्या जमिनीच्या बाबतीतजर केंद्र शासनाने/संबंधित उपक्रमांनी संमती दिली तर ही जमीन झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट केली जाईल.

झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेतील काही इमारती विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली२०३४ मधील विनियम ३३(१०) व्यतिरिक्त इतर तरतुदींनुसार (उदा. ३३(७)३३(५)३३(९) किंवा अन्य) विकासास पात्र असतीलतर अशा इमारतींचा समूह पुनर्विकासामध्ये समावेश केल्यास त्यांना ३३(१०) अंतर्गत देण्यात येणारा लाभ किंवा संबंधित तरतुदींनूसार मिळणारा लाभ यांपैकी जो जास्तीचा असेल तो देण्यात येईल.

खासगी जमिनीच्या मालक/मालकांना प्रस्तावित झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत सामील करण्यासाठी उच्च स्तरीय समितीच्या पूर्वपरवानगीने शक्य असल्यास त्यांना त्यांच्या एकूण जमिनीच्या किंमतीच्या साधारणतः ५० टक्के जमिनीवर टाऊन प्लॅनिंग स्कीमच्या धर्तीवर मूल्यमापन करून समतुल्य चटईक्षेत्र निर्देशांकासहित विकसित भूखंड देण्यात येईल. जर खासगी जमिनीच्या मालकांनी असा प्रस्ताव नाकारला तर अशी जमीनजमीन संपादनपुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम२०१३ नुसार संपादित करण्यात येईल. यातील भूसंपादनाचा खर्च प्रकल्प राबविणाऱ्या प्रवर्तकाकडूनविकासकाकडून घेण्यात येईल.

कोस्टल रेग्युलेशन झोन - एक आणि झोन – दोनमुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रात झोपडपट्टया असतील तर अशा झोपड्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत एकत्रीकरण केले जाईल. तसेच त्यातील झोपडपट्ट्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेच्या कोणत्याही भागात पुनर्वसन केले जाईल.

झोन- एक वरील झोपड्यांचे पूनर्वसन केल्याने मोकळ्या झालेल्या जागेवर नियमानुसार द्याव्या लागणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा उभारण्यात येतील. तसेच झोन- दोन वरील झोपड्यांचे पुनर्वसन केल्याने मोकळ्या झालेल्या जागेवर विकासकास नियमानूसार विक्री घटकाचे बांधकाम करता येईल.

झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेतजर प्रत्यक्षात पुनर्वसनापेक्षा जास्त बांधकाम करणे शक्य असेलतर ४ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक बांधकाम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्रअसे बांधकाम केवळ समूह पुनर्विकास योजनेबाहेरील जागेवर विकास करण्यासाठी योग्य नसलेल्या झोपडपट्टया हटविण्यासाठी अथवा प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती (PAP) पुनर्वसनासाठीच वापरले जाईल. अशा बांधकामासाठी विकास नियंत्रण नियमावली२०३४ च्या विनियम ३३ (१०) अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल.

एसआरएअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार.

 एसआरएअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार.

मुंबईतील क्षेत्रात मोठ्या खासगीशासकीयनिमशासकीय भुखंडावरील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईत झोपड्या व त्याचबरोबर काही जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, बांधकामेभाडेकरू व्याप्त इमारतीबांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या आहेत. अशा क्षेत्राचा पुनर्विकास नगर नियोजनाच्या दृष्टीने एकात्मिक व शाश्वत पध्दतीने व्हावा यासाठी ही समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. जेणेकरून सर्व नागरी सुविधांचा विकाससुध्दा अत्याधुनिक व शास्त्रीय पध्दतीने करता येऊनया ठिकाणच्या नागरिकांचे जीवनमान सुकर होईल. त्यासाठी समूह पुनर्विकासाची विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील तरतुदी प्रमाणेझोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किमान ५० एकर सलग (Contiguous) क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे समूह निश्चित करेलज्यामध्ये ५१ टक्के पेक्षा जास्त झोपडपट्टी क्षेत्राचा समावेश असेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारीझोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणबृहन्मुंबई यांनी निर्धारित केलेल्या समूह क्षेत्रास अपर मुख्य सचिवगृहनिर्माण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात येणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीची व त्यानंतर शासन मान्यता देण्यात येईल.

ही पुनर्विकास योजना शासकीय संस्थेला संयुक्त उपक्रम मार्गाने राबविण्यासाठी द्यावी किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकाची नेमणूक करावी किंवा एखाद्या विकासकाकडे अशा समूह पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यासतिथे विकासकामार्फत समूह पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाच्या पूर्व परवानगीने घेण्यात येईल.

सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्वापर धोरण – २०२५ जाहीर चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना, राज्यातील ४२४ शहरांना लाभ होणार

 सांडपाणी प्रक्रियापुनर्वापर धोरण – २०२५ जाहीर

चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालनाराज्यातील ४२४ शहरांना लाभ होणार

            राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याचे धोरण आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणाच्या अंमजबजावणीसाठी नगरविकास विभाग समन्वयक म्हणून काम करेल. त्यासाठी या विभागाला ५०० कोटी देण्याच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

            राज्यात ४२४ नागरी स्थानिक संस्था आहेत. राज्यातील एकूण ४८ टक्के लोकसंख्या नागरी भागात आहे. या भागातील पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे.  त्याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर खूपच कमी प्रमाणात प्रक्रिया करुन पुनर्वापर होत आहे. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर हा पाण्याच्या वाढत्या मागणीवरील प्रभावी उपाय आहे. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या पुनर्वापरास चालना देण्यावर भर राहणार आहे. तसेच या सर्व बाबींचे सामाजिक व आर्थिक फायदे लक्षात घेऊन संस्थात्मक उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी विविध यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यातून पाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापरास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यातून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देणारे धोरण २०२५ आज मान्य करण्यात आले.

हे धोरण सर्व नागरी स्थानिक संस्थामोठ्या प्रमाणात पाणी वापरकर्तेअंमलबजावणी यंत्रणा आणि नागरिकांना लागू असेल. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पिण्याव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी वापर आणि पाण्याच्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश राहील. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम अ)     औष्णिक विद्युत केंद्र,  ब) उद्योगक) शहरी वापरड) कृषी सिंचन असा राहणार आहे. यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी/महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सहनियंत्रण समिती असेल. तसेच राज्यस्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकारी सुकाणू समिती असेल.

--00--

राज्याचे रत्ने व आभूषणे धोरण – २०२५ जाहीर राज्याच्या गुंतवणूक, औद्योगिक क्षेत्रासाठी झळाळी एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्द‍िष्ट

 राज्याचे रत्ने व आभूषणे धोरण – २०२५ जाहीर

राज्याच्या गुंतवणूकऔद्योगिक क्षेत्रासाठी झळाळी

एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूकपाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्द‍िष्ट

एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे हे उद्दिष्ट असलेले महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  या क्षेत्राची निर्यात १५ अब्ज डॉलर्सवरुन ३० अब्ज डॉलर्स करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

            महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहील. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनाकरिता १ हजार ६५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापुढील २० वर्षांकरिता म्हणजेच २०३१ ते २०५० या कालावधीकरिता १२ हजार १८४ कोटी अशा एकूण १३ हजार ८३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ वर्षाकरिता १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्यात आली.

            प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रत्ने व दागिने धोरण सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखड्यावर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा विकास, नवकल्पना आणि कौशल्य वृद्धीद्वारे या क्षेत्राला बळकटी प्रदान करण्याचा हेतू आहे. औद्योगिक समूहांना चालनासंशोधन आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहनडिजिटल ट्रेड सोल्यूशनचे एकत्रिकरण याद्वारे महाराष्ट्राला रत्ने व आभूषणे उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात जागतिक अग्रस्थान मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. या धोरणांतर्गत येणाऱ्या उद्योग घटकांना वित्तीय तसेच अन्य सुविधांच्या अनुंषगाने सवलती-प्रोत्साहने देण्यात येतील. यात व्याज अनुदानवाढीव गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहनमुद्रांक शुल्क सवलतवीज शुल्क तसेच दरात सवलतसमूह विकासकर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदानकौशल्य विकास साहाय्यनिर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा व प्रोत्साहनब्रॅण्डीग-डिझाईनिंग-पॅकेजिंग-मार्केटिंगसाठी प्रोत्साहनएक खिडकी योजनाप्लग अॅण्ड प्ले सुविधाअखंडित वीज व पाणी पुरवठा याशिवाय अतिरिक्त चटई निर्देशांक यासारख्या सुविधा-सवलतीचा समावेश राहणार आहे.

            रत्ने व दागिने क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहे. राज्यातील व्यापारडिझाईनतंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित निर्यातीत मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. प्रयोगशाळेत उत्पादित हिरे, डिजिटल प्लॅटफार्मब्लाकचेन ट्रेसिबिलीटी आणि तंत्रज्ञानातील जलद बदलामुळे पायाभूत सुविधा आणि कौशल्याची गरज विकसित करणे आवश्यक असल्यामुळे धोरण निश्चितीची आवश्यकता होती.

प्रवासी व चालकांना केंद्रस्थानी ठेवून ॲप आधारित टॅक्सी संस्थांनी व्यवसाय करावा

 प्रवासी व चालकांना केंद्रस्थानी ठेवून ॲप आधारित

टॅक्सी संस्थांनी व्यवसाय करावा

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. ७ :  ॲप आधारित टॅक्सीरिक्षा व ई-बाईक टॅक्सीसाठी समुच्चयक धोरण नियमावली येत्या दोन दिवसात जाहीर होत असून त्यामध्ये प्रवासी आणि चालकांच्या अनेक समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. भविष्यात ॲप आधारित टॅक्सीरिक्षा व ई-बाईक सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांनी व्यवसाय करताना  प्रवासी व चालकांना  केंद्रस्थानी ठेवावे. नफा कमविण्याच्या प्रयत्नात त्यांची आर्थिक लुबाडणूक करून व्यवसाय वृद्धी करु नयेशा सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केल्या.

  मंत्रालयात इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप -बेस ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियनच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळपरिवहन आयुक्त विवेक भीमनवारसह सचिव (परिवहन) किरण होळकर यांच्यासह आयएफएटी चे अध्यक्ष प्रशांत सावर्डेक


Featured post

Lakshvedhi