Sunday, 5 October 2025

संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी विशेष कृती दल

 संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी विशेष कृती दल

·         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आवाहनाला गोदरेज कन्झ्युमर कंपनीकडून सकारात्मक प्रतिसाद

·         एम्बेड प्रकल्पास गडचिरोली जिल्ह्यात लक्षणीय यश

 

मुंबईदि. २६ :- महाराष्ट्रातून संसर्गजन्य आजारांचे संपूर्ण उच्चाटन व्हावेयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल कार्यक्रमांतर्गत कार्य करत असलेल्या संस्थांना आवाहन केले होते. या आवाहनाला गोदरेज कन्झ्युमर्स कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चसार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि गोदरेज कंझ्युमर्स यांचे एक विशेष कृती दल तयार करण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे संपूर्ण राज्यात संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी सुसंगतवैज्ञानिक आणि सर्वसमावेशक आराखडा तयार होईलअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्रात मलेरियाडेंग्यू आणि चिकनगुनिया नियंत्रणासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व गोदरेज कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्सच्या एम्बेड प्रकल्पाअंतर्गत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये आणि विशेषतः गडचिरोलीत या उपक्रमाने लक्षणीय यश मिळवले आहे.

संसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंधासाठी व्यवस्थापन

सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत गोदरेज कंन्झुमर प्रॉडक्ट्सच्या एम्बेड प्रकल्पांतर्गत या संसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंधासाठी व्यवस्थापन करण्यात येत आहे. मलेरियाडेंग्यूचिकनगुनिया यासारख्या आजाराचे योग्य निदान व्हावे यासाठी ४०० हून अधिक वैद्यकीय अधिकारीसामान्य चिकित्सक व बालरोगतज्ज्ञांना आधुनिक उपचार पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. याशिवाय १८० प्रयोगशाळा निरीक्षण अधिकारी व १६५ कीटकशास्त्रज्ञांना (एन्टोमॉलॉजिस्ट) प्रशिक्षण देऊन रोग निदान आणि प्रतिबंधन अधिक सक्षम करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर गडचिरोलीनाशिकसातारापालघर अशा जिल्ह्यांमध्ये तातडीने तपासणी मोहीम राबवली गेली. साथीच्या आजाराचा प्रादुर्भाव झालेला शहरी भाग आणि आदिवासी भागांमध्ये विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले.

महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २८ सप्टेंबर ऐवजी ९ नोव्हेंबरला

 महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा

२८ सप्टेंबर ऐवजी ९ नोव्हेंबरला

 

मुंबई, दि. २६ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससीघेण्यात येणारी महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा – २०२५ ही परीक्षा पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार २८ सप्टेंबर२०२५ रोजी राज्यातील ३७ जिल्हा केंद्रांवरील ५२४ उपकेंद्रांवर घेण्यात येणार होती. मात्र आता ही परीक्षा ९ नोव्हेंबरला घेतली जाणार आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये निर्माण झालेल्या पूरजन्य परिस्थितीमुळे आणि हवामान खात्याने दिलेल्या अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे आयोगाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

पूरग्रस्त परिस्थितीमुळे अनेक जिल्ह्यातील गावे व तालुक्यांचा परस्परांशी संपर्क तुटलेला असून उमेदवारांना प्रवास व केंद्रांवर पोहोचणे कठीण होण्याची शक्यता आहे. कोणताही उमेदवार परीक्षेपासून वंचित राहू नयेया उद्देशाने परीक्षा पुढे ढकलण्यास शासनाने कळविल्याने आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आयोगाने सर्व उमेदवारांना आवाहन केले आहे कीपरीक्षेसंबंधी अद्ययावत माहितीसाठी आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणाऱ्या शुद्धिपत्रकाचे अवलोकन करावे.

केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार कामे करावीत.

 प्रगणकांची नेमणूक व प्रशिक्षण

प्रगणनेच्या कामासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रगणक म्हणून नेमण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यांनी आधार व बँक खात्याशी संबंधित माहिती जमा करावी.  तसेच मनुष्यबळ नेमूनप्रशिक्षण देऊन वेळेत काम पूर्ण करावे अशा सूचना देण्यात आल्या.

केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार कामे करावीत.

केंद्र शासनाकडून आलेल्या सूचनांनुसारच ही प्रगणना राबविण्यात येत असून सर्व यंत्रणांनी गांभिर्याने कामाला लागावे. लघु सिंचन व जलसाठा योजनांच्या प्रगतीची सविस्तर माहिती गोळा करून भविष्यातील धोरण ठरविण्यास ही प्रगणना उपयोगी ठरेल.

