Saturday, 4 October 2025

कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, हीच शासनाची भूमिका

 कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नयेहीच शासनाची भूमिका

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीकोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नयेहीच शासनाची भूमिका असल्याचे स्पष्ट करीत म्हटले कीअनुसूचित जातीअनुसूचित जमाती हा समाज अजूनही सामाजिकदृष्ट्या वंचित आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रगतीसाठी केंद्र आणि राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे. त्याचबरोबर इतर प्रवर्गांनाही समान संधी मिळावीयासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्य शासन महाज्योती आणि इतर संस्थांना आवश्यक निधीची तरतूद वेळोवेळी करते.

 

यावेळी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सदस्यांनी आपले म्हणणे मांडले. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळेइतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज तसेच विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिवप्रधान सचिवसचिव उपस्थित होते.

0000

खोटे दाखले देणाऱ्यांवर कारवाई करणार-

 खोटे दाखले देणाऱ्यांवर कारवाई करणार- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणालेकोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना इतरांच्या हक्कांना धक्का पोहोचणार नाहीयाची काळजी घेतली जाईल. ओबीसीएससीएसटी किंवा इतर सर्व घटकांना न्याय देण हेच सरकारचे धोरण आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल. खोटे दाखले देणे हा गुन्हा आहे. अशा सर्व प्रकरणांवर कायदेशीर कारवाई होईल.

ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित

 ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले असूनराज्यातील सर्व योजनांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी तिच्याकडे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील उपजातीसाठी अनेक महामंडळ तयार करण्यात आली आहेत. या महामंडळांना भाग-भांडवल दिले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना या सगळ्या महामंडळांना लागू करण्यासंदर्भातला निर्णय करण्यात आल्याचे श्री. फडणवीस यांना सांगितले.

प्रमाणपत्रांची पुढील छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेमराठवाडा हा एकमेव प्रदेश होताजिथे इंग्रजांचे नव्हेतर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे तेथील नोंदींवर आधारित हैदराबाद गॅझेट ग्राह्य धरले आहे. जो कुणबी आहेत्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. या शासन निर्णयात कायद्याचे संपूर्ण पालन करण्यात आले असूनकेवळ लग्न किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळेलही भीती निराधार आहे. जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे यासाठी कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ समिती गठीत केली असून दिलेल्या प्रमाणपत्रांची पुढील छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

प्रत्येक समाजाला न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध

 प्रत्येक समाजाला न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

- महाज्योतीला 1500 कोटींचा निधी इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 63 वसतिगृहे

मुंबईदि. 4 : महाज्योती  संस्थेला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असूनयाच महिन्यात 1500 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. राज्यात इतर मागास वर्गासाठी (ओबीसीं) 63 वसतिगृहे तयार केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारमहसूल मंत्री तथा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेमंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळपर्यावरण व वातावरणीय बदल आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडेइतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावेखासदार प्रशांत पडोळेआमदार परिणय फुकेआमदार विजय वडेट्टीवारआमदार विकास ठाकरेमुख्य सचिव राजेश कुमारओबीसी शिष्टमंडळातील नवनाथ वाघमारेप्रकाश शेंडगेमंगेश ससाणे तसेच इतर सदस्य उपस्थित होते.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या सर्व योजना या इतर मागास प्रवर्गातील महामंडळांनाही लागू केल्या आहेत. राज्य शासन कायम कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेत असते. या निर्णयाचा गैरवापर न होताओबीसींसह कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाहीहीच सरकारची भूमिका असते. त्यामुळे प्रत्येक समाजाला न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

मच्छीमारांना सूचना : समुद्रात जाणे टाळा

 मच्छीमारांना सूचना : समुद्रात जाणे टाळा

भारतीय हवामान विभागाने सर्व मच्छीमारमच्छीमार सहकारी संस्था आणि नौका मालकांना कडक सूचना दिल्या आहेत कीपुढील काही दिवस समुद्रात मासेमारीसाठी जाऊ नये. वादळी वारे आणि उंच लाटा येण्याची शक्यता असल्याने समुद्र अत्यंत खवळलेला राहीलअसा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

            मत्स्यव्यवसाय विभागाने सर्व किनारी जिल्हा प्रशासनांना निर्देश दिले आहेत कीया सूचनेची माहिती सर्व मच्छीमार आणि किनारी गावांतील नागरिकांपर्यंत त्वरीत पोहोचवावी. सागरी सुरक्षितता आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आली आहे.

ईशान्य अरबी समुद्रातील ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा धोका वाढला; मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना

 ईशान्य अरबी समुद्रातील शक्ती’ चक्रीवादळाचा धोका वाढला;

मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना

 

मुंबईदि. ४ : ईशान्य अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या शक्ती’ (Shakti) या चक्रीवादळाची तीव्रता वाढत असूनपुढील काही दिवसांत ते, तीव्र चक्रीवादळात (Severe Cyclonic Storm) रूपांतरित होण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविली आहे. या चक्रीवादळाचा संभाव्य परिणाम दक्षिण महाराष्ट्र किनारपट्टीवर होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असूनप्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.

भारतीय हवामान शास्त्र विभागाच्या प्रादेशिक केंद्रकुलाबा (मुंबई) येथून प्राप्त माहितीनुसार, ‘शक्ती’ चक्रीवादळाने मागील सहा तासांत सुमारे आठ किलोमीटर प्रतितास वेगाने वायव्य दिशेने हालचाल केली आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी ५.३० वाजता हे चक्रीवादळ २२.० अंश उत्तर अक्षांश आणि ६६.४ अंश पूर्व रेखांशाजवळ केंद्रित होते.

त्या वेळी हे केंद्र 

द्वारका (गुजरात) पासून सुमारे २८० किमी पश्चिमेला,

नालिया पासून २९० किमी पश्चिम-नैऋत्येला,

कराची (पाकिस्तान) पासून ३३० किमी दक्षिण-नैऋत्येला आणि

पोरबंदरपासून ३२० किमी पश्चिमेला होते.

हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसारहे चक्रीवादळ ४ ऑक्टोबरच्या सकाळपर्यंत तीव्र चक्रीवादळात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर ते ५ ऑक्टोबरपर्यंत पश्चिम-नैऋत्येकडे सरकून उत्तर आणि मध्य अरबी समुद्राच्या मध्य भागात पोहोचेल.

Featured post

Lakshvedhi