एसआरएअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार.

 एसआरएअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार.

मुंबईतील क्षेत्रात मोठ्या खासगी, शासकीय, निमशासकीय भुखंडावरील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईत झोपड्या व त्याचबरोबर काही जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, बांधकामे, भाडेकरू व्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या आहेत. अशा क्षेत्राचा पुनर्विकास नगर नियोजनाच्या दृष्टीने एकात्मिक व शाश्वत पध्दतीने व्हावा यासाठी ही समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. जेणेकरून सर्व नागरी सुविधांचा विकाससुध्दा अत्याधुनिक व शास्त्रीय पध्दतीने करता येऊन, या ठिकाणच्या नागरिकांचे जीवनमान सुकर होईल. त्यासाठी समूह पुनर्विकासाची विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील तरतुदी प्रमाणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किमान ५० एकर सलग (Contiguous) क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे समूह निश्चित करेल, ज्यामध्ये ५१ टक्के पेक्षा जास्त झोपडपट्टी क्षेत्राचा समावेश असेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई यांनी निर्धारित केलेल्या समूह क्षेत्रास अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात येणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीची व त्यानंतर शासन मान्यता देण्यात येईल.

ही पुनर्विकास योजना शासकीय संस्थेला संयुक्त उपक्रम मार्गाने राबविण्यासाठी द्यावी किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकाची नेमणूक करावी किंवा एखाद्या विकासकाकडे अशा समूह पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास, तिथे विकासकामार्फत समूह पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाच्या पूर्व परवानगीने घेण्यात येईल.