००००

महानगरपालिकांच्या वॉटर हार्वेस्टिंग नोंदींचे महत्त्व

 महानगरपालिकांच्या वॉटर हार्वेस्टिंग नोंदींचे महत्त्व

महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये झालेल्या वॉटर हार्वेस्टिंग कामांबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर काम पूर्ण झाले असले तरी त्याची योग्य नोंदणी अथवा गणना न झाल्यामुळे इतर राज्यांना मिळणारे पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळत नाहीतअशी खंत बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. यावर उपाय म्हणून महानगरपालिकांच्या समन्वयाने सर्व वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पांची  गण

ऑटो टॅक्सीसाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरविलेले दर

 ऑटो टॅक्सीसाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरविलेले दर

ऑटो रिक्षासाठी (मीटरप्रमाणे) पहिल्या टप्प्यासाठी (१.५ कि.मी.) २६ रुपये भाडे. काळी-पिवळी टॅक्सी (मीटरप्रमाणे) पहिल्या १.५ कि.मी. साठी ३१ रुपये भाडे यानंतर मीटरनुसार प्रवासाचे दर रुपये २०.६६ पैसे प्रति आकारले जातील. वातानुकूलित वाहनांना १० टक्के अधिक भाडे निश्चित केले आहे.

महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम २०२५ अंतर्गत नियमानुसार राज्यात ई-बाईक आणि इलेक्ट्रिक दुचाकींद्वारे प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी आहे. दुचाकींसाठी पहिल्या १.५ कि.मी. प्रवासाचे भाडे १५ तर नंतर प्रति कि.मी. १०.२७ रुपये आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मुंबईत बेकायदेशीर वाहनचालकांनी तातडीने नियमांचे पालन करावेअन्यथा कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईलअसा इशाराही परिवहन विभागाचे अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी दिला आहे.

0000

मुंबईत बेकायदेशीर ॲप-आधारित टॅक्सी, रिक्षा आणि वाहनांवर कारवाई करणार

 मुंबईत बेकायदेशीर ॲप-आधारित टॅक्सीरिक्षा आणि वाहनांवर कारवाई करणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. २६ : राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार ॲप-आधारित वाहनचालकांनी नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी परिवहन विभाग आणि मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण यांनी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. गेल्या काही दिवसांत २६३ अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर तब्बल ३.८८ लाख रुपये इतका दंड ठोठावण्यात आला आहेअशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणालेशासनाच्या निर्णयानुसार ॲप-आधारित वाहने चालविण्यासाठी चालकांकडे वैध परवाना तसेच चालकांना भाड्याच्या रकमेपैकी ८० टक्के भाडे देणे बंधनकारक आहे. प्रवाशांकडून ठरविलेल्या दरापेक्षा कमी जास्त भाडे आकारता येणार नाही.

मुंबईत अनेक ॲप-आधारित वाहने प्रवाशांकडून मनमानी पद्धतीने भाडे वसूल करत असल्याच्या तक्रारींनंतर परिवहन विभागाने थेट कारवाई केली आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणेच प्रवाशांकडून भाडे आकारले पाहिजे. परंतु काही चालक विना परवाना तसेच अतिरिक्त शुल्क आकारत असल्याचे आढळून आले. अशा चालकांवर कारवाईसाठी मैदान पोलिस ठाणेसांताक्रूझ पोलिस ठाणे आणि अंधेरी पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आलेले आहेत.

राज्यात ॲप-आधारित वाहतूक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने समुच्चयक धोरण (ॲग्रिगेटर्स पॉलिसी) लागू केली आहे. यानुसार परवान्याशिवाय ॲप-आधारित सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर व त्यांच्या चालकांवर कारवाई होणार आहे. प्रवाशांची फसवणूक रोखण्यासाठी व सुरक्षित प्रवासासाठी शासनाने आखलेल्या धोरणांनुसार ॲप-आधारित रिक्षाटॅक्सी आणि इतर वाहनांवर नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात पावले उचलण्यात आली असूननियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पुढील काळात आणखी कठोर कारवाई करण्यात येईलअसे प्रतिपादन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील शिक्षकांचे मानधन

 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील शिक्षकांचे मानधन

दिवाळीपूर्वी अदा करावे

- शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर

 

मुंबईदि. २६ : केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा आणि मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील शिक्षकांचे मानधन नियोजन विभागामार्फत अदा करण्यात येते. हे मानधन दिवाळीपूर्वी अदा करण्यात यावेअसे आदेश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी दिले. तसेचराज्य शासनाच्या कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेंतर्गत असलेल्या शाळा आदर्श करण्याचेही त्यांनी सूचित केले. 

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेंतर्गत कार्यरत शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालयात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीला आमदार मनीषा कायंदेसमग्र शिक्षण राज्य प्रकल्पाचे संचालक संजय यादवशालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजनउपसंचालक राजेश कंकाळनियोजन विभागाचे उपसचिव मनीषा राणे उपस्थित होते.

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणालेकेंद्राच्या समग्र शिक्षा अंतर्गत असलेल्या विद्यालयातील शिक्षक आणि राज्य शासनाच्या योजनेतील विद्यालयातील शिक्षकांचे मानधन समान करण्यात यावे. यातील तफावत दूर करावी.  यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. समग्र शिक्षा व मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांवर एकछत्री प्रशासकीय नियंत्रण असावे. राज्याच्या योजनेतील विद्यालयांचे समग्र शिक्षामध्ये समावेशन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा.

या दोन्ही योजनांमध्ये निवासी शाळा असल्यामुळे विद्यार्थिनींच्या भोजननिवासाच्या सुविधा दर्जेदार असाव्यात. या निवासी विद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे, असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी यावेळी सांगितले

Featured post

Lakshvedhi